राज्यसभा में संसदीय प्रक्रियाएं और अंतर-सदन नियम
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह टकराव भारतीय संसद की कार्यप्रणाली, विशेष रूप से दोनों सदनों की पारस्परिक विशिष्टता और स्वतंत्रता के सिद्धांत (नेहरूवादी परंपरा) को रेखांकित करता है। यह संसदीय मर्यादा बनाए रखने की चुनौतियों, राजनीतिक संघर्षों के प्रबंधन में पीठासीन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका, और 'धन्यवाद प्रस्ताव' (Motion of Thanks) जैसी प्रमुख बहसों के दौरान कार्यपालिका की जवाबदेही पर बार-बार होने वाले व्यवधानों के प्रभाव को उजागर करता है।
सारांश
फरवरी 2026 में बजट सत्र के दौरान, राज्यसभा में तनाव तब बढ़ गया जब विपक्ष के सांसदों ने इन आरोपों को लेकर वाकआउट किया कि लोकसभा LoP राहुल गांधी को चीन सीमा मुद्दे पर बोलने से रोका गया था। जब राज्यसभा LoP मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा का मुद्दा उठाने और जनरल एम.एम. नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण को उद्धृत करने का प्रयास किया, तो सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक पूर्वादाहरण के आधार पर यह व्यवस्था दी कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती। इसके कारण दोनों पक्षों के बीच तीखा वाकयुद्ध शुरू हो गया, जिसमें सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने राहुल गांधी को 'अबोध बालक' कहा और खड़गे ने सत्तापक्ष पर संसदीय लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी के भाषण को कथित तौर पर रोके जाने के विरोध में राज्यसभा से वॉकआउट किया।
- राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने दोनों सदनों के बीच मर्यादा बनाए रखने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक ऐतिहासिक मिसाल का हवाला देते हुए व्यवस्था दी कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा या सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- सभापति ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता (LoP) मल्लिकार्जुन खड़गे को चीन सीमा मुद्दे के संबंध में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण के अंशों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी।
- सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की और राहुल गांधी को 'अबोध बालक' कहा, जिस पर खरगे ने कड़ी आपत्ति जताई और सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने तथा असंसदीय भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए दोनों सदनों में पेश किया जाने वाला एक औपचारिक संसदीय प्रस्ताव, जो सरकार के नीतिगत एजेंडे, उपलब्धियों और रोडमैप को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS Paper II (संसदीय प्रक्रियाएं और जवाबदेही); अनुच्छेद 87 जैसे संवैधानिक उपकरणों और कार्यपालिका-विधायिका संबंधों की समझ का परीक्षण करता है।
राज्यसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का स्थायी उच्च सदन जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ प्रत्येक दो वर्ष में इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (संसदीय संरचना और कामकाज); द्विसदनीयता, संघीय प्रतिनिधित्व और राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लोकसभा
भारत की संसद का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचला सदन, जिसके सदस्य पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब तक कि सदन को समय से पहले भंग न कर दिया जाए।
UPSC context
GS पेपर II (संसदीय संरचना); प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, विधायी प्रक्रियाओं और लोकसभा की वित्तीय सर्वोच्चता का परीक्षण करता है।
कांग्रेस
आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), यह भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से एक है, जो वर्तमान में एक प्रमुख संसदीय विपक्ष के रूप में कार्य कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर II (राजनीतिक दल और चुनावी गतिशीलता); दलीय व्यवस्था और विपक्ष की लोकतांत्रिक भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP)
भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से एक, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करता है और वर्तमान में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का नेतृत्व कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर II (राजनीतिक दल); भारत की दलीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति और संघीय चुनावी गतिशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संसद के किसी भी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव में कोई संशोधन या इसकी अस्वीकृति, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करती है।
सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75) के कारण केवल लोकसभा में पराजय या संशोधन ही इस्तीफा देने के लिए बाध्य करता है। राज्यसभा ने बिना सरकार गिरे इसमें पांच बार संशोधन किया है।
संबंधित अवधारणाएँ
द्विसदनीय स्वतंत्रता और अंतर-सदन संबंधों का संवैधानिक और प्रक्रियात्मक आधार क्या है?
- स्वतंत्र संचालन: कोई भी सदन दूसरे सदन की आंतरिक कार्यवाही, बहस या निर्णयों की आलोचना, चर्चा या उन पर प्रश्न नहीं उठा सकता है, जिससे द्विसदनीय स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है।
- नेहरू का पूर्वादाहरण: 1954 में स्थापित और राज्यसभा नियम 238(ii) में संहिताबद्ध, यह राज्यसभा के पटल पर लोकसभा की कार्यवाही पर चर्चा करने को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।
- न्यायिक उन्मुक्ति: अनुच्छेद 122 कथित प्रक्रियागत अनियमितताओं के मामले में संसदीय कार्यवाही को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान करता है, जिससे इसका नियंत्रण पूरी तरह से पीठासीन अधिकारियों के पास रहता है।
अनुच्छेद 87 के तहत धन्यवाद प्रस्ताव का प्रक्रियात्मक महत्व क्या है?
- संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 87(1) के तहत राष्ट्रपति के लिए चुनावों के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संयुक्त बैठक को संबोधित करना आवश्यक है।
- विश्वास परीक्षण: लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य है; इसकी पराजय या इसमें संशोधन अविश्वास प्रस्ताव के समान माना जाता है।
- राज्यसभा की भिन्नता: राज्यसभा सरकार को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किए बिना प्रस्ताव में संशोधन कर सकती है (इतिहास में ऐसा पांच बार किया गया है), क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व केवल लोकसभा पर लागू होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संसदीय विशेषाधिकार बनाम विधि का शासन
अनुच्छेद 105 सांसदों के भाषण को संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन नियम 238A मानहानिकारक बयानों और अप्रमाणित दस्तावेजों को सीमित करता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे संसदीय विशेषाधिकार को सदन के भीतर शिष्टाचार के नियमों द्वारा संवैधानिक रूप से संतुलित किया जाता है।
द्विसदनीय संघीय संतुलन
सरकार को गिराए बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधन करने की राज्यसभा की शक्ति, निचले सदन के बहुसंख्यकवादी दबाव का प्रतिरोध करने वाले एक विचार-विमर्शकारी संघीय सदन के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाती है।
उम्मीद करें कि 2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में LoP की वैधानिक उत्पत्ति (statutory origin) के साथ-साथ RS में धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks) को संशोधित करने के सटीक प्रक्रियात्मक अंतर का परीक्षण किया जाएगा।
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