स्थगित भूकंपीय निर्माण कोड भारत की आपदा संवेदनशीलता को उजागर करते हैं
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह शासन के ट्रेड-ऑफ्स (बुनियादी ढांचे की लागत बनाम आपदा तैयारी) का एक महत्वपूर्ण समकालीन उदाहरण प्रदान करता है, जो GS3 आपदा प्रबंधन के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। BIS कोड और तुलनात्मक 'ग्राउंड एक्सीलरेशन' मानकों पर आधारित डेटा भूकंपीय संवेदनशीलता पर Mains के उत्तरों के लिए बेहतरीन वैल्यू-एड पॉइंट्स हैं।
सारांश
यह संपादकीय वेनेजुएला में हाल ही में आए विनाशकारी "डबलेट" (doublet) भूकंपों का विश्लेषण करते हुए भारत की भूकंप तैयारियों के संबंध में एक गंभीर चेतावनी को रेखांकित करता है। देश की उच्च संवेदनशीलता के बावजूद—जहाँ 79% आबादी मध्यम से गंभीर भूकंपीय खतरों का सामना करती है और हिमालयी क्षेत्र में एक बड़े भूकंप की काफी समय से संभावना बनी हुई है—भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा भारत के भूकंपीय भवन कोड (seismic building codes) में किए जाने वाले महत्वपूर्ण अपडेट को 2023 में टाल दिया गया था। कथित तौर पर यह देरी चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में वृद्धि की चिंताओं के कारण हुई थी। यह लेख इस बात पर जोर देता है कि भारत में भूकंप से होने वाली अधिकांश मौतें मानकों का पालन न करने वाली 1-3 मंजिला इमारतों में होती हैं, और यह प्रतिक्रियात्मक आपदा प्रतिक्रिया (reactive disaster response) के बजाय सक्रिय संरचनात्मक लचीलेपन (proactive structural resilience) को प्राथमिकता देने की पुरजोर वकालत करता है।
मुख्य बिंदु
- दक्षिण अमेरिकी और कैरिबियन प्लेटों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं के कारण वेनेजुएला में आए उथले 'डबलेट' (doublet) भूकंपों की विनाशकारी जोड़ी, भूकंपीय जोखिमों की एक गंभीर याद दिलाती है।
- भारत में 79% जनसंख्या मध्यम से गंभीर भूकंपीय खतरे के अंतर्गत रहती है, जहाँ हिमालयी फ्रंट में ऐसा 'unreleased strain' संचित है जो एक बड़े भूकंप को जन्म देने में सक्षम है।
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 2023 में एक संशोधित भूकंपीय कोड (seismic code) का मसौदा तैयार किया, जिसमें 'Zone VI' जोड़ने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन बलों (design forces) को लगभग दोगुना करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- कैबिनेट सचिवालय के एक आदेश के बाद संशोधित BIS कोड को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, कथित तौर पर चल रही बुनियादी ढांचा और मेट्रो परियोजनाओं की बढ़ती लागत और देरी की चिंताओं के कारण।
- भारत का उच्चतम जोखिम वाला 'Zone V', 0.36g के peak ground acceleration के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो नेपाल, पाकिस्तान, जापान और US जैसे देशों में उपयोग किए जाने वाले 0.75g से >1g के मानकों की तुलना में काफी कम है।
- इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में भूकंप से होने वाली 95% मौतें 1-3 मंजिला उन संरचनाओं में होती हैं जिनमें बिल्डिंग कोड का अनुपालन नहीं किया जाता है, संपादकीय केवल आपदा-पश्चात प्रतिक्रिया के बजाय सक्रिय संरचनात्मक शमन (proactive structural mitigation) की दिशा में बदलाव का आग्रह करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भूकंपीय डबलेट
एक दुर्लभ भूकंपीय घटना जिसमें समान परिमाण वाले दो बड़े भूकंप कम समयांतराल और भौगोलिक निकटता में आते हैं, जो अक्सर पड़ोसी फॉल्ट सेगमेंट (fault segments) के बीच स्ट्रेस ट्रांसफर (stress transfer) के कारण घटित होते हैं।
UPSC context
GS पेपर 1 (भूगोल); भूभौतिकीय घटनाओं और आपदा सुभेद्यता पर उनके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
BIS भूकंपीय भवन कोड
भारत में भूकंप-रोधी डिजाइन के लिए मुख्य तकनीकी मानक (IS 1893), जो देश को चार जोखिम-आधारित भूकंपीय क्षेत्रों (II से V) में वर्गीकृत करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आपदा प्रबंधन); बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और आर्थिक लागत एवं तैयारी के बीच के संतुलन (trade-off) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक निकाय, जो उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत कार्यरत है और मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन एवं सुरक्षा मानकों के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन); वैधानिक निकायों और राष्ट्रीय सुरक्षा विनियमन में उनकी भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
मंत्रिमंडल सचिवालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल को सचिवालयी सहायता प्रदान करने वाला और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण नीतियों पर अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने वाला शीर्ष प्रशासनिक निकाय।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity); कार्यकारी निर्णय लेने और संकट प्रबंधन ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक विशेष बल, जिसे आसन्न आपदाओं के प्रति समर्पित प्रतिक्रिया और बहु-आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए बनाया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आपदा प्रबंधन); भारत के प्रतिक्रियात्मक आपदा प्रतिक्रिया तंत्र और संस्थागत ढांचे को समझने के लिए आवश्यक।
संरचनात्मक लचीलापन
बुनियादी ढांचे का ऐसा सक्रिय डिजाइन और इंजीनियरिंग, जो बिना किसी संरचनात्मक पतन के भूकंपीय झटकों को सहने, उनके प्रति अनुकूलित होने और उनसे उबरने में सक्षम हो।
UPSC context
GS पेपर 3 (इंफ्रास्ट्रक्चर/आपदा प्रबंधन); आपदा राहत से आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) की ओर बदलाव पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत 5 भूकंपीय क्षेत्रों (I से V) में विभाजित है, जिसमें हाल ही में हिमालय के लिए एक नया Zone VI जोड़ा गया है।
भारत में वर्तमान में केवल चार भूकंपीय क्षेत्र (II, III, IV, V) हैं। ऐतिहासिक रूप से ज़ोन I को ज़ोन II में मिला दिया गया था, और ज़ोन VI के लिए 2023 के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
'सीस्मिक डबलेट' (seismic doublet) भूकंप की क्या विशेषताएं हैं?
- समान परिमाण: मुख्य झटके-पश्चात के झटके (mainshock-aftershock) के क्रम के विपरीत, डबलेट्स (doublets) लगभग एक समान तीव्रता (magnitude) वाले दो स्वतंत्र भूकंप होते हैं जो एक-दूसरे के निकट स्थानिक (spatial) और कालिक (temporal) अंतराल पर घटित होते हैं।
- प्रतिबल स्थानांतरण: ये तब होते हैं जब एक प्रारंभिक विदर (rupture) स्थैतिक तनाव (static stress) को पूरी तरह से मुक्त करने के बजाय उसे तेज़ी से किसी पड़ोसी सक्रिय फॉल्ट खंड (active fault segment) में स्थानांतरित कर देता है।
भारत की भूकंपीय संवेदनशीलता (seismic vulnerability) को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है?
- चार ज़ोन: भारत को चार सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों: II, III, IV और V में विभाजित किया गया है। ज़ोन V में सबसे अधिक जोखिम (0.36g का PGA) होता है।
- जोन V क्षेत्र: इसमें संपूर्ण उत्तर-पूर्वी भारत, जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण और उत्तरी बिहार शामिल हैं।
- नोडल प्राधिकरण: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) वह नोडल एजेंसी है जो भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र (seismic zoning map) और बिल्डिंग कोड्स तैयार तथा प्रकाशित करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत बनाम आपदा लचीलापन
मेट्रो/इन्फ्रा लागत में वृद्धि के कारण BIS कोड अपडेट को स्थगित करना, तीव्र पूंजीगत व्यय और दीर्घकालिक आपदा प्रतिरोधी क्षमता के बीच निरंतर GS3 द्वंद्व का उदाहरण है।
नगरपालिका शासन और संरचनात्मक मौतें
यह आंकड़ा कि भूकंप से होने वाली 95% मौतें 1-3 मंजिला संरचनाओं में होती हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को सीधे तौर पर शहरी स्थानीय निकाय (ULB) की क्षमता और भवन निर्माण उपनियमों (building by-laws) के ढीले प्रवर्तन से जोड़ता है।
2026 प्रिलिम्स में 'doublet quakes' और 'aftershocks' के बीच अंतर, तथा भारत के 4 सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों (seismic zones) पर आधारित एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2021MainsGS3
Discuss about the vulnerability of India to earthquake related hazards. Give examples including the salient features of major disasters caused by earthquakes in different parts of India during the last three decades.
- 2024MainsGS3
What is disaster resilience? How is it determined? Describe various elements of a resilience framework. Also mention the global targets of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030).
- 2020MainsGS1
Discuss the geophysical characteristics of Circum-Pacific Zone.
- 2019MainsGS3
Vulnerability is an essential element for defining disaster impacts and its threat to people. How and in what ways can vulnerability to disasters be characterized? Discuss different types of vulnerability with reference to disasters.