टैरिफ नीतियां और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरेखण दबाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की गतिशीलता को समझना वैश्विक आर्थिक बदलावों, संरक्षणवाद के उदय और भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता तथा रणनीतिक हितों पर उनके प्रत्यक्ष प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख बढ़ते US-China व्यापार युद्ध पर चर्चा करता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के आक्रामक टैरिफ प्रस्तावों पर जोर दिया गया है। यह तर्क देता है कि हालांकि चीन कड़े राजनयिक और आर्थिक बयानों के साथ जवाब देता है, लेकिन यह पैंतरेबाजी चीनी अर्थव्यवस्था की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों, जैसे कि धीमी विकास दर और निर्यात-संचालित विनिर्माण पर अत्यधिक निर्भरता को छुपाती है। निरंतर US संरक्षणवाद (protectionism), बहुपक्षीय मुक्त व्यापार से हटकर द्विपक्षीयवाद (bilateralism) और संप्रभु राष्ट्रवाद की ओर वैश्विक बदलाव को रेखांकित करता है। यह भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) के पुनर्गठन को मजबूर करता है, जो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापक आर्थिक चुनौतियों और रणनीतिक अवसरों, दोनों को प्रस्तुत करता है।
मुख्य बिंदु
- डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक टैरिफ प्रस्ताव अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के और गहराने तथा आर्थिक संरक्षणवाद की ओर बढ़ते व्यापक अमेरिकी झुकाव का संकेत देते हैं।
- बीजिंग की मुखर राजनयिक बयानबाजी के बावजूद, चीन की अर्थव्यवस्था गहरी संरचनात्मक कमजोरियों का सामना कर रही है, जो अमेरिका द्वारा व्यापार में पैदा किए जाने वाले गंभीर व्यवधानों के प्रति इसकी सुभेद्यता को बढ़ा रही है।
- अमेरिका-चीन के बीच निरंतर जारी आर्थिक तनाव वैश्वीकरण के सिमटने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे बहुपक्षीय मुक्त व्यापार का स्थान अब द्विपक्षीयता और संप्रभु राष्ट्रवाद ले रहे हैं।
- एक लंबे समय तक चलने वाला व्यापार युद्ध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन को मजबूर करता है, जिससे भारत के समक्ष वैश्विक मंदी से उत्पन्न व्यापक आर्थिक चुनौतियां और 'China Plus One' रणनीति के माध्यम से रणनीतिक अवसर, दोनों ही उत्पन्न होते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
भू-राजनीतिक रोकथाम के लिए एकतरफा शुल्क वृद्धि WTO के मानक मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) ढांचे के तहत स्पष्ट रूप से अनुमत है।
एकपक्षीय शुल्क WTO के मुख्य MFN नियमों का उल्लंघन करते हैं। अमेरिका GATT के अनुच्छेद XXI 'राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद' (National Security Exception) का हवाला देकर इससे बचता है, जो एक अत्यधिक विवादास्पद खामी (loophole) है, न कि कोई मानक MFN नीति।
संबंधित अवधारणाएँ
प्रमुख WTO-अनुरूप व्यापार उपचार उपाय क्या हैं?
- डंपिंग रोधी शुल्क: इसे तब लागू किया जाता है जब कोई देश किसी उत्पाद का उसकी सामान्य घरेलू बाजार कीमत से कम मूल्य पर निर्यात करता है, जिससे आयातक देश के उद्योग को क्षति पहुँचती है।
- प्रतिकारी शुल्क: निर्यातक देश की सरकार द्वारा अपने उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली विशिष्ट सब्सिडी के नकारात्मक प्रभावों को निष्प्रभावी करने के लिए लगाए जाते हैं।
- सेफगार्ड उपाय: आयात में अचानक और अप्रत्याशित उछाल से किसी विशिष्ट घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए किसी उत्पाद के आयात पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध (जैसे कोटा या टैरिफ)।
'चाइना प्लस वन' रणनीति क्या है और इसका मैक्रोइकॉनोमिक औचित्य क्या है?
- परिभाषा: एक व्यावसायिक रणनीति जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने विनिर्माण कार्यों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन के बाहर अन्य वैकल्पिक गंतव्यों में विस्तारित कर उनमें विविधता लाती हैं।
- उद्देश्य: भू-राजनीतिक तनाव (अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध), चीन में बढ़ती श्रम लागत और किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों को कम करने के लिए।
- भारत के लिए अवसर: भारत इस पुनर्गठन का लाभ उठाने के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना जैसे साधनों का उपयोग कर रहा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक विनिर्माण को आकर्षित करना और घरेलू रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
अंतर-विषय पैटर्न
टैरिफ और प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन
अमेरिका के भारी टैरिफ अक्सर चीन को अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए युआन (Yuan) का कृत्रिम रूप से अवमूल्यन करने के लिए उकसाते हैं, जो संभावित रूप से वैश्विक मुद्रा घर्षण (global currency friction) को जन्म दे सकता है और भारत के आयात बिल (import bill) एवं विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) को प्रभावित कर सकता है।
आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव और महत्वपूर्ण खनिज
जैसे-जैसे US सप्लाई चेन डीकपलिंग (supply chain decoupling) पर जोर दे रहा है, चीन अक्सर महत्वपूर्ण खनिजों में अपने प्रभुत्व को हथियार बनाकर जवाबी कार्रवाई करता है (जैसे, गैलियम के निर्यात को प्रतिबंधित करना), जिससे भारत की EV और सौर विनिर्माण महत्वाकांक्षाएं सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं।
2026 की प्रीलिम्स में 'चाइना प्लस वन' (China Plus One) रणनीति को GATT के अनुच्छेद XXI के तहत WTO के राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद (National Security exception) से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
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What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?
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“The USA is facing an existential threat in the form of a China, that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union.” Explain.
