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विश्व बैंक प्रमुख ने व्यापार समझौतों में आपसी लाभ पर जोर दिया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह भारत की व्यापक आर्थिक रणनीति (macroeconomic strategy) पर एक महत्वपूर्ण संस्थागत दृष्टिकोण (विश्व बैंक) प्रदान करता है। यह उस संतुलन को रेखांकित करता है जिसे भारत को FTAs के माध्यम से अर्थव्यवस्था को खोलने और घरेलू विनिर्माण (domestic manufacturing) की सुरक्षा के बीच बनाना चाहिए। यह भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के प्राथमिक इंजनों के रूप में पूंजी निर्माण (capital formation), घरेलू खपत और युवाओं के कौशल विकास (youth skilling) की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।

सारांश

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने भुवनेश्वर में सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के दौरे के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत-यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित समझौते जैसे मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को दोनों पक्षों के घरेलू उद्योगों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें लाभ पहुँचाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत की आर्थिक शक्ति मुख्य रूप से मजबूत घरेलू खपत और पूंजी निर्माण पर आधारित है, जो इसे निर्यात पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना उच्च विकास दर बनाए रखने में सक्षम बनाती है। भारत की 6.8%-7.2% की अनुमानित विकास दर का समर्थन करते हुए, बंगा ने रेखांकित किया कि टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को पारस्परिक रूप से बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक नौकरी बाजार की बदलती मांगों को पूरा करने और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की युवा जनसांख्यिकी का कौशल विकास (upskilling) आवश्यक है।

मुख्य बिंदु

  • विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि प्रस्तावित भारत-EU FTA सहित व्यापार सौदों को इस तरह से संरचित किया जाना चाहिए कि वे दोनों भागीदार देशों के घरेलू उद्योगों को लाभान्वित और सुरक्षित करें।
  • टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना रोज़गार, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, को बढ़ावा देकर पारस्परिक रूप से लाभकारी हो सकता है।
  • भारत का आर्थिक लचीलापन मुख्य रूप से मजबूत घरेलू उपभोग और सशक्त पूंजी निर्माण द्वारा संचालित है, जो देश को अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निर्यात-आधारित विकास पर कम निर्भर बनाता है।
  • बंगा ने भारत के आर्थिक प्रक्षेपवक्र के प्रति आशावाद व्यक्त किया, जो आगामी वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के 6.8% से 7.2% के विकास दर अनुमान के अनुरूप है।
  • उभरते क्षेत्रों—जैसे कि हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर निर्माण—के लिए युवा जनसांख्यिकी का कौशल विकास (Upskilling) करना, 2047 तक 'विकसित भारत' (Viksit Bharat) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

भारत और यूरोपीय संघ के बीच 90% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करने और सेवाओं तथा निवेश में सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौता।

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GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; द्विपक्षीय व्यापार रणनीति, बाजार पहुंच और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण।

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विकसित भारत 2047

भारत को उसकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक एक विकसित राष्ट्र में बदलने का सरकार का रोडमैप, जिसका लक्ष्य उच्च प्रति व्यक्ति आय के साथ $30–35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना है।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था; आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास के लिए मुख्य दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

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जनसांख्यिकीय लाभांश

जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक विकास की क्षमता, जहाँ कार्यशील आयु वाली जनसंख्या (15-64) आश्रित जनसंख्या की तुलना में अधिक होती है।

UPSC context

GS पेपर 1 (समाज) और GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); भारत के श्रम बल के लाभों और कौशल आवश्यकताओं के आकलन के लिए महत्वपूर्ण।

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पूंजी निर्माण

बचत को वर्तमान उपभोग के बजाय उत्पादक क्षमता में निवेश करके किसी देश की भौतिक संपत्तियों (जैसे मशीनरी और बुनियादी ढांचा) के भंडार को बढ़ाने की प्रक्रिया।

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GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था; GDP वृद्धि का एक मुख्य प्रेरक और निवेश की स्थिति का एक प्रमुख संकेतक।

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गैर-प्रशुल्क बाधाएं (NTBs)

सीमा शुल्क के अलावा अन्य विनियामक व्यापार प्रतिबंध, जैसे कि कोटा, तकनीकी मानक, लाइसेंसिंग या स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं, जिनका उपयोग घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था/बाह्य क्षेत्र; व्यापार वार्ताओं और विकसित बाजारों में भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण।

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केंद्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (CTTC)

MSME मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था जो युवाओं को प्रिसिजन टूल डिज़ाइन, विनिर्माण सेवाएँ और उद्योग-उन्मुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर 3: MSME और औद्योगिक विकास; कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन में संस्थागत सहायता की भूमिका को रेखांकित करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत का हालिया आर्थिक लचीलापन और उच्च जीडीपी वृद्धि मुख्य रूप से निर्यात-आधारित विकास द्वारा संचालित है।

भारत की संवृद्धि, पूर्वी एशियाई निर्यात-संचालित आर्थिक मॉडलों के विपरीत, संरचनात्मक रूप से निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) और घरेलू पूंजी निर्माण पर आधारित है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Macroeconomics

व्यय विधि द्वारा गणना किए गए जीडीपी (GDP) के घटक क्या हैं?

  • PFCE (उपभोग): निजी अंतिम उपभोग व्यय घरेलू खर्च को मापता है। यह भारत की GDP का सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग 55-60%) है, जो प्राथमिक विकास चालक के रूप में कार्य करता है।
  • GFCF (निवेश): सकल स्थाई पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) भौतिक संपत्तियों (बुनियादी ढांचे, मशीनरी) में निवेश को दर्शाता है। यह भविष्य की उत्पादक क्षमता और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
  • शुद्ध निर्यात: इसकी गणना कुल निर्यात में से कुल आयात को घटाकर की जाती है। भारत के लिए, निरंतर व्यापार घाटे के कारण यह आंकड़ा पारंपरिक रूप से नकारात्मक रहा है।
Economy - International Trade

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में गैर-टैरिफ बाधाएं (NTBs) क्या हैं?

  • नियामकीय प्रतिबंध: प्रत्यक्ष आयात करों (टैरिफ) के विपरीत, NTBs नियामक या प्रशासनिक उपाय हैं जो आयात को प्रतिबंधित करते हैं, जैसे कोटा, लाइसेंसिंग आवश्यकताएं या व्यापार प्रतिबंध (embargoes)।
  • SPS और श्रम मानक: देश अक्सर सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) उपायों या सख्त श्रम मानकों का उपयोग आयात को बाधित करने के लिए करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य/सुरक्षा के लिए होते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से इनका उद्देश्य घरेलू उद्योगों का संरक्षण करना होता है।
  • पर्यावरणीय शुल्क: यूरोपीय संघ (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे पर्यावरणीय नियम आधुनिक NTBs के रूप में कार्य करते हैं, जो मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements) में विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता को चुनौती देते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • FTAs + कार्बन बॉर्डर टैक्स

    भारत-ईयू FTA वार्ताएं ईयू के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के कारण काफी जटिल हो गई हैं, जो भारतीय विनिर्माण निर्यात के खिलाफ एक सुरक्षात्मक गैर-टैरिफ बाधा (non-tariff barrier) के रूप में कार्य करता है।

  • जनसांख्यिकीय लाभांश + हरित तकनीक

    2055 तक भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) का लाभ उठाना, कम उत्पादकता वाली अनौपचारिक नौकरियों से श्रम को स्थानांतरित करते हुए सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा (green energy) जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए कार्यबल के तीव्र कौशल विकास (upskilling) पर निर्भर करता है।

2026 की Prelims परीक्षा में GDP के व्यय घटकों (PFCE, GFCF) के साथ-साथ गैर-प्रशुल्क बाधाओं (Non-Tariff Barriers) के प्रभाव पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।

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