जैविक विविधता और नवीकरणीय ऊर्जा संघर्षों में न्यायिक हस्तक्षेप
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख 'ग्रीन बनाम ग्रीन' (green vs. green) बहस (नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार बनाम जैव विविधता संरक्षण) और पर्यावरणीय नीति-निर्माण में न्यायिक सक्रियता के व्यापक निहितार्थों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह GS2 (न्यायिक कामकाज, पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिककरण) और GS3 (संरक्षण, जलवायु परिवर्तन) के लिए उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करता है।
सारांश
The article analyzes the Supreme Court of India's evolving environmental jurisprudence, prompted by a recent landmark ruling that recognized the right against the adverse effects of climate change. The case centered on a conflict between biodiversity conservation (protecting the critically endangered Great Indian Bustard) and climate change mitigation (expanding solar power infrastructure in Rajasthan and Gujarat). The Court opted to modify its earlier order requiring the undergrounding of power lines, instead appointing a committee to balance these competing 'green' interests. While the expansion of rights under Articles 14 and 21 is notable, the article contends that such judicial interventions in complex executive policy matters generate regulatory uncertainty and unpredictability in India's environmental governance.
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध मौलिक अधिकार को मान्यता दी, और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) एवं अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के अंतर्गत निहित बताया।
- यह निर्णय 'ग्रीन बनाम ग्रीन' दुविधा से उत्पन्न हुआ, जिसमें न्यायालय को गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) के संरक्षण और राजस्थान तथा गुजरात में सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता थी।
- सभी हाई-वोल्टेज बिजली लाइनों को भूमिगत करने के अपने पिछले निर्देश में संशोधन करते हुए, न्यायालय ने सौर ऊर्जा उत्पादकों की व्यावहारिक और वित्तीय वास्तविकताओं तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच सामंजस्य बिठाया है।
- लेखक का तर्क है कि जटिल पर्यावरणीय नीति-निर्माण में बार-बार होने वाले न्यायिक बदलाव और तदर्थ हस्तक्षेप हितधारकों के लिए विनियामक अप्रत्याशितता और अनिश्चितता पैदा करते हैं।
- The Court's reliance on a newly constituted expert committee underscores the ongoing trend of judicial overreach into executive domains concerning environmental and economic governance.
महत्वपूर्ण शब्द
जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार
A fundamental right recognized by the Supreme Court in 2024, derived from Articles 21 and 14, asserting constitutional protection against climate-related health, livelihood, and environmental risks.
UPSC context
GS Paper 2/3: Tests understanding of the 'living constitution' and the judiciary’s role in addressing global environmental crises.
अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी व्यापक व्याख्या करता है ताकि इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और जलवायु प्रभावों से सुरक्षा शामिल हो सके।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (मौलिक अधिकार): पर्यावरणीय न्यायशास्त्र और 'जीवन के अधिकार' के सिद्धांत के विस्तार को समझने के लिए आवश्यक।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)
भारत की मूल निवासी एक 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' (IUCN) पक्षी प्रजाति। इसके संरक्षण में ओवरहेड बिजली लाइनों को प्रतिबंधित करना शामिल है, जो राजस्थान और गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के साथ एक संघर्ष की स्थिति पैदा करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (जैव विविधता): लुप्तप्राय प्रजातियों, संरक्षण की चुनौतियों और मानव-वन्यजीव-बुनियादी ढांचा संघर्षों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
न्यायिक सक्रियता
एक ऐसी विचारधारा जहाँ न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नीति-निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती है, और अक्सर तब हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका या विधायिका कार्य करने में विफल रहती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका): शक्तियों के पृथक्करण और प्रशासनिक पूर्वानुमेयता पर न्यायालय के प्रभाव के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार)
कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। पर्यावरणीय मामलों में, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की जलवायु और विकासात्मक नीतियां मनमानी न हों और सभी नागरिकों की समान रूप से रक्षा करें।
UPSC context
GS पेपर 2 (मौलिक अधिकार): राज्य की पर्यावरणीय और विकासात्मक नीति-निर्माण में गैर-मनमानेपन (non-arbitrariness) के सिद्धांत का परीक्षण करता है।
पेरिस समझौता
ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C या 2°C तक सीमित करने के लिए 2015 की एक वैश्विक संधि। यह भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों को प्रेरित करती है, जिससे वर्तमान 'ग्रीन बनाम ग्रीन' (green vs. green) संरक्षण की दुविधा उत्पन्न हुई है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण): भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं (NDCs) और ऊर्जा संक्रमण (energy transition) पर चर्चा के लिए मौलिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत का संविधान स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार की न्यायिक व्याख्या अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अंतर्निहित अधिकार के रूप में की है। यह स्पष्ट रूप से संविधान के मूल पाठ में उल्लिखित या लिखित नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) की संरक्षण स्थिति और मुख्य आवास क्या है?
- संरक्षण स्थिति: इसे IUCN रेड लिस्ट में 'अति संकटग्रस्त' (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित है।
- कोर पर्यावास: यह शुष्क घास के मैदानों और झाड़ीदार भूमियों के लिए एक संकेतक प्रजाति है। डेजर्ट नेशनल पार्क (राजस्थान) इसका सबसे प्रमुख गढ़ है।
- प्राथमिक खतरा: ऊपरी हाई-वोल्टेज विद्युत पारेषण लाइनों के साथ टकराव, विशेष रूप से इसके आवास में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से।
न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach) के बीच क्या अंतर है?
- न्यायिक सक्रियता: नागरिक अधिकारों की रक्षा करने और न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, जिसमें अक्सर अनुच्छेद 21 का विस्तार करने के लिए जनहित याचिका (PIL) जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
- न्यायिक अतिरेक: यह तब होता है जब न्यायपालिका मनमाने ढंग से कार्यपालिका या विधायिका के कार्यक्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है (जैसे, जटिल तकनीकी या पर्यावरणीय नीतियां निर्धारित करना), जिससे शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
नवीकरणीय लक्ष्य बनाम जैव विविधता संरक्षण
भारत का 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता का पंचामृत लक्ष्य तेजी से वन्यजीव संरक्षण (जैसे GIB) के साथ संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है। यह रणनीतिक स्थानिक नियोजन और मजबूत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को आवश्यक बनाता है।
हरित शासन में अनुच्छेद 21 का क्रमिक विकास
सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 21 का विस्तार करना जारी रखे हुए है। जो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार (सुभाष कुमार मामला) के रूप में शुरू हुआ था, वह अब औपचारिक रूप से जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को शामिल करने के लिए विकसित हो गया है।
2026 की Mains GS-II/III में 'Green vs Green' दुविधाओं पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो जलवायु नीति और GIB संरक्षण में न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) का विश्लेषण करता हो।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS2
“The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court.” Discuss this statement with the help of relevant case laws.
- 2018MainsGS2
“Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment.” Comment with relevant illustrations.
- 2020PrelimsGS1
With reference to India's Desert National Park, which of the following statements are correct? 1. It is spread over two districts. 2. There is no human habitation inside the Park. 3. It is one of the natural habitats of Great Indian Bustard. Select the correct answer using the code given below:
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
