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विज्ञान और प्रौद्योगिकीGS3
GS3

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छवियों और अभिव्यक्ति पर IT नियम के प्रावधान

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

AI और डीपफेक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का विनियमन और मध्यवर्ती उत्तरदायित्व (intermediary liability) नियम, GS3 और GS2 का एक महत्वपूर्ण प्रतिच्छेदन (intersection) हैं। अभ्यर्थियों को यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज्य के विनियमन (जैसे IT Rules 2026) किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा और गलत सूचना (misinformation) को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं।

सारांश

यह संपादकीय सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2026 के हालिया संशोधनों का मूल्यांकन करता है, जो सोशल मीडिया पर AI-जनरेटेड इमेजरी की लेबलिंग को अनिवार्य बनाते हैं। सिंथेटिक मीडिया से निपटने के लिए इस कदम का स्वागत करते हुए, यह लेख कंटेंट टेक-डाउन की समय-सीमा को बिना किसी पूर्व सूचना के घटाकर केवल दो से तीन घंटे करने की कड़ी आलोचना करता है। अनुपालन की ऐसी कड़ी समय-सीमाएं प्लेटफॉर्मों को अपना safe harbour status बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से कंटेंट हटाने के लिए मजबूर कर सकती हैं, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँच सकता है। मध्यवर्ती दायित्व (intermediary liability) से जुड़े इन महत्वपूर्ण बदलावों के संबंध में खुली परामर्श प्रक्रिया और संसदीय बहस की कमी, मनमाने तकनीकी शासन और ओपन इंटरनेट पर इसके असंगत प्रभाव को लेकर चिंताएँ पैदा करती है।

मुख्य बिंदु

  • IT संशोधन नियम, 2026 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए AI-जनित छवियों को प्रमुखता से लेबल करना अनिवार्य करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता कृत्रिम रूप से निर्मित सामग्री की पहचान कर सकें।
  • एक गंभीर चिंता कंटेंट टेक-डाउन की समय-सीमा को बिना किसी पूर्व सूचना के घटाकर केवल 2-3 घंटे करना है, जो प्लेटफॉर्म्स को जल्दबाजी में कार्रवाई करने के लिए मजबूर करता है।
  • यह कम की गई समय सीमा प्लेटफॉर्मों पर अपनी 'सेफ हार्बर' सुरक्षा बनाए रखने के लिए 'टेक-डाउन-फर्स्ट' दृष्टिकोण अपनाने का दबाव डालती है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करती है।
  • अचानक किए गए ये संशोधन बिना पर्याप्त सार्वजनिक परामर्श या संसदीय बहस के पेश किए गए, जिससे पारदर्शिता और डिजिटल अधिकारों को लेकर चिंताएँ पैदा हुई हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026

2021 के IT Rules में 2026 के संशोधन, जो AI-जनरेटेड कंटेंट की प्रमुख लेबलिंग को अनिवार्य करते हैं और मध्यस्थों (intermediaries) के लिए कंटेंट हटाने की समय सीमा (takedown timelines) को घटाकर 2–3 घंटे करते हैं।

UPSC context

GS पेपर 2: शासन/सांविधिक नियम। यह डिजिटल विनियमन, साइबर सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सेफ हार्बर स्टेटस

IT एक्ट, 2000 की धारा 79 के तहत कानूनी सुरक्षा (Legal immunity), जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों को थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए उत्तरदायित्व से बचाती है, बशर्ते वे निर्धारित 'ड्यू डिलिजेंस' (due diligence) का पालन करें।

UPSC context

GS Paper 2 & 3: IT Act. प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बनाम सेंसरशिप और तकनीकी क्षेत्र के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) से जुड़ी बहसों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मध्यस्थ दायित्व

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स (मध्यवर्तियों) का उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी उत्तरदायित्व, जो तेजी से सख्त सक्रिय निगरानी (proactive monitoring) संबंधी आवश्यकताओं के अधीन होता जा रहा है।

UPSC context

GS Paper 3: साइबर सुरक्षा। भ्रामक सूचनाओं (misinformation) को रोकने और इंटरनेट की मुक्त प्रकृति की रक्षा करने के बीच संतुलन पर केंद्रित है।

Source
AI इम्पैक्ट समिट

नई दिल्ली में आयोजित एक 2026 वैश्विक मंच, समावेशी AI, जिम्मेदार इंटेलिजेंस और अंतरराष्ट्रीय AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क को आकार देने में ग्लोबल साउथ के नेतृत्व पर केंद्रित था।

UPSC context

जीएस पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैश्विक डिजिटल कूटनीति और 'AI for All' मिशन में भारत की भूमिका के लिए प्रासंगिक।

Source
सिंथेटिक मीडिया

डिजिटल रूप से निर्मित या हेरफेर की गई ऑडियो-विजुअल सामग्री (जैसे कि डीपफेक) जो वास्तविकता की नकल करती है; 2026 के IT Rules में इसे औपचारिक रूप से 'Synthetically Generated Information' (SGI) के रूप में परिभाषित किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जनरेटिव AI और डीपफेक द्वारा उत्पन्न नैतिक और सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित।

Source
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

भारत में आईटी नीति, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय, जिसमें आईटी नियमों की अधिसूचना और उनका प्रवर्तन भी शामिल है।

UPSC context

GS पेपर 2: सरकारी नीतियां। टेक क्षेत्र में डिजिटल पहलों और कार्यकारी नियम-निर्माण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

'Safe Harbour' दर्जा बनाए रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स को सक्रिय रूप से गैर-कानूनी AI सामग्री की निगरानी करनी चाहिए और उसे हटाना चाहिए।

ऐतिहासिक श्रेया सिंघल फैसले (2015) के तहत, मध्यस्थों (intermediaries) को केवल अदालत के आदेश या आधिकारिक सरकारी अधिसूचना प्राप्त होने पर ही सामग्री हटाने की आवश्यकता होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

IT एक्ट की धारा 79 के तहत 'Safe Harbour' सुरक्षा क्या है?

  • उन्मुक्ति प्रावधान: डिजिटल मध्यस्थों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को उनके नेटवर्क पर होस्ट की गई थर्ड-पार्टी यूजर-जनरेटेड कंटेंट के लिए कानूनी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है।
  • सशर्त संरक्षण: इम्युनिटी बनाए रखने के लिए, प्लेटफॉर्म्स को ट्रांसमिशन शुरू नहीं करना चाहिए और सरकार द्वारा अनिवार्य ड्यू डिलिजेंस (IT Rules) का पालन करना चाहिए।
  • श्रेया सिंघल (2015): सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरमीडियरीज (intermediaries) केवल आधिकारिक सरकारी अधिसूचना या अदालती आदेश प्राप्त करने के बाद ही कंटेंट हटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
Polity & Constitution

भारत में प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) पर क्या नियंत्रण हैं?

  • प्रत्यायोजित विधान: संसद एक मूल अधिनियम के तहत विस्तृत नियम (जैसे IT नियम) बनाने के लिए कार्यपालिका को शक्तियां प्रत्यायोजित करती है।
  • अधीनस्थ विधान संबंधी समिति: इस बात का परीक्षण करता है कि क्या कार्यपालिका ने मूल अधिनियम (parent statute) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया है या संसदीय मंशा को दरकिनार किया है।
  • न्यायिक समीक्षा: यदि ये कार्यकारी नियम असंवैधानिक, मनमाने हैं या मौलिक अधिकारों (जैसे अनुच्छेद 19) का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायालय इन्हें रद्द कर सकते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रत्यायोजित विधान और टेक गवर्नेंस

    संसदीय बहस को दरकिनार करने वाले कार्यकारी IT Rules, राजव्यवस्था (Polity) के उस आवर्ती विषय को रेखांकित करते हैं जिसमें अधीनस्थ विधान (subordinate legislation) विधायी जांच के बिना राज्य की शक्ति का विस्तार करता है।

  • AI Deepfakes और आंतरिक सुरक्षा

    सिंथेटिक मीडिया न केवल डिजिटल अधिकारों का मुद्दा है; यह सीधे तौर पर GS3 की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ा है, जहाँ गैर-राज्य तत्व चुनावों को बाधित करने या हिंसा भड़काने के लिए डीपफेक का उपयोग करते हैं।

Safe Harbour, श्रेया सिंघल गाइडलाइन्स और AI रेगुलेशन के 2026 में एक जटिल बहु-कथनीय प्रिलिम्स प्रश्न में समाहित होने की संभावना है।

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  • 2024MainsGS3

    Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.

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    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

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    Use of Internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat.

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    What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.