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वाणिज्य मंत्रालय अमेरिकी आयात टैरिफ के वैश्विक प्रभाव की समीक्षा कर रहा है

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

बहुपक्षीय मुक्त व्यापार से संरक्षणवाद और द्विपक्षीयवाद की ओर हो रहे बदलाव को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों में बदलाव सीधे तौर पर भारत के निर्यात और व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं, जिससे FTAs के माध्यम से व्यापार विविधीकरण की भारत की रणनीति GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS-3 (अर्थव्यवस्था) के लिए एक अत्यधिक प्रासंगिक विषय बन जाती है।

सारांश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय अमेरिकी ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत सहित वैश्विक आयात पर लगाए गए नए 15% ब्लैंकेट टैरिफ के प्रभाव की बारीकी से समीक्षा कर रहा है। विशिष्ट आर्थिक परिणामों पर "अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी" कहते हुए, उन्होंने अमेरिका के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौते (interim trade pact) को अंतिम रूप देने के भारत के निरंतर प्रयासों पर जोर दिया, जिसके लिए मुख्य वार्ताकारों की जल्द ही बैठक होने वाली है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाकर वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं को कम करने की भारत की रणनीति को रेखांकित किया और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, UAE, UK, EU और अन्य के साथ हुए समझौतों का उल्लेख किया। यह स्थिति वैश्विक बहुपक्षवाद से बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद की ओर व्यापक बदलाव को उजागर करती है।

मुख्य बिंदु

  • वाणिज्य मंत्रालय, अमेरिका को होने वाले सभी आयातों पर ट्रंप प्रशासन द्वारा हाल ही में लागू किए गए 15% व्यापक टैरिफ (blanket tariff) के संभावित आर्थिक प्रभावों का आकलन कर रहा है।
  • भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते को स्थापित करने के लिए अपने मुख्य व्यापार वार्ताकारों के बीच होने वाली चर्चाओं को पुनर्निर्धारित किया है।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेखांकित किया कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, UAE, EU और UK सहित विभिन्न क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements) संपन्न करके अपने व्यापारिक संबंधों का सक्रिय रूप से विविधीकरण किया है।
  • ये घटनाक्रम व्यापार संरक्षणवाद की एक बढ़ती वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जो देशों को द्विपक्षीय और क्षेत्रीय आर्थिक समझौतों पर अत्यधिक निर्भर होने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)

दो या दो से अधिक देशों के बीच औपचारिक समझौते, जिनका उद्देश्य टैरिफ (सीमा शुल्क) और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है, जिससे सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को सुगम बनाया जा सके।

UPSC context

GS पेपर II और III; वैश्विक व्यापार बदलावों के बीच भारत की व्यापार रणनीति, बाजार पहुंच और रणनीतिक विविधीकरण का परीक्षण करता है।

Source
व्यापार संरक्षणवाद

घरेलू उद्योगों और श्रमिकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ, कोटा या सब्सिडी के माध्यम से आयातों को प्रतिबंधित करने वाली सरकारी नीति।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); व्यापार युद्ध (trade wars), व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability), और वैश्वीकरण तथा घरेलू हितों के बीच तनाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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अंतरिम व्यापार समझौता

एक अस्थायी, परिणाम-उन्मुख व्यापार व्यवस्था (जिसे अक्सर 'अर्ली हार्वेस्ट स्कीम' कहा जाता है) जो पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता जारी रहने के दौरान तत्काल वाणिज्यिक लाभ प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर II (द्विपक्षीय संबंध); क्रमिक व्यापार कूटनीति और व्यापारिक तनाव को कम करने (de-escalation) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

FTA का एक गहन स्वरूप जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा और नियामक सहयोग को शामिल किया जाता है, जिसका लक्ष्य व्यापक आर्थिक एकीकरण है।

UPSC context

GS पेपर II और III; भारत के सबसे उन्नत द्विपक्षीय व्यापार मॉडलों (जैसे, भारत-UAE CEPA) के विस्तृत ज्ञान का परीक्षण करता है।

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बहुपक्षवाद

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे WTO) के माध्यम से व्यापार और कूटनीति का वैश्विक समन्वय, जो नियम-आधारित व्यवस्था और गैर-भेदभाव पर आधारित हो।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); वैश्विक शासन की चुनौतियों बनाम प्लुरिलेट्रल (plurilateral) और द्विपक्षीय (bilateral) समझौतों के उदय की समझ का परीक्षण करता है।

Source
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

विदेश व्यापार नीति तैयार करने, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones) के प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार नोडल भारतीय मंत्रालय।

UPSC context

GS पेपर II (शासन); व्यापार के लिए संस्थागत ढांचों और वाणिज्यिक हितों की रक्षा में कार्यपालिका की भूमिका का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत ने हाल ही में UAE और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ पूर्ण व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) लागू किए हैं।

भारत ने UAE के साथ एक CEPA पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया समझौता एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) है, जो एक 'early harvest' (अर्ली हार्वेस्ट) अंतरिम समझौता है, न कि एक पूर्ण CEPA।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: International Trade

अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (Early Harvest Scheme) और CEPA के बीच क्या अंतर है?

  • अर्ली हार्वेस्ट स्कीम: पूर्ण FTA का एक पूर्ववर्ती चरण, जहाँ व्यापारिक भागीदार पहले वस्तुओं के एक सीमित और पूर्व-निर्धारित समूह पर टैरिफ को कम या समाप्त करते हैं।
  • CEPA/CECA: एक व्यापक और विस्तृत समझौता, जिसमें न केवल वस्तुएं, बल्कि सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार और प्रतिस्पर्धा नीतियां शामिल हैं।
  • WTO अनुपालन: अर्ली हार्वेस्ट स्कीमों को अंततः क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से संबंधित WTO के अनुच्छेद XXIV का अनुपालन करने के लिए व्यापक FTAs में औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए।
Economy: WTO and Multilateral Trade

WTO के 'मोस्ट-फेवर्ड-नेशन' (MFN) सिद्धांत के वैध अपवाद क्या हैं?

  • क्षेत्रीय व्यापार समझौते: राष्ट्र मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements) या सीमा शुल्क संघ (customs unions) स्थापित कर सकते हैं, जो सभी WTO सदस्यों तक इसे विस्तारित किए बिना एक-दूसरे को विशेष रूप से कम टैरिफ प्रदान करते हैं।
  • विकासशील राष्ट्र अपवाद: जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (GSP) विकसित देशों को विकासशील और अल्पविकसित देशों को विशेष, गैर-पारस्परिक टैरिफ पहुंच प्रदान करने की अनुमति देता है।
  • व्यापार उपचार: देश अनुचित व्यापार प्रथाओं, सब्सिडी, या आयात में अचानक होने वाली वृद्धि से निपटने के लिए विशिष्ट और भेदभावपूर्ण दंडात्मक शुल्क लगा सकते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संरक्षणवाद और रुपये का मूल्यह्रास

    अमेरिका के उच्च टैरिफ भारतीय निर्यात को बाधित करते हैं, जिससे सीधे तौर पर चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ता है और भारतीय रुपये पर मूल्यह्रास का दबाव पड़ता है, जिसके लिए RBI के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

  • WTO विवाद निपटान प्रणाली में गतिरोध

    बढ़ते एकपक्षीय शुल्क WTO के Appellate Body में जारी गतिरोध के कारण और भी गंभीर हो गए हैं, जिससे निर्यात-उन्मुख राष्ट्र बहुपक्षवाद को छोड़कर द्विपक्षीय FTAs अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

हालिया व्यापार समझौतों (UAE-CEPA, ऑस्ट्रेलिया-ECTA) को जोड़ने वाले Prelims के 'सुमेलित युग्म' (matched-pair) प्रश्न या द्विपक्षीयवाद बनाम WTO पर एक Mains प्रश्न की संभावना है।

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    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

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