उपराष्ट्रपति का इस्तीफा और संसदीय कार्यवाही
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 पाठ्यक्रम के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करता है: उपराष्ट्रपति की रिक्ति और निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाएं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कठोर और विरल ही उपयोग की जाने वाली संसदीय प्रक्रिया, और प्रभावी सकारात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की आवश्यकता और कार्यप्रणाली पर चल रही बहस।
सारांश
राजनीतिक परिदृश्य तीन प्रमुख घटनाक्रमों से प्रभावित है: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा, जिससे नए उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है; भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसदीय महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत; और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा दिल्ली में अपने राज्य के जाति सर्वेक्षण मॉडल का प्रस्तुतीकरण, जिसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करना है।
मुख्य बिंदु
- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए निर्वाचक मंडल में NDA के पास स्पष्ट बहुमत है।
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, CJI संजीव खन्ना द्वारा महाभियोग की सिफारिश के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक वैधानिक समिति गठित करने वाले हैं।
- जस्टिस वर्मा ने CJI की सिफारिश को रद्द करने और इन-हाउस जांच समिति की कानूनी वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
- तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिल्ली में अपने राज्य के व्यापक जाति सर्वेक्षण मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस आगामी राष्ट्रीय जनगणना के लिए एक टेम्पलेट के रूप में आगे बढ़ाने का इरादा रखती है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968
संसद में निष्कासन प्रस्ताव (removal motion) से पहले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 'सिद्ध कदाचार' (proved misbehaviour) या 'अक्षमता' (incapacity) की जांच करने और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया को विनियमित करने वाला 1968 का अधिनियम।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II: न्यायपालिका। यह न्यायिक जवाबदेही और न्यायाधीश को हटाने के विशिष्ट प्रक्रियात्मक चरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
तेलंगाना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण
एक राज्य-व्यापी गणना (SEEEPC) जिसका उद्देश्य जाति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है, ताकि लक्षित कल्याणकारी नीतियों और संभावित आरक्षण समायोजन के लिए आधार प्रदान किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक न्याय। 'जाति जनगणना' और डेटा-आधारित सकारात्मक कार्रवाई पर चर्चाओं के लिए प्रासंगिक।
संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जिसे उपराष्ट्रपति का चुनाव करने और महाभियोग के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर II: विधायिका। संवैधानिक पदों पर संसदीय नियंत्रण की मूल अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
राज्यसभा
'राज्यों की परिषद' जहाँ उपराष्ट्रपति पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं; यह एक संकल्प के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करती है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद। यह सदन-विशिष्ट शक्तियों और उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लोक सभा
लोकसभा (House of the People) जो उपराष्ट्रपति चुनावों के निर्वाचक मंडल में भाग लेती है और विशेष बहुमत द्वारा न्यायिक निष्कासन प्रस्तावों को पारित करने में सहायता करती है।
UPSC context
GS Paper II: संसद। यह संवैधानिक नियंत्रण और संतुलन में निचले सदन की भूमिका का परीक्षण करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसके पास उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाली सभी शंकाओं और विवादों का निर्णय करने की मूल अधिकारिता (original jurisdiction) है।
UPSC context
GS Paper II: न्यायपालिका। संवैधानिक चुनाव विवादों के समाधान में न्यायालय की भूमिका के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मध्यावधि रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित एक उपराष्ट्रपति केवल अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल के लिए ही पद धारण करता है।
पंचायतों के विपरीत जहाँ मध्यावधि उत्तराधिकारी शेष अवधि के लिए कार्य करते हैं, अनुच्छेद 68(2) यह निर्धारित करता है कि एक नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पूरे पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए सेवा देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से किस प्रकार भिन्न है?
- मनोनीत सांसद: उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सांसद शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सांसद शामिल होते हैं।
- राज्यों के विधायक: राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं होती।
उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है?
- संवैधानिक आधार: संविधान के तहत, न्यायाधीशों को केवल "सिद्ध कदाचार या अक्षमता" के सख्त आधारों पर ही हटाया जा सकता है।
- प्रारंभिक सीमा: किसी निष्कासन प्रस्ताव को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले, उस पर कम से कम 100 लोकसभा सांसदों या 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है।
- विशेष बहुमत: प्रस्ताव को दोनों सदनों में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य सर्वेक्षण बनाम केंद्रीय जनगणना सूची
तेलंगाना का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण गणना को लेकर संघीय घर्षण को रेखांकित करता है। संघ सूची (Union List) में "जनगणना" शामिल है, जिसके कारण राज्यों को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कानूनी बाधाओं से बचने के लिए अपनी कवायदों को "सर्वेक्षण" कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
इन-हाउस प्रक्रिया और महाभियोग
1999 की इन-हाउस प्रोसीजर (In-House Procedure) संसदीय महाभियोग से पहले एक पीयर-रिव्यू फिल्टर के रूप में कार्य करती है, जो न्यायिक जवाबदेही और विधायी अतिरेक (legislative overreach) से स्वतंत्रता की सख्त संवैधानिक आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करती है।
2026 की Polity में उपराष्ट्रपति (VP) और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडलों (electoral colleges) के बीच तुलना करने वाले, तथा साथ ही न्यायाधीशों की महाभियोग प्रक्रियाओं (impeachment procedures) पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him/her in the performance of duties of his/her office of President before the date of decision become invalid. 2. Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some Legislative Assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. 3. When a Bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he/she has to declare his/her assent. How many of the above statements are correct?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements in respect of election to the President of India: 1. The members nominated to either House of the Parliament or the Legislative Assemblies of States are also eligible to be included in the Electoral College. 2. Higher the number of elective Assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that State. 3. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. 4. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. How many of the above statements are correct?
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?
- 2022MainsGS2
Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.
