नेवेली लिग्नाइट के पास जल स्रोतों में भारी पारा संदूषण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
कोयला और थर्मल पावर क्षेत्रों से होने वाला भारी धातु प्रदूषण (विशेष रूप से पारा) UPSC Prelims और Mains दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण और बार-बार दोहराया जाने वाला विषय है। यह मुद्दा औद्योगिक विकास, गंभीर पर्यावरणीय गिरावट, सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों (जैसे पारे के न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं NGT से जुड़ी नियामक चुनौतियों के बीच के अंतर्संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है।
सारांश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को सौंपी गई तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) की एक रिपोर्ट में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLCIL) के आसपास के जल और मिट्टी में पारे (मर्करी) के संदूषण के चिंताजनक स्तर का खुलासा हुआ है। पर्यावरण समूहों पूवुलागिन ननबरगल और मंथन अध्ययन केंद्र के एक अध्ययन के बाद शुरू की गई TNPCB की जांच में पाया गया कि बकिंघम नहर जैसे सतही जल निकायों में पारे का स्तर पीने के पानी की निर्धारित सीमा से 115 गुना अधिक है, और स्थानीय भूजल में यह 62 गुना अधिक पाया गया है। यह संदूषण मुख्य रूप से NLCIL के ताप विद्युत संयंत्रों और लिग्नाइट खदानों के संचालन से जुड़ा है। कार्यकर्ताओं ने जल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उदार 'क्लास E' मानक का उपयोग करने पर TNPCB की आलोचना की है, क्योंकि इस मानक में पारे की कोई विशिष्ट सीमा नहीं है, जबकि स्थानीय समुदाय इस पानी का उपयोग पीने और कृषि के लिए करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से भारी धातुओं के विसर्जन (heavy metal discharge) हेतु कड़े मानक निर्धारित करने, निरंतर पर्यावरणीय निगरानी सुनिश्चित करने और प्रभावित आबादी के लिए तत्काल स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित करने की मांग की जा रही है।
मुख्य बिंदु
- TNPCB ने NGT को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कुड्डालोर जिले में NLCIL संयंत्र के आसपास के जल और मिट्टी में पारे (mercury) के गंभीर संदूषण का खुलासा किया गया है।
- बकिंघम नहर जैसे सतही जल निकायों में मरकरी (पारा) का स्तर पेयजल के लिए निर्धारित सीमा से 115 गुना अधिक पाया गया, जबकि NLCIL खदानों के पास भूजल में यह स्तर 62 गुना अधिक था।
- TNPCB ने विवादास्पद रूप से इन जल स्रोतों पर 'Class E' मानक लागू किया (जो औद्योगिक कूलिंग/अपशिष्ट निपटान के लिए अभिप्रेत है और जिसमें मरकरी की कोई सीमा निर्धारित नहीं है), जबकि स्थानीय आबादी पेयजल और कृषि के लिए इन पर निर्भर है।
- यह संदूषण मुख्य रूप से NLCIL की लिग्नाइट खदानों और थर्मल पावर स्टेशनों से होने वाले उत्सर्जन और अपशिष्टों के कारण है।
- पर्यावरण समूह MoEFCC से भारी धातुओं के लिए अधिक सख्त अपशिष्ट उत्सर्जन सीमा निर्धारित करने का आग्रह कर रहे हैं और प्रभावित निवासियों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए NGT अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: सांविधिक निकाय और पर्यावरणीय शासन। पर्यावरणीय विवादों में न्यायिक तंत्र के लिए आवश्यक।
NLC इंडिया लिमिटेड (NLCIL)
कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSU), जो मुख्य रूप से भारत में लिग्नाइट और कोयला खनन तथा ताप विद्युत उत्पादन में संलग्न है।
UPSC context
GS Paper 3: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। PSU वर्गीकरण और औद्योगिक पर्यावरणीय प्रभाव के लिए प्रासंगिक।
IS 2296:1992 (श्रेणी E)
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का अंतर्देशीय सतही जल हेतु वर्गीकरण। 'Class E' ऐसे जल को दर्शाता है जो केवल सिंचाई, औद्योगिक कूलिंग और नियंत्रित अपशिष्ट निपटान के लिए उपयुक्त है, जिसमें आमतौर पर जहरीली धातुओं की सख्त सीमाओं का अभाव होता है।
UPSC context
GS Paper 3: पर्यावरणीय प्रदूषण। जल गुणवत्ता मानकों और औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB)
जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित एक वैधानिक राज्य-स्तरीय नियामक, जो तमिलनाडु में प्रदूषण की निगरानी करने और पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 2: सांविधिक और विनियामक निकाय। राज्य-स्तरीय पर्यावरणीय प्रशासन और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
भोपाल गैस त्रासदी के बाद अधिनियमित एक 'अम्ब्रेला कानून' (Umbrella Legislation), जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने की शक्तियाँ देता है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण विधान। प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा।
प्रारंभिक ट्रैप
CPCB द्वारा Class E सतही जल वर्गीकरण उन स्रोतों को निर्दिष्ट करता है जो पारंपरिक उपचार के बाद पीने के लिए सुरक्षित हैं।
श्रेणी A से C पेयजल के लिए निर्धारित हैं। श्रेणी E विशेष रूप से सिंचाई, औद्योगिक कूलिंग और नियंत्रित अपशिष्ट निपटान के लिए है, जो स्पष्ट रूप से भारी धातुओं की सख्त सीमाओं के अभाव के लिए जानी जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
CPCB भारत में सतही जल की गुणवत्ता को कैसे वर्गीकृत करता है?
- श्रेणी A से C: यह पीने योग्य पानी को निर्दिष्ट करता है, जिसके लिए विभिन्न स्तरों के पारंपरिक उपचार और कीटाणुशोधन की आवश्यकता होती है।
- श्रेणी D: वन्यजीवों और मत्स्य पालन के प्रवर्धन के लिए निर्दिष्ट।
- श्रेणी E: विशेष रूप से केवल सिंचाई, औद्योगिक कूलिंग और नियंत्रित अपशिष्ट निपटान के लिए निर्धारित।
मरकरी (पारा) प्रदूषण के प्रमुख मानवजनित स्रोत और प्रभाव क्या हैं?
- प्रमुख स्रोत: कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, कारीगर स्वर्ण खनन और अपशिष्ट भस्मीकरण।
- जैव-संचय: जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में अत्यधिक विषैले मिथाइलमर्करी (methylmercury) में परिवर्तित हो जाता है, जो खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जैव-आवर्धन (biomagnification) करता है (जैसे कि मछलियों में)।
- स्वास्थ्य प्रभाव: गंभीर न्यूरोलॉजिकल क्षति और विकासात्मक दोषों का कारण बनता है, जिसे जापान में प्रसिद्ध रूप से मिनामाता रोग (Minamata disease) के रूप में पहचाना गया था।
- मिनामाता कन्वेंशन: एक वैश्विक संधि जिसे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे (mercury) के मानवजनित उत्सर्जन से बचाने के लिए तैयार किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
बकिंघम नहर और NW-4 विकास
बकिंघम नहर (Buckingham Canal) का गंभीर प्रदूषण, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 (National Waterway 4) के हिस्से के रूप में इसके प्रस्तावित विकास को जटिल बनाता है, जो ऐतिहासिक भूगोल, बुनियादी ढांचा नियोजन और शहरी पर्यावरणीय क्षरण को आपस में जोड़ता है।
नवरत्न CPSEs बनाम पर्यावरणीय शासन
NLCIL (एक नवरत्न CPSE) की NGT द्वारा की जा रही जांच, राज्य-समर्थित कोयला/लिग्नाइट ऊर्जा सुरक्षा और नागरिक समाज द्वारा अपेक्षित कड़े पर्यावरणीय अनुपालन के बीच नियामक टकराव को रेखांकित करती है।
प्रीलिम्स में CPCB के क्लास A-E जल मानदंडों (water criteria), कोयले से होने वाले पारा उत्सर्जन (mercury emissions) और मिनामाता कन्वेंशन (Minamata Convention) को एकीकृत करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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