TN ने केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्च स्तरीय समिति को भंग किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
केंद्र-राज्य संबंध और सहकारी संघवाद भारतीय संवैधानिक ढांचे के मुख्य स्तंभ हैं। संघीय स्वायत्तता से जुड़े राज्य-स्तरीय पैनल को भंग करना क्षेत्रीय दूरियों, विधाई बहसों और भारत में संघीय संतुलन को बनाए रखने की व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर करता है।
सारांश
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्च स्तरीय समिति को औपचारिक रूप से भंग कर दिया है, जिसे संघीय ढांचा का विश्लेषण करने, राज्य की स्वायत्तता की रक्षा करने और केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का मूल्यांकन करने के लिए गठित किया गया था। यह विकास भारत में सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद की विकसित होती और संवेदनशील प्रकृति को उजागर करता है, जो राज्य के अधिकारों और विधायी क्षेत्राधिकार पर चर्चा को प्रभावित करता है।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्च स्तरीय समिति को भंग कर दिया है, जिसे पहले संघीय गतिशीलता और राज्य की स्वायत्तता की जांच के लिए स्थापित किया गया था।
- राज्य-केंद्र संबंधों की समीक्षा करने और संघवाद तथा राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए इस समिति का गठन शुरुआत में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में किया गया था।
- यह निर्णय केंद्र-राज्य विधायी और वित्तीय जुड़ाव के संबंध में शासन की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय राजनीतिक रणनीतियों में बदलाव को दर्शाता है।
- केंद्र-राज्य संबंध भारतीय संघवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू बने हुए हैं, जो राजकोषीय संघवाद, राज्यपाल की भूमिकाओं और विधायी अतिव्याप्तियों पर चल रही बहसों से चिह्नित हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्च स्तरीय समिति
तमिलनाडु सरकार द्वारा संघीय संरचनाओं, राजकोषीय संघवाद और राज्य की स्वायत्तता की समीक्षा के लिए गठित एक समिति, जिसे बाद में भंग कर दिया गया और जिसके कार्यों को राज्य विधि आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया।
UPSC context
UPSC मेंस जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन — केंद्र-राज्य संबंध, संघवाद, राज्यों की स्वायत्तता, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण)।
भारत का संविधान
भारत का वह मौलिक कानून जो संघ और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC मेन्स जीएस पेपर II (भारतीय संविधान - ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, संरचना और बुनियादी ढाँचे का सिद्धांत)।
जस्टिस ए.के. राजन समिति
तमिलनाडु सरकार द्वारा NEET के मेडिकल प्रवेश पर प्रभाव का अध्ययन करने और संघीय क्षेत्राधिकार तथा राज्य-स्तरीय सामाजिक न्याय के मुद्दों की जांच करने के लिए स्थापित एक समिति।
UPSC context
UPSC मेंस जीएस पेपर II (केंद्र-राज्य संबंध, संघवाद, शिक्षा जैसे समवर्ती सूची के विषय, और राज्य विधायी शक्तियाँ)।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रमुख ऐतिहासिक आयोग कौन से हैं?
- राजमन्नार समिति: 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त; राज्य की स्वायत्तता की जांच करने और संवैधानिक संशोधनों का सुझाव देने वाली पहली राज्य-स्तरीय समिति।
- सरकारिया आयोग: न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया के नेतृत्व में 1983 में गठित; इसने शक्ति संतुलन की जाँच की और बुनियादी ढांचे को बदले बिना सहकारी संघवाद को मजबूत करने की सिफारिश की।
- पुंची आयोग: न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी के तहत 2007 में गठित; वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण और राज्यपालों की भूमिका जैसी समकालीन चुनौतियों पर केंद्रित।
अंतर-विषय पैटर्न
आर्टिकल 3 पुनर्गठन + सहकारी संघवाद
अनुच्छेद 3 के संशोधनों और राज्य की सहमति पर बहस, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के दौरान देखे गए लंबे समय से चले आ रहे संघीय टकराव को दर्शाती है।
राज्य विधि आयोग + विधาย; स्वायत्तता
पैनल को भंग करके राज्य विधि आयोग के पक्ष में निर्णय लेना इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार राज्य केंद्रीय कानून के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी विरोध को संस्थागत रूप देने के लिए सांविधिक निकायों का उपयोग करते हैं।
केंद्र-राज्य समितियाँ (सरकारिया, पुंछी, राजमन्नार) + अनुच्छेद 3 संशोधन प्रस्ताव मिलान-आधारित (matching-list) प्रीलिम्स प्रश्नों में बार-बार आते हैं।
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