तमिलनाडु राज्यपाल विवाद: राज्यपाल की सहमति और संघीय घर्षण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा विधायी विधेयकों पर सहमति रोकने (अनुच्छेद 200) को लेकर निर्वाचित राज्य सरकारों और केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों के बीच बार-बार होने वाले संवैधानिक घर्षण को रेखांकित करता है, जो संघवाद (federalism) और विवेकाधीन शक्तियों की सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
सारांश
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक निर्णय और बार-बार याद दिलाए जाने के बावजूद, 40 दिनों से अधिक समय तक 'कलैग्नार यूनिवर्सिटी बिल' पर सहमति रोकने के लिए राज्यपाल आर.एन. रवि की आलोचना की है। केंद्रीय कोष आवंटन में कथित पक्षपात के बावजूद राज्य सरकार के सुचारू रूप से कार्य करने का दावा करते हुए, स्टालिन ने चेतावनी दी कि यदि धैर्य समाप्त हुआ तो वे राज्यपाल को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। इन टिप्पणियों के साथ ही, स्टालिन ने 'उंगलुदन स्टालिन' (Ungaludan Stalin) नामक एक नई जनसंपर्क योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हजारों शिविरों के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करना और याचिकाओं का समाधान करना है। इसके साथ ही उन्होंने तंजावुर क्षेत्र के लिए विकास और कृषि पैकेजों की भी घोषणा की।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए जाने के 40 दिन बाद भी कलैगनार यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी न देने के लिए राज्यपाल आर.एन. रवि की आलोचना की।
- स्टालिन ने राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और यह दावा किया कि इस फैसले के बावजूद राज्यपाल का रुख अपरिवर्तित बना हुआ है।
- मुख्यमंत्री ने एक नई पहल, 'उंगलुदन स्टालिन' की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हज़ारों विशेष शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे जनता तक पहुँचाना है।
- उन्होंने सरस्वती महल पुस्तकालय के नवीनीकरण और डेल्टा जिलों के लिए कुरुवई विशेष कृषि पैकेज हेतु धन की भी घोषणा की।
- यह टकराव राज्यपाल की भूमिका और संघीय निधियों के आवंटन को लेकर केंद्र-राज्य संबंधों में जारी तनाव को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
कलैग्नार विश्वविद्यालय विधेयक
भारतीदासन विश्वविद्यालय (Bharathidasan University) को विभाजित करके कुंभकोणम में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक प्रस्तावित कानून; वर्तमान में अनुच्छेद 200 के तहत सहमति रोकने की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित संवैधानिक बहसों का एक मुख्य केंद्र।
UPSC context
GS Paper II: राज्यपाल के कार्य और उत्तरदायित्व, केंद्र-राज्य संबंध और अनुच्छेद 200 के तहत विवेकाधीन शक्तियां।
उंगलुदन स्टालिन
ग्रामीण और शहरी तमिलनाडु में 10,000 शिविरों के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करने और घर-द्वार पर शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से एक व्यापक जनसंपर्क योजना।
UPSC context
GS पेपर II: शासन, ई-गवर्नेंस, और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
कलैंजर मगलिर उरिमई थोगई
तमिलनाडु में परिवारों की पात्र महिला मुखियाओं को वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ₹1,000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना।
UPSC context
GS पेपर II और III: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का प्रभाव।
कुरुवई विशेष पैकेज
कावेरी डेल्टा में अल्पकालिक कुरुवई धान के मौसम के दौरान किसानों की सहायता के लिए बीज, उर्वरक और मशीनीकरण हेतु सब्सिडी प्रदान करने वाली एक राज्य-वित्त पोषित कृषि सहायता पहल।
UPSC context
GS पेपर III: प्रमुख फसलें-फसल प्रतिरूप, सिंचाई और किसानों के लिए कृषि सब्सिडी/इनपुट।
सरस्वती महल पुस्तकालय
एशिया के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक, जो तंजावुर में स्थित है; यहाँ नायक और मराठा काल की विभिन्न भाषाओं में दुर्लभ ताड़ के पत्तों और कागज़ की पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह मौजूद है।
UPSC context
GS पेपर I: भारतीय संस्कृति, विरासत स्थल, और साहित्य एवं कला में नायकों और मराठों का योगदान।
राज्य विधानसभा
राज्य का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायी निकाय; लेख में, यह उस विश्वविद्यालय विधेयक का स्रोत है जो राज्यपाल के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा कर रहा है।
UPSC context
GS Paper II: राज्य विधानमंडल की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली तथा विधायी प्रक्रियाएं।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान राज्यपाल द्वारा अनुमति देने या रोकने के लिए अधिकतम 6 महीने की समय सीमा निर्धारित करता है।
अनुच्छेद 200 विधेयकों को "यथाशीघ्र" वापस करने का निर्देश देता है, लेकिन इसके लिए कोई विशिष्ट समय सीमा (जैसे 30 दिन) निर्धारित नहीं करता है। SC ने हाल ही में स्पष्ट किया कि राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए "withhold assent simpliciter" (सहमति को साधारण रूप से रोकना) नहीं कर सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य विधेयकों के लिए अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास क्या विकल्प हैं?
- अनुमति देना: राज्यपाल सहमति प्रदान कर सकते हैं, जिससे विधेयक कानून बन जाता है।
- विधेयक लौटाना: राज्यपाल विधेयक (यदि वह धन विधेयक नहीं है) को सदन को इस संदेश के साथ वापस लौटा सकते हैं कि वह उस पर या उसके विशिष्ट प्रावधानों पर पुनर्विचार करे।
- राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना: राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं (यदि यह राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, तो ऐसा करना अनिवार्य है)।
तंजावुर स्थित सरस्वती महल लाइब्रेरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है?
- नायक की उत्पत्ति: इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में तंजावुर के नायक शासकों द्वारा की गई थी।
- मराठा विस्तार: 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा राजा सरफोजी द्वितीय द्वारा इस संग्रह का व्यापक रूप से विस्तार किया गया था।
- पांडुलिपि भंडार: यह एशिया के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है, जो संस्कृत, तमिल, मराठी और तेलुगु की दुर्लभ प्राच्य ताड़-पत्र पांडुलिपियों के एक प्रमुख भंडार के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 200 बनाम न्यायिक समीक्षा
पंजाब, केरल और TN के मामलों में हालिया SC के फैसलों ने राज्यपाल के निहित "pocket veto" को न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया है, जिससे राज्य विधेयकों पर होने वाली अनिश्चितकालीन देरी पर स्पष्ट रूप से अंकुश लगा है।
विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल
राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल को हटाने वाले राज्य विधेयक एक आवर्ती संरचनात्मक टकराव का बिंदु रहे हैं, जिससे कई गैर-NDA शासित राज्यों में लंबे समय तक सहमति को रोके रखने की स्थिति उत्पन्न हुई है।
अनुच्छेद 200 के 'यथाशीघ्र' (as soon as possible) प्रावधान और पॉकेट वीटो (pocket vetoes) पर SC के हालिया फैसलों को जोड़कर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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