तमिलनाडु मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विनियम और कार्यान्वयन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मानसिक स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण का एक उभरता हुआ स्तंभ है। मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 के तहत नियमों की राज्य-स्तरीय अधिसूचना, अधिकार-आधारित मानसिक स्वास्थ्य वितरण को क्रियान्वित करने, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में मानकों को लागू करने और भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सारांश
तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 के अनुरूप आधिकारिक तौर पर मेंटल हेल्थकेयर रेगुलेशंस को अधिसूचित कर दिया है। ये रेगुलेशंस राज्य भर के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और न्यूनतम मानक तय करते हैं, जिनका उद्देश्य मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, मनश्चिकित्सीय सुविधाओं को विनियमित करना और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी तथा संबंधित निकायों को चालू करके संस्थागत निगरानी को मजबूत करना है।
मुख्य बिंदु
- तमिलनाडु सरकार ने मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 के तहत मेंटल हेल्थकेयर रेगुलेशंस को अधिसूचित कर दिया है।
- इन विनियमों का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुव्यवસ્થित करना, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (MHEs) के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है।
- वे अनुपालन की निगरानी करने, संस्थानों का पंजीकरण करने और शिकायतों का निवारण करने के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों (State Mental Health Authorities) और समीक्षा बोर्डों के गठन एवं संचालन को अनिवार्य बनाते हैं।
- यह कदम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सांविधिक रूप से रूपरेखा तैयार करने, नैतिक उपचार सुनिश्चित करने और पहुँच के अंतराल को पाटने की दिशा में राज्य के प्रयासों को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
Mental Healthcare Act, 2017
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक अधिकार-आधारित ढांचा प्रदान करने, मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए अधिनियमित एक ऐतिहासिक केंद्रीय कानून।
UPSC context
GS पेपर II (स्वास्थ्य गवर्नेंस, कमज़ोर वर्ग): भारत में सांविधिक अधिकारों, कल्याणकारी विधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति ढाँचों की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण
मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 के तहत अनिवार्य राज्य-स्तरीय सांविधिक निकाय, जो राज्य के भीतर मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और पेशवरों का पंजीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (संघीय क्रियान्वयन और शासन): केंद्रीय कानूनों के संघीय क्रियान्वयन, संस्थागत निरीक्षण और राज्य-स्तरीय प्रशासनिक तंत्रों का परीक्षण करता है।
मेंटल हेल्थकेयर रेगुलेशंस
विशिष्ट अधीनस्थ दिशानिर्देश और परिचालन मानक जो राज्यों द्वारा मनोरोग सुविधाओं को विनियमित करने, पंजीकरण लागू करने और न्यूनतम बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किए जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (Governance): सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में प्रत्याeोजित विधान (delegated legislation), प्रशासनिक नियम-निर्माण और नियामक अनुपालन का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017) के तहत प्रमुख संस्थागत तंत्र और गारंटीकृत अधिकार क्या हैं?
- UNCRPD संरेखण: भारतीय कानून को UNCRPD के अनुरूप बनाने के लिए बनाया गया है, जिसमें संस्थागत देखभाल (कस्टोडियल केयर) से ध्यान हटाकर अधिकार-आधारित सामुदायिक उपचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- लिवर के अग्रिम निर्देश: यह मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को यह बताने का अधिकार देता है कि वे मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में किस प्रकार का उपचार चाहते हैं (या नहीं चाहते हैं)।
- समीक्षा बोर्ड: जिला-स्तरीय अर्ध-न्यायिक निकाय जो रोगी के अधिकारों की रक्षा करते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं, और एडवांस डायरेक्टिव (अग्रिम निर्देशों) की समीक्षा करते हैं।
- अपराधीकरण की श्रेणी से हटाना: अधिनियम की धारा 115 आत्महत्या के प्रयास के मामलों में गंभीर मानसिक तनाव का अनुमान लगाती है, जिससे प्रभावी रूप से IPC/BNS के तहत इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मेंटल हेल्थकेयर + RPWD Act 2016 पैराडाइम शिफ्ट
हिरासत आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से अधिकार-आधारित सामुदायिक देखभाल की ओर संक्रमण, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016 में हुए प्रतिमान बदलाव (पैराडाइम शिफ्ट) को दर्शाता है, जो राज्य की नीति को कल्याण या दान की भावना से हटाकर गरिमा की ओर ले जाता है।
धारा 115 + आपराधिक न्याय सुधार
धारा 115 के तहत आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करना (डिक्रिमिनलाइजेशन) सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन को आपराधिक कानून सुधार के साथ जोड़ता है, जो दंड संहिता के आधुनिकीकरण पर चल रही बहसों को प्रतिध्वनिित करता है।
Mental Healthcare Act 2017 के प्रावधान (Advance Directives, MHRBs, Section 115) और इसके संघीय (federal) कार्यान्वयन की चुनौतियाँ मिलकर Prelims के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनाते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.
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“Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development.” Analyze.
