नीतिगत जड़ता के कारण मंदिर सुरक्षा सुधार लागू नहीं हो पाए
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत में धार्मिक जनसभाओं में आपदा तैयारी और भीड़ प्रबंधन की व्यावहारिक चुनौतियों को समझने के लिए प्रासंगिक है। यह GS Paper II (Governance - नीति कार्यान्वयन में कमियां) और GS Paper III (Disaster Management - भगदड़ रोकना और शहरी/बुनियादी ढांचा सुरक्षा) के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
जनवरी में तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ की घटना के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा बुनियादी ढांचे और आपदा तैयारी में सुधार के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की थी। हालांकि, हालिया आकलन से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश प्रस्ताव बड़े पैमाने पर केवल कागजों तक ही सीमित रहे हैं। इन महत्वपूर्ण सुरक्षा सुधारों को लागू करने में विफलता, शासन और प्रशासनिक जवाबदेही में एक बड़ी कमी को दर्शाती है, जो जनसमूह वाले स्थानों पर सक्रिय आपदा न्यूनीकरण और प्रभावी भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने की निरंतर चुनौती को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- जनवरी में तिरुपति में हुई भगदड़ के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रमुख मंदिरों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए व्यापक योजनाओं की घोषणा की।
- प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य बेहतर निगरानी प्रणालियों, सख्त क्षमता नियंत्रण और बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से अत्यधिक भीड़ को रोकना था।
- शुरुआती प्रतिबद्धताओं के बावजूद, एक समीक्षा से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश सुरक्षा और प्रशासनिक प्रस्ताव केवल कागजों पर ही रह गए हैं।
- अनुवर्ती कार्रवाई की कमी प्रणालीगत शासन संबंधी चुनौतियों को उजागर करती है, जिसमें खराब कार्यान्वयन, प्रशासनिक जड़ता और सार्वजनिक समागम स्थलों पर आपदा प्रबंधन के प्रति सक्रियता के बजाय केवल प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
भीड़ प्रबंधन
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े जनसमूह का व्यवस्थित नियोजन और मार्गदर्शन। इसमें भीड़ की गतिशीलता (crowd dynamics) को समझना, व्यवहार की निगरानी करना और भगदड़ को रोकने के लिए बैरिकेड्स जैसे बुनियादी ढांचे का उपयोग करना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन)। बड़े जनसमूह के लिए NDMA के दिशा-निर्देशों और धार्मिक स्थलों पर सक्रिय सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आपदा शमन
आपदा आने से पहले उसके संभावित प्रभाव को कम करने के लिए किए गए सक्रिय उपाय, जिनमें संरचनात्मक संशोधन (जैसे, अलग प्रवेश/निकास द्वार) और सुभेद्यता को कम करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन)। एक मुख्य अवधारणा जो प्रतिक्रियात्मक राहत से सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण की ओर बदलाव पर बल देती है।
प्रशासनिक जवाबदेही
लोक सेवकों का अपने कार्यों का स्पष्टीकरण देने और कार्यान्वयन की विफलताओं के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करने का दायित्व, जिसकी निगरानी अक्सर न्यायिक जांच या विभागीय ऑडिट के माध्यम से की जाती है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस) और पेपर IV (एथिक्स)। यह सार्वजनिक सुरक्षा में कार्यान्वयन की कमियों (implementation gaps) और नौकरशाही जिम्मेदारी की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला एक शीर्ष राज्य-स्तरीय निकाय, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आपदा तैयारियों के लिए नीतियां तैयार करने और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II (सांविधिक निकाय) और पेपर III। राज्य-नेतृत्व वाले आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संस्थागत ढांचे पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
भारत में आपदा प्रबंधन के लिए प्राथमिक केंद्रीय एजेंसी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी करती है जिन्हें राज्यों के लिए आपदा प्रतिरोधकता (disaster resilience) हेतु लागू करना अनिवार्य है।
UPSC context
GS Paper III. आपदा प्रबंधन में कानूनी-संस्थागत ढांचे और केंद्र-राज्य समन्वय पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs)
विस्तृत, लिखित निर्देश जो विशिष्ट कार्यों में एकरूपता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं, जैसे कि भारी भीड़ वाले आयोजनों में आगंतुकों के प्रवाह का प्रबंधन करना या आपातकालीन निकासी को निष्पादित करना।
UPSC context
GS पेपर II और III। व्यावहारिक प्रशासनिक समाधानों और "कागजी योजनाओं" के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में रूपांतरण का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
धार्मिक भगदड़ और भीड़ से जुड़ी आपदाओं के दौरान अधिकांश मौतें कुचले जाने के कारण होती हैं।
NDMA के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भीड़ के दबाव (crowd crushes) में मृत्यु का प्राथमिक कारण 'compressive asphyxia' (अत्यधिक दबाव से दम घुटना) है, न कि पैरों तले कुचला जाना।
संबंधित अवधारणाएँ
भीड़ प्रबंधन पर NDMA के दिशा-निर्देशों के मुख्य तत्व क्या हैं?
- घनत्व सीमा: जब भीड़ का घनत्व 5 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो जाता है, तो आपदाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे नियंत्रण का अभाव और कंप्रेसिव एस्फ़िक्सिया (compressive asphyxia) की स्थिति पैदा होती है।
- भगदड़ के प्रकार: इसे एकदिशीय (किसी बॉटलनेक या निकास द्वार पर फंसने वाली गतिमान भीड़) और विक्षुब्ध (घबराहट या बहु-दिशीय दबाव के कारण उत्पन्न) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: वास्तविक समय में भीड़ के घनत्व का पता लगाने के लिए AI एनालिटिक्स, UAV (ड्रोन) निगरानी और GIS मैपिंग के माध्यम से सक्रिय निगरानी पर बल देता है।
DM Act, 2005 के तहत आपदा गवर्नेंस को किस प्रकार संस्थागत बनाया गया है?
- स्तरीय संरचना: राष्ट्रीय स्तर पर NDMA (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में), राज्य स्तर पर SDMAs (मुख्यमंत्री) और जिला स्तर पर DDMAs की स्थापना करता है।
- प्रतिमान परिवर्तन: प्रतिक्रियाशील राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से निवारण, न्यूनीकरण और तैयारी के सक्रिय मॉडल की ओर कानूनी रूप से बाध्यकारी बदलाव को अनिवार्य बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
तकनीक एवं आपदा शमन
AI-आधारित क्राउड एनालिटिक्स, ड्रोन और एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (Integrated Command and Control Centres) का उपयोग GS3 आपदा प्रबंधन को GS3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के साथ जोड़ता है।
सार्वजनिक सुरक्षा में शासन की कमियां
शुरुआती प्रतिबद्धताओं के बावजूद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने में विफलता, प्रशासनिक जड़ता और जवाबदेही पर GS2 गवर्नेंस या GS4 एथिक्स के लिए एक प्रमुख केस स्टडी के रूप में कार्य करती है।
GS3 Mains धार्मिक स्थलों पर सामूहिक जनसमूह की आपदाओं को रोकने के लिए NDMA के भीड़ प्रबंधन दिशानिर्देशों को AI/UAV तकनीकी एकीकरण के साथ जोड़ सकता है।
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