रेपो रेट स्थिर रखने के रिजर्व बैंक के निर्णय के पीछे का तर्क
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
आपूर्ति-पक्ष (cost-push) और मांग-प्रेरित (demand-pull) मुद्रास्फीति के बीच का अंतर UPSC अभ्यर्थियों के लिए एक मौलिक व्यापक आर्थिक अवधारणा है। यह संपादकीय मौद्रिक नीति उपकरणों (जैसे रेपो रेट) की सीमाओं को सटीक रूप से दर्शाता है, विशेषकर तब जब मुद्रास्फीति बाहरी भू-राजनीतिक आपूर्ति झटकों (supply shocks) द्वारा संचालित हो—जैसे कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स में व्यवधान। यह लेख RBI के विकास-मुद्रास्फीति संतुलन (growth-inflation trade-off) को भी रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर GS3 के अक्सर पूछे जाने वाले विषयों से जुड़ा है।
सारांश
'द हिंदू' का संपादकीय वर्तमान व्यापक आर्थिक (macroeconomic) स्थितियों को देखते हुए रेपो रेट को यथावत रखने के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्णय का समर्थन करता है और इसे एक सही दृष्टिकोण बताता है। RBI एक पारंपरिक दुविधा का सामना कर रहा है: आर्थिक विकास की आवश्यकता और बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाना। हालांकि, चूंकि वर्तमान मुद्रास्फीति का दबाव मुख्य रूप से आपूर्ति-पक्ष (supply-side) से है—जो पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक व्यवधानों, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में शिपिंग बाधाओं और ईंधन की कमी से उत्पन्न हो रहा है—इसलिए पारंपरिक मौद्रिक सख्ती (दरें बढ़ाना) अप्रभावी होगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बजाय, ब्याज दरों में वृद्धि केवल पहले से ही धीमी हो रही आर्थिक विकास दर को और दबा देगी, जिसे वर्ल्ड बैंक द्वारा रेखांकित वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच 2026-27 के लिए घटाकर 6.9% कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए 'वेट-एंड-वॉच' दृष्टिकोण अपनाते हुए रेपो रेट को यथावत रखने का निर्णय लिया।
- संपादकीय इस बात को रेखांकित करता है कि ब्याज दरों में वृद्धि मुद्रास्फीति (inflation) पर लगाम लगाती है लेकिन आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, जबकि दरों में कमी विकास को बढ़ावा देती है लेकिन मुद्रास्फीति को बढ़ाती है।
- RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारत के 2026-27 के GDP विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया है, और इस सुस्ती के लिए पश्चिम एशिया युद्ध तथा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में शिपिंग संबंधी बाधाओं सहित वैश्विक अनिश्चितताओं को जिम्मेदार ठहराया है।
- वर्तमान मुद्रास्फीति का दबाव (जिसके 4.6% तक पहुँचने की उम्मीद है) मांग-जनित कारकों (demand-pull factors) के बजाय आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं (supply-side constraints) द्वारा संचालित है। नतीजतन, रेपो रेट (repo rate) में वृद्धि मुद्रास्फीति की समस्या को हल करने में विफल रहेगी और इससे केवल विकास (growth) और अधिक बाधित होगा।
- वर्ल्ड बैंक की 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' औद्योगिक विकास में मंदी की पुष्टि करती है, जो अमेरिकी टैरिफ जांच और मानसून पर अल नीनो के प्रभाव जैसे बाहरी जोखिमों की ओर इशारा करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यह तरलता के प्रबंधन और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्राथमिक उपकरण है।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); मौद्रिक नीति संचरण और मुद्रास्फीति प्रबंधन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक छह सदस्यीय वैधानिक निकाय, जो आर्थिक विकास को समर्थन देने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो रेट) निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) के लिए संस्थागत ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
आपूर्ति-पक्ष मुद्रास्फीति
वस्तुओं की कुल आपूर्ति में कमी के कारण होने वाली मुद्रास्फीति, जो अक्सर अत्यधिक मांग के बजाय ईंधन की कीमतों या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसी उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण होती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); समष्टि आर्थिक स्थिरता में लागत-जन्य (cost-push) और मांग-जन्य (demand-pull) कारकों के बीच अंतर करता है।
इंडिया डेवलपमेंट अपडेट
विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली एक द्विवार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट जो हाल के आर्थिक घटनाक्रमों का विश्लेषण करती है, विकास के पूर्वानुमान प्रदान करती है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संरचनात्मक चुनौतियों की पहचान करती है।
UPSC context
GS Paper 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था/करेंट अफेयर्स); विश्वसनीय विकास अनुमानों और व्यापक आर्थिक आंकड़ों को उद्धृत करने के लिए उपयोगी।
होर्मुज जलडमरूमध्य
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट, जिससे होकर दुनिया के कुल तेल उपभोग का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और पेपर 1 (भूगोल); ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक भू-राजनीतिक चोकपॉइंट्स का परीक्षण करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जिसे मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने, मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करने और देश के वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करने का अधिदेश प्राप्त है।
UPSC context
GS पेपर 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था); बैंकिंग विनियमन और भारतीय वित्तीय प्रणाली से संबंधित प्रश्नों के लिए अनिवार्य।
प्रारंभिक ट्रैप
रेपो रेट बढ़ाना, बाहरी आपूर्ति-झटके (external supply-shock) वाली मुद्रास्फीति सहित सभी प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI का प्राथमिक उपकरण है।
मौद्रिक नीति उपकरण मुख्य रूप से मांग-पक्षीय मुद्रास्फीति को लक्षित करते हैं। ब्याज दरों में वृद्धि आयातित, आपूर्ति-पक्षीय (लागत-जनित) मुद्रास्फीति के खिलाफ काफी हद तक अप्रभावी होती है और केवल आर्थिक विकास को बाधित करने का काम करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति के खिलाफ मौद्रिक नीति अप्रभावी क्यों है?
- मांग-जनित मुद्रास्फीति: अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति और उच्च उपभोक्ता मांग के कारण; उधार लेने पर अंकुश लगाने के लिए RBI द्वारा रेपो रेट बढ़ाकर प्रभावी ढंग से नियंत्रित।
- लागत-जन्य मुद्रास्फीति: आपूर्ति बाधाओं (जैसे, पश्चिम एशिया ईंधन संकट) से प्रेरित; रेपो रेट में बढ़ोतरी भौतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को ठीक नहीं कर सकती है, लेकिन यह घरेलू विकास को गंभीर रूप से बाधित करेगी।
- MPC की दुविधा: MPC का दोहरा अधिदेश संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। आपूर्ति-पक्ष के झटकों की स्थिति में, संवृद्धि को प्राथमिकता दी जाती है।
हॉर्मुज जलसंधि का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व क्या है?
- रणनीतिक अवस्थिति: यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और व्यापक अरब सागर से जोड़ता है।
- सीमावर्ती देश: इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में मुसन्दम प्रायद्वीप (Musandam Peninsula) (ओमान और UAE द्वारा साझा) स्थित है।
- आर्थिक मूल्य: यह एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट (maritime chokepoint) है, जो दुनिया के लगभग 20-25% समुद्री तेल और LNG के पारगमन मार्ग (transit route) के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौद्रिक नीति की सीमाएं और समुद्री चोकपॉइंट्स
हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे वैश्विक शिपिंग चोकपॉइंट्स बाहरी लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (external cost-push inflation) को प्रेरित कर सीधे तौर पर घरेलू मौद्रिक नीति की सीमाओं को निर्धारित करते हैं, जिसे RBI की ब्याज दरों में वृद्धि द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है।
विश्व बैंक बनाम IMF की फ्लैगशिप रिपोर्टें
UPSC अक्सर रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले संस्थानों का परीक्षण करता है। वर्ल्ड बैंक की अर्धवार्षिक 'India Development Update' को IMF की 'World Economic Outlook' या RBI की घरेलू 'Monetary Policy Report' से अलग पहचानें।
2026 की Prelims में पश्चिम एशियाई चोकपॉइंट्स (होर्मुज) को सीधे उनके घरेलू व्यापक आर्थिक (macroeconomic) लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (cost-push inflation) प्रभावों से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2017PrelimsGS1
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
- 2021PrelimsGS1
With reference to Indian economy, demand-pull inflation can be caused/ increased by which of the following? 1. Expansionary policies 2. Fiscal stimulus 3. Inflation-indexing wages 4. Higher purchasing power 5. Rising interest rates Select the correct answer using the code given below.
- 2013PrelimsGS1
A rise in general level of prices may be caused by
