मौद्रिक नीति ठहराव और आर्थिक विकास के लिए राजकोषीय नीति की आवश्यकता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मौद्रिक नीति (RBI के दर संबंधी निर्णय) और राजकोषीय नीति (कर समायोजन जैसे सरकारी हस्तक्षेप) के बीच के अंतर्संबंधों को समझना UPSC पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यह लेख मांग को प्रोत्साहित करने में मौद्रिक नीति की सीमाओं का एक व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है और भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक जोखिमों को रेखांकित करता है।
सारांश
यह संपादकीय एक जटिल घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच ब्याज दरों में कटौती को रोकने के भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्णय पर चर्चा करता है। हालांकि घरेलू तरलता (liquidity) पर्याप्त है, लेकिन पिछली दर कटौतियों का प्रसार (transmission) अभी भी अधूरा है, और उपभोक्ता खंडों में ऋण वृद्धि स्पष्ट रूप से धीमी हुई है। साथ ही, भारतीय आयात पर अप्रत्याशित अमेरिकी टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर भू-राजनीतिक दबावों के कारण बाहरी चुनौतियां बढ़ रही हैं। यह लेख निष्कर्ष निकालता है कि आर्थिक विकास को स्थायी रूप से बढ़ावा देने और मांग को प्रोत्साहित करने के लिए, अब जिम्मेदारी मौद्रिक नीति से हटकर सरकार के सक्रिय राजकोषीय उपायों पर जानी चाहिए, जैसे कि GST दरों को तर्कसंगत बनाना और ईंधन की कीमतों को कम करना।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति ने पिछली 100 आधार अंकों की कटौती को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पूरी तरह प्रसारित होने देने के लिए ब्याज दरों में और कटौती पर समझदारी से रोक लगा दी है।
- पर्याप्त तरलता के बावजूद आवास, वाहन और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऋण वृद्धि धीमी हो गई है, जो कमजोर उपभोक्ता मांग को दर्शाता है।
- भारतीय आयातों पर नए अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ (reciprocal tariffs) और रूसी तेल खरीदने वाले देशों के लिए दंड की धमकियों के कारण बाहरी जोखिम बढ़ गए हैं, जो भारत के तुलनात्मक लाभों (comparative advantages) को कम कर सकते हैं।
- संपादकीय का तर्क है कि केवल मौद्रिक नीति विकास को गति नहीं दे सकती; उपभोग को बढ़ावा देने के लिए GST दरों के युक्तिकरण और ईंधन की कम कीमतों जैसे लक्षित सरकारी हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय जो मुद्रा आपूर्ति के प्रबंधन, बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी और वित्तीय स्थिरता तथा मूल्य नियंत्रण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
मुख्य GS3 विषय; बैंकिंग विनियमन, मौद्रिक उपकरणों और 'अंतिम ऋणदाता' (lender of last resort) के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली एक छह सदस्यीय सांविधिक समिति, जिसे मुद्रास्फीति को एक लक्ष्य दायरे (4% +/- 2%) के भीतर रखने के लिए बेंचमार्क रेपो रेट निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है।
UPSC context
GS3 भारतीय अर्थव्यवस्था; मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और नियम-आधारित नीति-निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे को समझने के लिए आवश्यक।
मौद्रिक नीति संचरण
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक की नीतिगत दरों में परिवर्तन (जैसे, रेपो रेट) बाजार की ब्याज दरों, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अंततः उपभोग एवं निवेश को प्रभावित करते हैं।
UPSC context
GS3 बैंकिंग; यह इस समझ का परीक्षण करता है कि यदि बैंक लाभों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो ब्याज दर में कटौती विकास को प्रोत्साहित करने में क्यों विफल हो सकती है।
राजकोषीय नीति
आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने, मांग का प्रबंधन करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खर्च, कराधान और ऋण का उपयोग।
UPSC context
GS3 बजटिंग; यह अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में सरकार की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है, जब मौद्रिक नीति अपनी सीमाओं तक पहुँच जाती है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
मूल्यवर्धन पर लगाया जाने वाला एक व्यापक गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय बाजार को एकीकृत करना और करों के कैस्केडिंग प्रभाव को कम करना है।
UPSC context
GS3 कराधान; युक्तिकरण कर संरचना के सरलीकरण, उपभोग प्रोत्साहन और सहकारी संघवाद की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
संरक्षणवाद
घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ, कोटा या विनियमों के माध्यम से अन्य देशों से होने वाले आयातों को प्रतिबंधित करने की एक आर्थिक नीति।
UPSC context
GS2 अंतरराष्ट्रीय संबंध; वैश्विक व्यापार नीतियों और 'टैरिफ वार' के भारत की निर्यात-आधारित वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI की रेपो दर में कमी आनुपातिक रूप से और स्वतः ही सभी वाणिज्यिक ऋण दरों को कम कर देती है।
मौद्रिक संचरण (Monetary transmission) में अक्सर देरी होती है। जहाँ नए रिटेल लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क (EBLR) का उपयोग करते हैं, वहीं पुराने कॉर्पोरेट लोन MCLR का उपयोग करते हैं, जो बैंक की फंड की लागत (cost of funds) पर निर्भर करता है और तुरंत समायोजित नहीं होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मौद्रिक नीति के पूर्ण संचरण को कौन-से कारक बाधित करते हैं?
- कठोर जमा दरें: सावधि अनुबंधों और सरकार समर्थित लघु बचत योजनाओं से प्रतिस्पर्धा के कारण बैंक जमा दरों में तेजी से कटौती नहीं कर सकते हैं।
- पुराने MCLR ऋण: जबकि नए रिटेल लोन EBLR-लिंक्ड हैं, पुराने और कॉरपोरेट लोन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट पर निर्भर करते हैं, जो धीरे-धीरे समायोजित होता है।
- जोखिम प्रीमियम: अनिश्चित आर्थिक परिवेश में, बैंक संभावित डिफॉल्ट की भरपाई के लिए उच्च ब्याज स्प्रेड (interest spreads) बनाए रखते हैं, जिससे उपभोक्ताओं तक दरों का पूर्ण संचरण (rate transmission) बाधित होता है।
पारस्परिक शुल्क WTO के मूल सिद्धांतों को किस प्रकार चुनौती देते हैं?
- MFN का उल्लंघन: मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत सभी WTO सदस्यों के लिए समान टैरिफ व्यवहार अनिवार्य करता है; पारस्परिक टैरिफ स्वाभाविक रूप से विशिष्ट देशों को लक्षित करते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं।
- टैरिफ बाइंडिंग्स: प्रतिशोधात्मक या पारस्परिक टैरिफ अक्सर उन अधिकतम "बाउंड रेट्स" (bound rates) का उल्लंघन करते हैं जिन्हें बनाए रखने के लिए किसी देश ने WTO में स्पष्ट रूप से प्रतिबद्धता जताई थी।
- एकपक्षीय कार्रवाई: इन टैरिफ को लागू करना बहुपक्षीय WTO विवाद निपटान तंत्र को दरकिनार करता है, और इसके बजाय एकतरफा घरेलू व्यापार कानूनों पर निर्भर करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मौद्रिक सीमाएं + राजकोषीय प्रोत्साहन का तालमेल
जब अपूर्ण संचरण (incomplete transmission) के कारण ब्याज दरों में कटौती ऋण को बढ़ावा देने में विफल रहती है, तो परिवारों की प्रयोज्य आय (disposable income) को सीधे बढ़ाने के लिए GST युक्तिकरण और ईंधन उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे राजकोषीय उपकरण आवश्यक हो जाते हैं।
संरक्षणवाद + ऊर्जा सुरक्षा जोखिम
अमेरिकी पारस्परिक शुल्क भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए खतरा पैदा करते हैं, जबकि रूसी 'shadow fleets' पर द्वितीयक प्रतिबंध रियायती कच्चे तेल तक भारत की पहुंच को संकट में डालते हैं, जिससे दोहरी समष्टि आर्थिक चुनौतियां (macroeconomic headwinds) उत्पन्न हो रही हैं।
MCLR/EBLR ट्रांसमिशन के बीच अंतर और साथ ही RBI के MPC मैंडेट की सीमाओं का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
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If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do ? 1. Cut and optimize the Statutory Liquidity Ratio 2. Increase the Marginal Standing Facility Rate 3. Cut the Bank Rate and Repo Rate Select the correct answer using the code given below:
- 2013PrelimsGS1
An increase in the Bank Rate generally indicates that the
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Consider the following statements: 1. Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. 2. Capital flight may increase the interest cost of firms with existing External Commercial Borrowings (ECBs). 3. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs. Which of the statements given above are correct?
