नेपाल राजनीतिक संक्रमण और जेन जेड भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल लोकतांत्रिक संक्रमण, शासन की जवाबदेही की मांग में युवाओं (Gen Z) और नागरिक समाज के बढ़ते प्रभाव, और राजनीतिक अस्थिरता की गंभीर सामाजिक-आर्थिक लागतों पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत करती है। एक निकटतम पड़ोसी के रूप में, नेपाल की घरेलू स्थिरता सीधे तौर पर भारत के रणनीतिक और राजनयिक हितों को प्रभावित करती है, जो इसे GS Paper 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यंत प्रासंगिक बनाती है।
सारांश
नेपाल 5 मार्च, 2026 को होने वाले महत्वपूर्ण संसदीय चुनावों की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 80,000 सेना के जवानों सहित लगभग 300,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। सितंबर 2025 में हुए हिंसक 'Gen Z' भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों, जिन्होंने प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को सफलतापूर्वक सत्ता से बेदखल कर दिया था, के बाद देश वर्तमान में एक अंतरिम सरकार के अधीन है। इस व्यापक नागरिक अशांति के परिणामस्वरूप 77 लोगों की मौत हुई, संसद और अदालतों जैसे प्रमुख संस्थानों को ढांचागत नुकसान पहुँचा और इससे अनुमानित $586 मिलियन का आर्थिक झटका लगा। इस उथल-पुथल के बावजूद, देश के 30 मिलियन नागरिकों में से लगभग दो-तिहाई इस आगामी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं।
मुख्य बिंदु
- नेपाल 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनावों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 3,00,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर रहा है, जिनमें 80,000 सेना के जवान शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को सत्ता से हटाए जाने के बाद, ये चुनाव एक अंतरिम सरकार के तहत आयोजित किए जा रहे हैं।
- ओली की सरकार को सितंबर 2025 में 'जेन जी' (Gen Z) के नेतृत्व वाले विशाल भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया था।
- इस नागरिक अशांति के कारण 77 लोगों की मृत्यु हुई, संसद और न्यायालयों जैसे संस्थानों को भारी क्षति पहुंची और $586 मिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ।
- नेपाल की 30 मिलियन की आबादी के लगभग दो-तिहाई लोग इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संक्रमण में मतदान करने के लिए पात्र हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
नेपाल की संघीय संसद
नेपाल की द्विसदनीय सर्वोच्च विधायिका, जिसमें प्रतिनिधि सभा (निचला सदन) और राष्ट्रीय सभा (ऊपरी सदन) शामिल हैं, जिसे 2015 के संविधान के तहत स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: भारत के पड़ोस में संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन और विधायिकाओं का कामकाज।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा)
नेपाल की संसद का 275 सदस्यीय निचला सदन, जो एक मिश्रित प्रणाली (FPTP और समानुपातिक प्रतिनिधित्व) के माध्यम से पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, कानून बनाने और प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II: शासन व्यवस्था और चुनावी प्रणालियाँ; दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक परिवर्तनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
नेपाली सेना
नेपाल का प्राथमिक सैन्य बल, जो गैर-राजनीतिक बना हुआ है और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करते हुए वर्तमान में 'Integrated Election Security Plan' के तहत घरेलू चुनाव सुरक्षा में सहायता करता है।
UPSC context
GS Paper II/III: क्षेत्रीय स्थिरता में संस्थागत अभिकर्ताओं की भूमिका और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां।
पड़ोस प्रथम नीति
भारत का विदेश नीति ढांचा जो क्षेत्रीय स्थिरता, कनेक्टिविटी और विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल जैसे निकटतम पड़ोसियों के साथ परामर्शात्मक और गैर-पारस्परिक जुड़ाव को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS पेपर II: भारत और उसके पड़ोसी संबंध; क्षेत्रीय कूटनीति के मुख्य परीक्षा विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
अंतरिम सरकार
एक अस्थायी प्रशासनिक निकाय जिसे राजनीतिक शून्यता की अवधि के दौरान, विशेष रूप से किसी नेता को सत्ता से हटाए जाने और नए चुनावों के बीच, आवश्यक सरकारी कार्यों के प्रबंधन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II: विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; संक्रमणकालीन न्याय और संवैधानिक कानून की समझ का परीक्षण करता है।
संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य
2008 से नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था, जहाँ शक्ति को केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों के बीच विभाजित किया गया है, और देश का प्रमुख राजतंत्र के बजाय राष्ट्रपति होता है।
UPSC context
GS पेपर II: राजनीतिक प्रणालियाँ और संरचनाएँ; क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ भारत के संघवाद की तुलना करने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
नेपाल के 2025 के लोकतांत्रिक संक्रमण के परिणामस्वरूप सेना ने कार्यकारी नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
सेना को विशेष रूप से चुनाव सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है; विरोध प्रदर्शनों के बाद कार्यकारी शक्ति एक अंतरिम नागरिक सरकार के पास है, न कि सैन्य जुंटा के पास।
संबंधित अवधारणाएँ
आधुनिक युवा-नेतृत्व वाले आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक लामबंदी से किस प्रकार भिन्न हैं?
- नेतृत्वविहीन संरचना: विकेंद्रीकृत सोशल मीडिया नेटवर्क और डिजिटल समन्वय द्वारा संचालित, न कि पदानुक्रमित राजनीतिक दलों या करिश्माई नेताओं द्वारा।
- मुद्दों पर आधारित फोकस: कठोर वैचारिक मतभेदों के बजाय, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति और रोजगार जैसी ठोस एवं तात्कालिक शिकायतों पर केंद्रित।
- तनाव में तीव्र वृद्धि: डिजिटल कनेक्टिविटी त्वरित जन लामबंदी की सुविधा प्रदान करती है, जिससे अक्सर राज्य की खुफिया एजेंसियां और पारंपरिक सुरक्षा तंत्र अचंभित रह जाते हैं।
नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता भारत को विशेष रूप से कैसे प्रभावित करती है?
- सीमा की सुभेद्यता: SSB द्वारा प्रबंधित छिद्रपूर्ण और खुली सीमा, संकट के समय तस्करी, हथियारों के पारगमन और लोगों की अनियंत्रित आवाजाही के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हो जाती है।
- परियोजनाओं में विलंब: घरेलू उथल-पुथल और अंतरिम सरकारें अक्सर महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बुनियादी ढांचे, सीमा-पार रेल और रणनीतिक जलविद्युत कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बाधित करती हैं।
- भू-राजनीतिक शून्य: बार-बार होने वाले संवैधानिक गतिरोध और सत्ता-विरोधी शून्यता (anti-incumbency vacuums) बाह्य-क्षेत्रीय शक्तियों (जैसे चीन) को अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए रणनीतिक अवसर प्रदान करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
दक्षिण एशियाई युवा विरोध-प्रदर्शन
2025 के नेपाल विरोध प्रदर्शन 2024 के बांग्लादेश छात्र आंदोलन के समान हैं, जो शासन संबंधी मुद्दों पर स्थापित सत्ताओं को उखाड़ फेंकने वाली नेतृत्वविहीन और डिजिटल-केंद्रित युवाओं की लामबंदी की एक क्षेत्रीय प्रवृत्ति का संकेत देते हैं।
चुनाव सुरक्षा में सैन्य बल
नेपाल में नागरिक चुनावों के लिए भारी सैन्य तैनाती लोकतांत्रिक संक्रमण के दौरान राज्य की संवेदनशीलता (fragility) को रेखांकित करती है, जो नियमित चुनाव सुरक्षा के लिए भारत की CAPFs (जैसे CRPF) पर निर्भरता के विपरीत है।
GS-2 Mains में दक्षिण एशिया (नेपाल, बांग्लादेश) में युवाओं के नेतृत्व वाले शासन परिवर्तनों और भारत की सीमा सुरक्षा पर उनके प्रभावों की तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyze the causes and consequences of such violence.
