समसामयिकी

जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह जल जीवन मिशन जैसी विशाल केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कार्यान्वयन की चुनौतियों, विशेष रूप से भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी पर ध्यान केंद्रित करता है, जो GS2 (Governance) और GS4 (Probity) के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं।

सारांश

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में अनियमितताओं या भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' दृष्टिकोण पर जोर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रमुख ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लागू करने के दौरान "गलत कार्यों" या भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत सार्वजनिक कार्यों को निष्पादित करने में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और ग्रामीण परिवारों तक कल्याणकारी कार्यक्रमों की शुचिता, जवाबदेही और प्रभावी व रिसाव-मुक्त (leak-proof) पहुंच सुनिश्चित करने की सरकारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने सख्त चेतावनी दी है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में किसी भी अनियमितता या भ्रष्ट आचरण पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  • जल जीवन मिशन (JJM) एक विशाल फ्लैगशिप योजना है जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है, जिसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यय शामिल है।
  • यह कथन बड़े पैमाने के सार्वजनिक कार्यों में जवाबदेही, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित सामाजिक-आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिना किसी रिसाव (leakage) के कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण शब्द

जल जीवन मिशन (JJM)

2019 में शुरू की गई एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन) और GS पेपर III (बुनियादी ढांचा); ग्रामीण विकास और जल सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
जल शक्ति मंत्रालय

मई 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके एकीकृत जल शासन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया।

UPSC context

GS पेपर II (कार्यपालिका/मंत्रालय); जल क्षेत्र में संस्थागत सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
शासन में शुचिता

सार्वजनिक जीवन में सुदृढ़ नैतिक सिद्धांतों, सत्यनिष्ठा और शुचिता का गुण। यह सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है।

UPSC context

जीएस पेपर IV (नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि); 'शासन में शुचिता' और जवाबदेही के विषय के लिए केंद्रीय।

Source
हर घर जल

एक ऐसा गाँव जहाँ सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की पहुँच हो, जिसे ग्राम सभा द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित और प्रमाणित किया गया हो कि कोई भी घर छूटा न रहे।

UPSC context

GS पेपर II (शासन); सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक।

Source
क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)

एक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर पानी की आपूर्ति के लिए प्रदान किया गया नल का कनेक्शन।

UPSC context

GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं); ग्रामीण मिशनों में तकनीकी सेवा-स्तर बेंचमार्क की समझ का परीक्षण करता है।

Source
केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)

केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित कार्यक्रम (जैसे, 50:50 या 90:10 का अनुपात), जिन्हें राज्य या समवर्ती सूची के विषयों के समाधान हेतु राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II (संघवाद/शासन); केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों और कार्यान्वयन की गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
जन आंदोलन

एक जन आंदोलन या जन भागीदारी का दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन को प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है।

UPSC context

GS पेपर II (नागरिक समाज/गवर्नेंस); समुदाय के नेतृत्व वाले विकास और व्यवहार परिवर्तन से संबंधित रणनीतियों के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

जल जीवन मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो सभी राज्यों को सार्वभौमिक नल के जल के लिए 100% वित्त पोषण प्रदान करती है।

अभ्यर्थी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (लागत-साझा) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित) के बीच भ्रमित हो जाते हैं। JJM एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो सामान्य राज्यों के साथ 50:50 के अनुपात में लागत साझा करती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance & Welfare Schemes

जल जीवन मिशन (JJM) के मुख्य अधिदेश (core mandate) और वित्त पोषण संरचना (funding structure) क्या हैं?

  • मुख्य लक्ष्य: सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर (lpcd) पीने योग्य पानी प्रदान करने का लक्ष्य है।
  • वित्तपोषण का स्वरूप: यह साझा वित्तपोषण वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है: सामान्य राज्यों के लिए 50:50, पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और UTs के लिए 100%।
  • पानी समितियां: ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (VWSCs/पानी समितियाँ) विकेंद्रीकृत, समुदाय-आधारित प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं, जिसमें कम से कम 50% महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है।
Governance & Probity

विकेंद्रीकृत ग्रामीण अवसंरचना योजनाओं में जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है?

  • सोशल ऑडिट: वैधानिक समीक्षाएं जहां ग्राम सभाएं कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का सत्यापन करती हैं, जिससे पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर निगरानी सुनिश्चित होती है।
  • राष्ट्रीय जल जीवन कोष: नल के पानी की आपूर्ति को सहायता प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक वैश्विक योगदान स्वीकार करने वाला एक पंजीकृत ढांचा, जो सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट फंड के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • JJM + सामाजिक अंकेक्षण और नीतिशास्त्र

    ग्रामीण योजनाओं में अनियमितताएं सीधे तौर पर GS4 प्रोबिटी से जुड़ी हैं। ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट जैसे विकेंद्रीकृत साधन, बड़े पैमाने के सार्वजनिक कार्यों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्राथमिक बचाव हैं।

  • WASH + सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतक

    पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना जल-जनित रोगों को कम करके भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जो इस बुनियादी ढांचा योजना को SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) से जोड़ता है।

Prelims में JJM के सटीक फंडिंग अनुपात (funding ratios), 55 lpcd के लक्ष्य और पानी समितियों में 50% महिलाओं की अनिवार्यता को मिलाकर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2019MainsGS2

    Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.

  • 2019MainsGS4

    "Non-performance of duty by a public servant is a form of corruption". Do you agree with this view? Justify your answer.

  • 2019MainsGS4

    What do you understand by probity in governance ? Based on your understanding of the term, suggest measures for ensuring probity in government.