मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति नियंत्रण में रेपो रेट की कार्यप्रणाली
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
रेपो रेट वह बेंचमार्क पॉलिसी रेट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की अन्य सभी ब्याज दरों को प्रभावित करता है। मुद्रास्फीति प्रबंधन, तरलता नियंत्रण और समग्र आर्थिक विकास में RBI की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए UPSC अभ्यर्थियों हेतु इसकी कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक है।
सारांश
यह लेख 'रेपो रेट' की एक बुनियादी व्याख्या प्रदान करता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे RBI अल्पकालिक तरलता की कमी का सामना कर रहे वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है और व्यापक आर्थिक संचरण तंत्र (transmission mechanism) की व्याख्या करता है: रेपो रेट में बदलाव का अर्थव्यवस्था में ऋण लेने की लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस तंत्र का उपयोग मुख्य रूप से मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को गति देने के दोहरे उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है।
मुख्य बिंदु
- रेपो रेट (Repo Rate - Repurchase Option Rate) वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।
- यह RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के लिए बाजार की तरलता को विनियमित करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- रेपो रेट बढ़ाने से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे अतिरिक्त तरलता (excess liquidity) को सोखने और उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- इसके विपरीत, रेपो रेट कम करने से बैंकों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए ऋण लेना सस्ता हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है।
महत्वपूर्ण शब्द
रेपो रेट
वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तरलता की विसंगतियों (liquidity mismatches) को प्रबंधित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
UPSC context
GS-III (Economy); मौद्रिक नीति उपकरणों और मुद्रास्फीति तथा ऋण उपलब्धता पर उनके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
तरलता समायोजन सुविधा (LAF)
RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति ढांचा जो बैंकों को रीपरचेज एग्रीमेंट (रेपो) और रिवर्स रेपो के माध्यम से अल्पकालिक तरलता को प्रबंधित करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); बैंकिंग प्रणाली में दैनिक तरलता प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के तकनीकी ज्ञान का परीक्षण करता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC)
RBI अधिनियम के तहत एक छह-सदस्यीय वैधानिक निकाय, जो आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-III (Economy); भारत की मौद्रिक नीति में संस्थागत ढांचे, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और शासन को कवर करता है।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
एक मौद्रिक नीति रणनीति जिसमें केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) लक्ष्य (वर्तमान में 4% +/- 2%) निर्धारित करता है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); RBI के अधिदेश (mandate), व्यापक आर्थिक स्थिरता और 'फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क' (Flexible Inflation Targeting Framework) से संबंधित मुख्य अवधारणा।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो मुद्रा जारी करने, मौद्रिक नीति का प्रबंधन करने और वित्तीय प्रणाली की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); भारत के शीर्ष मौद्रिक प्राधिकरण और इसकी बहुआयामी नियामक भूमिकाओं का बुनियादी ज्ञान।
वाणिज्यिक बैंक
वित्तीय संस्थान जो जनता से जमा स्वीकार करने और ऋण प्रदान करने जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं; ये मौद्रिक नीति संचरण (monetary policy transmission) के प्राथमिक माध्यम हैं।
UPSC context
GS-III (अर्थव्यवस्था); बैंकिंग संरचना और वास्तविक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर परिवर्तनों के संचरण (transmission) को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी कोलेटरल की आवश्यकता के रेपो रेट के तहत ऋण देता है।
रेपो (Repurchase Agreement) के लिए बैंकों को अनिवार्य रूप से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने की आवश्यकता होती है। असुरक्षित (collateral-free) तरलता अवशोषण/समावेशन (liquidity absorption/injection) SDF जैसे अन्य उपकरणों के माध्यम से संचालित होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) के बीच क्या अंतर है?
- उद्देश्य: रेपो अल्पकालिक तरलता के लिए मानक विंडो है, जबकि MSF तीव्र कमी के लिए एक आपातकालीन दंडात्मक विंडो है।
- संपार्श्विक (SLR): रेपो के तहत, बैंक अपने SLR कोटे के बाहर G-Secs गिरवी रखते हैं। MSF के तहत, बैंकों को अपने वैधानिक SLR कोटे का उपयोग करने की अनुमति होती है।
- ब्याज दर: MSF दर को निरंतर रेपो रेट (Repo rate) से अधिक रखा जाता है, जो LAF कॉरिडोर की ऊपरी सीमा के रूप में कार्य करती है।
भारत में मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission) कैसे हासिल किया जाता है?
- EBLR प्रणाली: RBI ने नीतिगत संचरण (policy transmission) में तेज़ी सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के लिए रिटेल और MSME फ्लोटिंग-रेट ऋणों को एक बाहरी बेंचमार्क (जैसे कि रेपो रेट) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया।
- MCLR लैग: जबकि EBLR नए रिटेल लोन के लिए त्वरित ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है, MCLR (Marginal Cost of Funds based Lending Rate) से जुड़े पुराने कॉर्पोरेट लोन धीरे-धीरे समायोजित होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
मौद्रिक नीति बनाम आपूर्ति-पक्ष के झटके
RBI की रेपो रेट में वृद्धि मुख्य रूप से मांग-प्रेरित कोर मुद्रास्फीति को लक्षित करती है। जलवायु के झटकों या आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण होने वाली संरचनात्मक खाद्य मुद्रास्फीति के खिलाफ ये कुख्यात रूप से अप्रभावी हैं।
MPC वैधानिक ढांचा
MPC का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अधिदेश (4% ± 2%) अक्सर मौद्रिक अर्थशास्त्र को वैधानिक शासन से जोड़ता है, जो संशोधित RBI अधिनियम, 1934 और केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को रेखांकित करता है।
Prelims 2026 में संभवतः रेपो रेट, MSF और कोलैटरल-मुक्त स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) के बीच की बारीकियों का एक साथ परीक्षण किया जाएगा।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022PrelimsGS1
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct?
- 2022PrelimsGS1
In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
- 2024MainsGS3
What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation.
