राजस्थान उच्च न्यायालय ने तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश के अधिकारों की रक्षा की
स्रोत:times-of-india ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय RPSC RAS प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह सीधे तौर पर राजस्थान सेवा नियमों और राज्य की दो-संतान नीति से संबंधित है, तथा केंद्रीय कल्याणकारी कानूनों और संवैधानिक अधिकारों (DPSP) के साथ इसकी तुलना करता है। यह राजस्थान में सरकारी रोजगार में महिलाओं के अधिकारों पर विकसित हो रहे न्यायशास्त्र को रेखांकित करता है।
सारांश
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी को दूसरे मातृत्व अवकाश के अधिकार से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपने तीसरे बच्चे से गर्भवती है। न्यायालय ने कहा कि राजस्थान सेवा नियमों के तहत मातृत्व अवकाश के प्रावधानों को मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act) और भारत के संविधान के व्यापक कल्याणकारी उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बिठाकर पढ़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से बनाई गई राज्य की नीतियों, जैसे कि दो बच्चों के नियम (two-child norm), को इतनी सख्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए कि वे महिलाओं को अनुच्छेद 42 में निहित गरिमा, स्वास्थ्य और मातृत्व राहत के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दें।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक महिला सरकारी कर्मचारी को केवल इस आधार पर उसके दूसरे मातृत्व अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता कि आगामी प्रसव उसके तीसरे बच्चे के लिए है।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक केंद्रीय कल्याणकारी कानून होने के नाते मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और मातृत्व राहत से संबंधित संवैधानिक अधिदेशों की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती है।
- यह निर्णय राजस्थान के सिविल सेवा नियमों में शामिल दो-संतान के कड़े नियम और एक महिला के मातृत्व लाभ के मौलिक अधिकार के बीच के टकराव को संबोधित करता है।
- यह निर्णय राज्य के नीति निदेशक तत्वों, विशेष रूप से अनुच्छेद 42 को सुदृढ़ करता है, जो राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय कानून के तहत महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
केंद्रीय मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 तीसरे बच्चे के लिए छुट्टी पर रोक नहीं लगाता है; यह केवल वैतनिक अवकाश की अवधि को 26 सप्ताह से घटाकर 12 सप्ताह करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मातृत्व राहत और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को कौन से संवैधानिक प्रावधान सुरक्षित करते हैं?
- अनुच्छेद 42: राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है (DPSP)।
- अनुच्छेद 21: सुप्रीम कोर्ट एक महिला के प्रजनन संबंधी विकल्पों, गरिमा और मातृत्व लाभ के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में देखता है।
दो-संतान नियम राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों को कानूनी रूप से कैसे प्रभावित करता है?
- सेवा अयोग्यता: 1 जून, 2002 या उसके बाद जन्मे दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार आमतौर पर राज्य सरकार की नियुक्तियों के लिए अयोग्य हो जाते हैं और उन्हें पदोन्नति में देरी का सामना करना पड़ता है।
- बाल देखभाल अवकाश: राजस्थान सेवा नियमों के नियम 103C के तहत, 730 दिनों का बाल देखभाल अवकाश (CCL) कड़ाई से केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल तक ही सीमित है।
अंतर-विषय पैटर्न
जनसंख्या नियंत्रण बनाम DPSP कल्याण
राजस्थान के सख्त जनसांख्यिकीय लक्ष्यों (सेवा नियमों में दो-बच्चों के नियम) और अनुच्छेद 42 (मातृत्व राहत) के व्यापक संवैधानिक जनादेश के बीच न्यायिक संतुलन को रेखांकित करता है।
केंद्रीय कल्याणकारी कानून बनाम राज्य सेवा नियम
दर्शाता है कि कैसे केंद्रीय कल्याणकारी विधान (मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961) राज्य-स्तरीय सेवा नियमों (राजस्थान सेवा नियम) के संकीर्ण अनुप्रयोग को रोकने के लिए एक व्याख्यात्मक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
अनुच्छेद 42, राजस्थान सेवा नियम (नियम 103) और केंद्रीय अधिनियम में तीसरे बच्चे के लिए अवकाश की सीमाओं को जोड़ने वाले एक बहु-कथन प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2021RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following pairs of Directive Principles of State Policy as described in the Constitution of India is correctly matched?
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Match the following list – P (Directive Principles) with list – R (Article): List – P List – R A. Equal justice and free legal aid I. Article 48 A B. Protection of the environment II. Article 39 A C. Right to work III. Article 41 D. Preservation of monuments IV. Article 49 Choose the correct option: . A B C D
