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MPLADS योजना की संवैधानिक वैधता और स्थानीय क्षेत्र विकास

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

MPLADS भारतीय राजव्यवस्था में एक निरंतर चर्चा का विषय है। यह विषय अभ्यर्थियों से संवैधानिक तर्कों (शक्तियों का पृथक्करण) और व्यावहारिक शासन संबंधी लाभों (जमीनी स्तर पर संपत्ति निर्माण) के बीच संतुलन बनाने की अपेक्षा करता है, जो इसे विधायी कामकाज और सरकारी योजनाओं पर GS2 के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

यह लेख सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) को समाप्त करने की बढ़ती मांगों के विरुद्ध इसे बनाए रखने का समर्थन करता है। जहाँ आलोचक यह तर्क देते हैं कि यह योजना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और विधायकों को कार्यकारी निधियों को निर्देशित करने की अनुमति देकर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (doctrine of separation of powers) का उल्लंघन करती है, वहीं लेखक का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। MPLADS की मुख्य ताकत सांसदों को तत्काल और अति-स्थानीय सामुदायिक आवश्यकताओं—जैसे बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल बुनियादी ढांचा—को संबोधित करने के लिए सशक्त बनाने में निहित है, जिन्हें अक्सर केंद्रीकृत नियोजन द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। योजना को समाप्त करने के बजाय, प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने, कठोर ऑडिट सुनिश्चित करने और जिला अधिकारियों द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • MPLADS सूक्ष्म-स्तर पर, स्थानीय रूप से महसूस की जाने वाली विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें अक्सर व्यापक राज्य या केंद्रीय योजनाएं अनदेखा कर देती हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था (जैसे, भीम सिंह बनाम भारत संघ, 2010), यह निर्णय देते हुए कि यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि सांसद केवल परियोजनाओं की सिफारिश करते हैं, जबकि कार्यान्वयन जिला अधिकारियों द्वारा संभाला जाने वाला एक कार्यकारी कार्य बना रहता है।
  • इस योजना ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और पेयजल हेतु महत्वपूर्ण अवसंरचना सहित टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया है।
  • भ्रष्टाचार या बिना खर्च किए गए शेष (unspent balances) की चिंताओं के कारण योजना को समाप्त करने के बजाय, प्रणालीगत सुधारों को अधिक सख्त ऑडिटिंग, जिला स्तर पर प्रशासनिक क्षमता में सुधार और निधि के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)

1993 में शुरू की गई, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति (जैसे, जल, शिक्षा) बनाने वाली परियोजनाओं की सिफारिश करने की अनुमति देती है। वर्तमान में इसकी फंडिंग वार्षिक ₹5 करोड़ है।

UPSC context

GS-II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप। जमीनी स्तर के विकास और विकेंद्रीकृत नियोजन में विधायी भूमिकाओं की समझ का परीक्षण करता है।

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शक्तियों का पृथक्करण

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का सीमांकन करने वाला एक संवैधानिक सिद्धांत। आलोचकों का तर्क है कि MPLADS विधायकों को कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण प्रदान करके इस रेखा को धुंधला करता है।

UPSC context

GS-II: संवैधानिक तुलना और मूल संरचना। भारतीय शासन में नियंत्रण और संतुलन पर चर्चा के लिए आवश्यक।

Source
भीम सिंह बनाम भारत संघ (2010)

उच्चतम न्यायालय का 2010 का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने MPLADS की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इसमें कहा गया कि यह शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि सांसदों की इसमें केवल एक अनुशंसात्मक भूमिका होती है।

UPSC context

GS-II: न्यायपालिका और ऐतिहासिक निर्णय। विधायिका-प्रेरित विकास की संवैधानिकता से जुड़ी चर्चाओं में अक्सर इसका उल्लेख किया जाता है।

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अनुच्छेद 282

संवैधानिक प्रावधान जो संघ या राज्यों को किसी भी 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए अनुदान देने में सक्षम बनाता है, जो नियमित विभागीय आवंटन के बाहर MPLADS फंडिंग के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS-II: संघवाद और वित्तीय संबंध। यह विधायी सूचियों से परे संघ की व्यय शक्ति के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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जिला प्राधिकरण

आमतौर पर जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट, वे कार्यकारी शाखा हैं जो जमीनी स्तर पर तकनीकी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन और MP-अनुशंसित कार्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं।

UPSC context

GS-II: लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। यह विधायकों द्वारा संचालित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।

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केंद्रीय क्षेत्र की योजना

केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित और उसके तंत्र द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना। राज्यों के साथ साझा की जाने वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के विपरीत, MPLADS को इसी रूप में वर्गीकृत किया गया है।

UPSC context

प्रिलिम्स/GS-II: शासन। विभिन्न प्रकार के सरकारी वित्तपोषण और कार्यान्वयन मॉडलों के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

सांसद MPLADS परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन करते हैं, और वित्तीय वर्ष के अंत में कोई भी खर्च न की गई राशि व्यपगत (lapse) हो जाती है।

सांसद केवल परियोजनाओं की अनुशंसा करते हैं; जिला प्राधिकारी निधि प्रबंधन और कार्यान्वयन को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, ₹5 करोड़ का वार्षिक आवंटन पूरी तरह से non-lapsable है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Parliament

MPLADS के तहत अनिवार्य निधि आवंटन नियम और भौगोलिक सीमाएं क्या हैं?

  • SC/ST आरक्षण: कम से कम 15% धनराशि अनुसूचित जातियों (SCs) की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए, और 7.5% अनुसूचित जनजातियों (STs) की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए अनुशंसित की जानी चाहिए।
  • गैर-व्यपगत प्रकृति: प्रति सांसद ₹5 करोड़ की वार्षिक निधि नॉन-लैप्सेबल (non-lapsable) होती है और इसे आगामी वित्तीय वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाता है।
  • भौगोलिक सीमाएं: लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अनुशंसा करते हैं; राज्यसभा सांसद अपने निर्वाचित राज्य में कहीं भी; मनोनीत सांसद भारत में कहीं भी।
Polity - Separation of Powers

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत सुप्रीम कोर्ट MPLADS को किस प्रकार देखता है?

  • भीम सिंह मामला (2010): भीम सिंह बनाम भारत संघ (2010) में, SC ने MPLADS को बरकरार रखा और कहा कि भारत शक्तियों के सख्त एवं कठोर पृथक्करण (separation of powers) का पालन नहीं करता है।
  • सिफारिशी भूमिका: न्यायालय ने इस योजना को वैध ठहराया क्योंकि सांसदों (MPs) की भूमिका केवल सिफारिशी है, जबकि वास्तविक कार्यान्वयन पूरी तरह से जिला प्राधिकरण (District Authority) का कार्यकारी कार्य बना हुआ है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • MPLADS और PRI बाईपास

    आलोचकों का तर्क है कि MPLADS निर्वाचित पंचायती राज संस्थानों (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रण के बाहर स्थानीय वित्तपोषण के समानांतर स्रोत बनाकर 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को कमजोर करता है।

  • MGNREGA के साथ MPLADS का अभिसरण

    MPLADS के दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से MGNREGA और खेलो इंडिया के साथ अभिसरण (convergence) की अनुमति देते हैं। यह खेल सुविधाओं या ग्रामीण सड़कों जैसी बड़ी और अधिक टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के लिए कई निधि स्रोतों के एकत्रीकरण की अनुमति देता है।

2026 की Prelims में MPLADS की गैर-व्यपगत (non-lapsability) प्रकृति, अनिवार्य SC/ST कोटा और मनोनीत सांसदों के सटीक क्षेत्राधिकार का परीक्षण करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2020PrelimsGS1

    With reference to the funds under Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS), which of the following statements are correct? 1. MPLADS funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. 2. A specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST populations. 3. MPLADS funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. 4. The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. Select the correct answer using the code given below:

  • 2020MainsGS2

    Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.

  • 2024MainsGS2

    Analyse the role of local bodies in providing good governance at local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies.