भारत कूटनीतिक व्यावहारिकता के साथ वैश्विक व्यापार दबावों से निपट रहा है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
ये घटनाएँ UPSC के मुख्य विषयों से जुड़ी हैं, विशेष रूप से भारत की विकास दर (growth trajectory) पर अमेरिकी संरक्षणवाद (US protectionism) के आर्थिक निहितार्थ, महाशक्तियों के बीच बढ़ती परमाणु निवारण रणनीतियाँ (nuclear deterrence strategies) और इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर उभरते वैश्विक राजनयिक दृष्टिकोण (विशेष रूप से द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution), जो PYQ का एक महत्वपूर्ण विषय है)।
सारांश
इस सप्ताह के वैश्विक घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाते हैं, जिसमें भारत अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी टैरिफ नीतियों के बीच एक व्यावहारिक रुख अपना रहा है। भू-राजनीतिक तनाव तब और गहरा गया जब अमेरिका ने रूस के समीप परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां तैनात कीं। इसी के साथ, मध्य पूर्व में 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' के लिए राजनयिक गति बढ़ी है, क्योंकि कनाडा भी अब यूके और फ्रांस के साथ फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने में शामिल हो गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत, US के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित संरक्षणवादी टैरिफ नीतियों से उत्पन्न होने वाले संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए एक व्यावहारिक राजनयिक और आर्थिक दृष्टिकोण अपना रहा है।
- अमेरिका द्वारा परमाणु-संचालित पनडुब्बियों को रूसी क्षेत्र के अधिक समीप तैनात किए जाने से भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गए हैं।
- कनाडा, UK और फ्रांस के साथ औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने में शामिल हो गया है, जो मध्य पूर्व संघर्ष के 'टू-स्टेट सोल्यूशन' के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय गति को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सभी G7 देशों ने द्वि-राष्ट्र समाधान के हिस्से के रूप में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है।
जहाँ कनाडा, यूके और फ्रांस (G7/पश्चिमी शक्तियों) ने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता दी है, वहीं यूएस (US), जर्मनी, इटली और जापान ने ऐसा नहीं किया है। G7 की आम सहमति के बारे में कोई भी सामान्यीकृत बयान (blanket statement) एक जाल (trap) है।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO के तहत मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) सिद्धांत क्या है?
- मूल सिद्धांत: WTO सदस्य सामान्यतः अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। किसी एक देश को व्यापारिक रियायत प्रदान करने के लिए उसे सभी WTO सदस्यों को प्रदान करना आवश्यक होता है।
- अनुमत अपवाद: देश मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) स्थापित कर सकते हैं या विकासशील देशों को विशेष बाजार पहुंच (Generalized System of Preferences) प्रदान कर सकते हैं, जिससे सख्त MFN नियमों को दरकिनार किया जा सकता है।
- बाउंड टैरिफ: देश टैरिफ की अधिकतम दरों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। मनमाने ढंग से "पारस्परिक टैरिफ" लगाना अक्सर इन बाउंड रेट (bound rate) प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है, जब तक कि उन्हें विशिष्ट व्यापार उपायों (trade remedies) के तहत उचित न ठहराया जाए।
रणनीतिक परमाणु निवारण में SSBNs क्या भूमिका निभाते हैं?
- SSBN की परिभाषा: SSBN का तात्पर्य 'Ship Submersible Ballistic Nuclear' से है। ये परमाणु-ऊर्जा संचालित पनडुब्बियाँ हैं जो परमाणु-सज्जित सबमरीन-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBMs) से लैस होती हैं।
- द्वितीय प्रहार क्षमता: क्योंकि ये अत्यधिक गुप्त (stealthy) होते हैं और महीनों तक जलमग्न रहते हैं, वे किसी पूर्व-नियोजित परमाणु हमले (preemptive nuclear first strike) से बच सकते हैं, जो विनाशकारी जवाबी कार्रवाई की गारंटी देता है।
- भारत का ट्रायड: INS अरिहंत (भारत की पहली स्वदेशी SSBN) के कमीशन होने से भारत का परमाणु त्रय (nuclear triad) पूरा हो गया, जो इसकी 'नो फर्स्ट यूज़' (No First Use) नीति के अनुरूप है।
अंतर-विषय पैटर्न
टैरिफ युद्ध और मुद्रा गतिशीलता
अमेरिका का बढ़ता संरक्षणवाद निर्यातक देशों को निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए अपनी मुद्राओं के अवमूल्यन (depreciation) हेतु मजबूर कर सकता है, जो व्यापार बाधाओं को सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा (forex) हस्तक्षेप और RBI की मौद्रिक नीति से जोड़ता है।
फ़िलिस्तीन और भारत का डी-हाइफनेशन
पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन को दी गई मान्यता भारत की 'डी-हाइफनेशन' नीति को पुनः केंद्र में ले आती है, जिसमें भारत इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ एक-दूसरे को जोड़े बिना स्वतंत्र और मज़बूत राजनयिक संबंध बनाए रखता है।
2026 prelims में फिलीस्तीन की मान्यता पर G7 के नीतिगत मतभेदों (policy divergences) और WTO नियमों पर अमेरिका के पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariff) के प्रभावों को मैप करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2012MainsGS2
Discuss the likely negative impact of the protectionist measures proposed by the US on India's software industry.
- 2018PrelimsGS1
The term "two-state solution" is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: Israel has established diplomatic relations with some Arab States. Statement-II: The 'Arab Peace Initiative' mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
