राज्य के हस्तक्षेप और संरक्षणवादी नीतियों की ओर वैश्विक बदलाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक मुक्त व्यापार से राज्य-नेतृत्व वाली औद्योगिक नीति और संरक्षणवाद की ओर हो रहे बदलाव को समझना समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक आर्थिक रुझानों और भारत की आर्थिक रणनीतियों तथा आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर उनके सीधे प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख वैश्विक आर्थिक शासन में एक गहरे बदलाव पर प्रकाश डालता है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि दुनिया तेजी से मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को त्याग कर राज्य के हस्तक्षेप, संरक्षणवाद और मजबूत औद्योगिक नीतियों को अपना रही है—एक ऐसा प्रतिमान जो 'चीन मॉडल' की याद दिलाता है। जैसे-जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों जैसी प्रमुख शक्तियां राष्ट्रीय सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दे रही हैं, वे घरेलू उद्योगों को भारी सब्सिडी दे रही हैं और संरक्षणवादी रुख अपना रही हैं। वैश्वीकरण और बहुपक्षवाद का यह ह्रास, संप्रभु राष्ट्रवाद और भू-आर्थिक विखंडन में वृद्धि के साथ मिलकर, भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत करता है, जिन्हें अब बाजार की ताकतों के बजाय तेजी से राज्य पूंजीवाद (state capitalism) द्वारा संचालित दुनिया के अनुकूल होना होगा।
मुख्य बिंदु
- वैश्विक आर्थिक प्रतिमान मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप (laissez-faire) की अर्थनीति से हटकर राज्य के हस्तक्षेप और औद्योगिक नीति की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जो राज्य पूंजीवाद के 'चीन मॉडल' के समान है।
- अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित पश्चिमी देश, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए तेजी से संरक्षणवादी उपायों, सब्सिडी और टैरिफ को अपना रहे हैं।
- यह रुझान वि-वैश्वीकरण, 'संप्रभु राष्ट्रवाद' और बहुपक्षवाद में गिरावट की ओर एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि देश आर्थिक दक्षता के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- यह बदलाव भारत जैसे विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है, जिन्हें संरक्षणवाद और द्विपक्षीयतावाद की विशेषता वाली एक खंडित वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल बिठाना होगा।
- चीन पर सप्लाई चेन की निर्भरता को कम करने पर ध्यान लगातार बढ़ रहा है, जिससे पश्चिम (West) इस नए भू-आर्थिक परिदृश्य में विकल्पों की तलाश कर रहा है और रणनीतिक सहयोगियों को बढ़ावा दे रहा है।
प्रारंभिक ट्रैप
वाशिंगटन सहमति तीव्र आर्थिक विकास के लिए मजबूत राज्य हस्तक्षेप और लक्षित सब्सिडी की सिफारिश करती है।
वाशिंगटन कंसेंसस वास्तव में मुक्त-बाजार नीतियों, निजीकरण और विविनियमन (नव-उदारवाद) की वकालत करता है, जो 'चीन/बीजिंग मॉडल' की राज्य-निर्देशित औद्योगिक नीतियों का सीधे तौर पर विरोध करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
वॉशिंगटन कंसेंसस के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- राजकोषीय अनुशासन: सरकारी उधारी पर सख्त सीमाएं, राजकोषीय घाटे में कमी, और व्यापक सरकारी सब्सिडी को न्यूनतम करना।
- बाजार उदारीकरण: फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मुक्त व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की बाधाओं को दूर करने को बढ़ावा देना।
- विनियंत्रण और निजीकरण: सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना और प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश को बाधित करने वाले नियमों को समाप्त करना।
आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं गैर-टैरिफ संरक्षणवाद को किस प्रकार लागू करती हैं?
- स्थानीय सामग्री आवश्यकताएं: सरकारी प्रोत्साहनों (जैसे PLI योजनाओं) के लिए पात्र होने हेतु किसी उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत का घरेलू स्तर पर निर्माण अनिवार्य करना।
- विनियामक मानक: कड़े पर्यावरणीय या श्रम मानकों (जैसे EU का Carbon Border Adjustment Mechanism) को लागू करना, जो परोक्ष रूप से विकासशील देशों के आयात को प्रतिकूल स्थिति में डालते हैं।
- राज्य सब्सिडी: महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए घरेलू उद्योगों को भारी प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान या कर छूट प्रदान करना।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य पूंजीवाद के रूप में आत्मनिर्भर भारत
भारत की PLI योजनाएं और हालिया आयात प्रतिबंध वैश्विक औद्योगिक नीतियों को दर्शाते हैं, जो 1991 के बाद के उदारीकरण से रणनीतिक, राज्य-समर्थित विनिर्माण और आत्मनिर्भरता की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं।
फ्रेंडशोरिंग और चाइना+1 रणनीति
WTO बहुपक्षवाद में गिरावट देशों को द्विपक्षीयवाद और मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसे गठबंधनों की ओर धकेल रही है, जो केवल आर्थिक दक्षता के बजाय भू-राजनीतिक विश्वास को प्राथमिकता देते हैं।
वि-वैश्वीकरण, वाशिंगटन बनाम बीजिंग सहमति और 'friendshoring' की अवधारणाएं मिलकर एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न का रूप ले सकती हैं।
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