कश्मीर मुद्दे की बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
कश्मीर मुद्दे और भारत-पाकिस्तान संबंधों की बदलती गतिशीलता को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अक्सर GS Paper 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा) में शामिल होता है। यह राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को अलग-थलग करने और सीमा सुरक्षा चुनौतियों के प्रबंधन में भारत की राजनयिक सफलताओं को रेखांकित करता है।
सारांश
यह लेख कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे नैरेटिव के धीरे-धीरे बिखरने का विश्लेषण करता है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत के निर्णायक कदम और उसके बाद जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रियाओं की बहाली के बाद, इस विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के प्रयास लड़खड़ा गए हैं। UN और OIC जैसे बहुपक्षीय मंचों ने पाकिस्तान के रुख के प्रति बहुत कम समर्थन दिखाया है, जो उसके राजनयिक अलगाव को उजागर करता है। इसके अलावा, भारत के प्रभावी आतंकवाद-विरोधी उपायों और मजबूत राजनयिक पहुंच ने सीमा पार आतंकवाद की पाकिस्तान की रणनीति को निष्क्रिय कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक समुदाय तेजी से कश्मीर को भारत के आंतरिक मामले के रूप में स्वीकार कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- कश्मीर पर पाकिस्तान का पारंपरिक भू-राजनीतिक नैरेटिव वैश्विक मंच पर धीरे-धीरे अपनी पकड़ खो चुका है।
- अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सफल संचालन ने भारत के आंतरिक स्थिरीकरण के प्रयासों को सुदृढ़ किया है।
- UN और OIC जैसे बहुपक्षीय मंचों पर कश्मीर विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के बार-बार के प्रयास काफी हद तक विफल रहे हैं, जो उसके बढ़ते राजनयिक अलगाव को दर्शाते हैं।
- भारत के मजबूत राजनयिक रुख और सीमा पार आतंकवाद के लगातार रेखांकन ने पाकिस्तान की छद्म युद्ध की रणनीति का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है।
- अंतरराष्ट्रीय समुदाय कश्मीर मुद्दे को तेजी से भारत के आंतरिक मामले के रूप में देख रहा है, जो क्षेत्रीय भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 370
भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान जो पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता था, जिससे इस क्षेत्र पर भारतीय संसद की विधायी शक्तियाँ सीमित थीं।
UPSC context
GS Paper 2 (राजव्यवस्था); संघवाद, असममित एकीकरण और संवैधानिक विकास की समझ का परीक्षण करता है।
इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)
57 सदस्य देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन, जो मुस्लिम जगत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए उसकी सामूहिक आवाज़ के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); प्रमुख वैश्विक समूहों और भारत की बहुपक्षीय कूटनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सीमा-पार आतंकवाद
एक अनियमित सुरक्षा खतरा जिसमें किसी देश के क्षेत्र का उपयोग रणनीतिक या राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंकवादी हमलों को प्रायोजित करने, सुगम बनाने या उन्हें अंजाम देने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (आंतरिक सुरक्षा); सीमा प्रबंधन, असममित खतरों और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
छद्म युद्ध
एक अप्रत्यक्ष संघर्ष जिसमें विरोधी राष्ट्र-राज्य, प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल हुए बिना, अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तीसरे पक्ष के तत्वों (जैसे विद्रोही समूहों या मिलिशिया) का समर्थन, वित्तपोषण और उन्हें हथियार प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा); राज्य-प्रायोजित सुरक्षा खतरों और राष्ट्रीय रक्षा सिद्धांतों की समझ का परीक्षण करता है।
विलय पत्र
1947 में रियासतों के शासकों द्वारा भारत या पाकिस्तान में विलय के लिए हस्ताक्षरित एक कानूनी दस्तावेज, जिसके माध्यम से रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर अधिकार सौंपे गए थे।
UPSC context
जीएस पेपर 2 (भारतीय राजव्यवस्था/इतिहास); स्वतंत्रता-पश्चात एकीकरण और संविधान के ऐतिहासिक आधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
1972 के शिमला समझौते ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP) के संयुक्त राष्ट्र (UN) जनादेश और उसकी उपस्थिति को समाप्त कर दिया।
जबकि भारत का मानना है कि 1972 के शिमला समझौते (जिसने LoC स्थापित की थी) के बाद UNMOGIP का जनादेश समाप्त हो गया है, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने आधिकारिक तौर पर इसे समाप्त नहीं किया है, क्योंकि इसके विघटन के लिए UNSC के एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 (1948) के मुख्य तंत्र क्या हैं?
- क्रमिक जनादेश: एक सख्त तीन-चरणीय क्रमिक प्रक्रिया स्थापित करता है: पहला, पाकिस्तान को सभी पाकिस्तानी नागरिकों/कबाइलियों को वापस बुलाना होगा; दूसरा, भारत क्रमिक रूप से अपने बलों को कम करेगा; तीसरा, जनमत संग्रह कराया जाएगा।
- जनमत संग्रह का सक्रिय न होना: चूंकि पाकिस्तान चरण 1 (बलों की वापसी) को निष्पादित करने में विफल रहा, इसलिए इसके बाद के चरण—जिसमें जनमत संग्रह भी शामिल था—कानूनी रूप से कभी भी सक्रिय या क्रियान्वित नहीं हुए।
- अध्याय VI की स्थिति: UN चार्टर के अध्याय VI के तहत अपनाया गया, जो इसकी सिफारिशों को गैर-बाध्यकारी बनाता है, अध्याय VII के तहत अधिदेशित प्रवर्तन उपायों के विपरीत।
शिमला समझौते (1972) ने द्विपक्षीयता को किस प्रकार औपचारिक रूप दिया?
- द्विपक्षीय ढांचा: अनुच्छेद 1(ii) दोनों देशों को अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सुलझाने के लिए बाध्य करता है, जिससे एकपक्षीय रूप से तनाव बढ़ने या तीसरे पक्ष की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को रोका जा सके।
- LoC का रूपांतरण: 1949 की UN-पर्यवेक्षित युद्धविराम रेखा को पारस्परिक रूप से सहमत नियंत्रण रेखा (LoC) में परिवर्तित कर दिया, जिससे क्षेत्रीय निगरानी के कानूनी परिदृश्य में बदलाव आया।
अंतर-विषय पैटर्न
FATF की निगरानी + छद्म युद्ध का निवारण
यह दर्शाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रहरी (FATF ग्रे लिस्टिंग) गैर-सैन्य निवारक साधनों के रूप में कार्य करते हैं, जो किसी राज्य की सीमा-पार असममित युद्ध क्षमताओं को प्रभावी ढंग से सीमित करते हैं।
असममित संघवाद + बाह्य संप्रभुता
सुप्रीम कोर्ट का 2023 का निर्णय यह स्थापित करता है कि भारतीय संविधान के तहत असममित संघीय व्यवस्थाएं विशिष्ट आंतरिक संप्रभुता प्रदान नहीं करती हैं, जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक रुख को मजबूती मिलती है।
मेन्स 2026 विश्लेषण कर सकता है कि अनुच्छेद 370 की संवैधानिक समाप्ति शिमला जैसे द्विपक्षीय समझौतों की भू-राजनीतिक उपयोगिता को किस प्रकार स्थायी रूप से परिवर्तित करती है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2016MainsGS2
To what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note "Temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir", temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity.
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Terrorist activities and mutual distrust have clouded India-Pakistan relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchanges could help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples.
- 2016MainsGS2
Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)." Explain with suitable examples.
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Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
- 2024MainsGS3
India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.
