शहरी पहुंच कमियां और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह शहरी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों (PwDs) के मौलिक अधिकारों, आवाजाही और सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय और शासन के मुद्दे को संबोधित करता है, जो RPwD अधिनियम, 2016 और सुगम्य भारत अभियान जैसे वैधानिक आदेशों से सीधे जुड़ा हुआ है।
सारांश
यह लेख भारत में सफेद छड़ी (व्हाइट केन) का उपयोग करने वालों के सामने आने वाले प्रणालीगत शहरी बुनियादी ढांचे के खतरों और पहुंच की कमी पर प्रकाश डालता है। RPwD अधिनियम, 2016 और सुगम्य भारत अभियान के तहत कानूनी आदेशों के बावजूद, सार्वजनिक स्थल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल और खतरनाक बने हुए हैं, जो समावेशी शहरी योजना, उचित स्पर्शनीय (टैक्टाइल) पेविंग रखरखाव और अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- सफेद छड़ी (व्हाइट केन) का उपयोग करने वालों को भारतीय शहरों के सार्वजनिक स्थानों पर गंभीर ढांचागत बाधाओं, शहरी खतरों और सुलभता की कमी का सामना करना पड़ता है।
- दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 और सुगम्य भारत अभियान जैसे अभियानों के बावजूद, बाधा-मुक्त बुनियादी ढाचे का ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन अभी भी अपर्याप्त बना हुआ है।
- खराब शहरी योजना, अवैज्ञानिक टेक्टाइल पेविंग और फुटपाथों पर बाधाएं दृष्टिबाधित व्यक्तियों की गतिशीलता, सुरक्षा और स्वतंत्रता को खतरे में डालती हैं।
- समावेशी विकास के लिए शहरी शासन में धर्मार्थ-आधारित मॉडलों से हटकर अधिकार-आधारित पहुंच अनुपालन, संवेदीकरण और सख्त जवाबदेही की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
दिव्यांगजनों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून, जिसने मान्यता प्राप्त विकलांगता श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर जोर दिया।
UPSC context
GS पेपर II (सोशल जस्टिस - कमज़ोर वर्ग); भारत में दिव्यांगजनों के लिए कानूनी ढाँचों, अधिकारों और कल्याणकारी तंत्रों का परीक्षण करता है।
सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
दिव्यांगजनों के लिए निर्मित पर्यावरण, परिवहन और आईसीटी क्षेत्रों में बाधा मुक्त और सुलभ वातावरण बनाने के वास्ते सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी प्रमुख अभियान।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस / समावेशी विकास); हाशिए के वर्गों के लिए सरकारी पहलों और बुनियादी ढांचागत सुलभता का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सुगम्य भारत अभियान RPwD अधिनियम की धारा 40 के तहत अधिनियमित एक वैधानिक तंत्र है।
सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) को अक्सर एक वैधानिक अधिनियम मान लिया जाता है, जबकि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है।
संबंधित अवधारणाएँ
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के तहत प्रमुख विधिक प्रावधान और कार्यक्षेत्र (verticals) क्या हैं?
- दिव्यांगता का दायरा: मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया, जिससे भारतीय कानून UNCRPD फ्रेमवर्क के अनुकूल हो गया।
- एक्सेसिबिलिटी मैंडेट: धारा 40 से 46 के तहत सार्वजनिक इमारतों, परिवहन प्रणालियों और आईसीटी (ICT) में समय-बद्ध पहुंच अनुपालन को अनिवार्य बनाती है।
- दंडात्मक प्रावधान: दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान प्रदान करता है, जिससे अधिकार-आधारित प्रवर्तन की ओर बदलाव सुनिश्चित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
स्मार्ट सिटीज़ बनाम विकलांगता समावेशी शहरीकरण
टेक्टाइल पेविंग और बाधा-मुक्त ऑडिट (barrier-free audits) स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अधिदेशों और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विकेंद्रीकरण के साथ मेल खाते हैं।
RPwD Act 2016 के प्रावधान और UNCRPD के दायित्वों को संभवतः अधिकारों-आधारित मॉडल (rights-based models) पर आधारित बहु-कथनात्मक (multi-statement) Prelims प्रश्न में जोड़ा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2017MainsGS2
Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss.
- 2026PrelimsGS1
Which of the following statements with regard to the persons with disabilities in India is/are correct ? 1. The Rights of Persons with Disabilities Act, an Act passed by the Parliament of India in 2018, mandates reservation in education and employment, places a legal duty on Governments to ensure accessibility and non-discrimination. 2. The Sugamya Bharat Abhiyan focuses on achieving universal accessibility for Persons with Disabilities across three key domains — built infrastructure, transport systems and information and communication technology. 3. The National Divyangjan Finance and Development Corporation (NDFDC) is a public sector organisation set up by the Ministry of Corporate Affairs as a not-for-profit company to promote entrepreneurship among Persons with Disabilities (PwDs). Select the answer using the code given below :
- 2011PrelimsGS1
India is home to lakhs of persons with disabilities. What are the benefits available to them under the law? 1. Free schooling till the age of 18 years in government-run schools. 2. Preferential allotment of land for setting up business. 3. Ramps in public buildings. Which of the statements given above is/are correct?
