भारत में व्हाइट केन उपयोगकर्ताओं के लिए शहरी बुनियादी ढांचे की पहुंच में कमी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारतीय शहरों में विकलांगता अधिकार कानूनों और सुगमता आदेशों की जमीनी स्तर पर प्रभावकारिता का मूल्यांकन करता है, तथा सामाजिक समावेशन को शहरी शासन से जोड़ता है।
सारांश
यह लेख भारतीय शहरी बुनियादी ढाँचे में नेविगेट करने वाले सफेद बेंत (वाइट केन) उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, और इस बात पर जोर देता है कि पहुंच (एक्सेसिबिलिटी) की कमी, खराब शहरी नियोजन और अनसुलझे नागरिक खतरे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं।
मुख्य बिंदु
- व्हाइट केन का उपयोग करने वाले लोग भारतीय सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक संरचनात्मक और पर्यावरणीय खतरों का सामना करते हैं, जो शहरी नियोजन की कमियों को उजागर करता है।
- अगम्य बुनियादी ढांचा, अनमैप की गई बाधाएं, और सुलभता मानकों का खराब अनुपालन नेत्रहीन व्यक्तियों को हाशिए पर धकेल देता है।
- सशक्तिकरण के लिए केवल सफेद छड़ी जैसे सहायक उपकरणों की ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के व्यापक पुनरुद्धार और समावेशी शहरी नियोजन की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
1995 के अधिनियम की जगह लेने वाला एक व्यापक कानून, जो विकलांगता श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 करता है, और स्वतंत्र गतिशीलता के लिए बाधा-मुक्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, परिवहन और आईसीटी को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (संवेदनशील वर्ग - दिव्यांगजन, शासन); यह विधिक ढाँचों, अधिकार-आधारित दृष्टिकोणों और समावेशी विकास के प्रति राज्य के दायित्वों का परीक्षण करता है।
सुगम्य भारत अभियान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्मित बुनियादी ढाँचे, परिवहन और आईसीटी प्रणालियों में सार्वभौमिक रूप से सुलभ वातावरण बनाने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान (सुगम्य भारत अभियान)।
UPSC context
GS पेपर II / GS पेपर I (सोशल जस्टिस, इन्क्लूसिव अर्बनाइजेशन); बैरियर-फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सुगमता (accessibility) के लिए सरकारी योजनाओं का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत मुख्य कानूनी प्रावधान (स्टेच्युटory प्रोविजन्स) क्या हैं?
- विस्तृत दायरा: 1995 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए, विकलांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया।
- एक्सेबिलिटी मैंडेट: निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक इमारतों, परिवहन और ICT में बाधा-मुक्त पहुँच को अनिवार्य बनाता है।
- संस्थागत ढाँचा: नीति निर्माण और निगरानी के लिए विकलांगता पर केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
दिव्यांग अधिकार और SDG 11 शहरीकरण
द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट (The Rights of Persons with Disabilities Act) समावेशी और टिकाऊ शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए SDG 11 (सतत शहर और समुदाय) के साथ संरेखित है।
स्मार्ट सिटीज और यूनिवर्सल डिजाइन गैप्स
सार्वजनिक बुनियादी ढाचे में यूनिवर्सल डिजाइन के आदेश सीधे तौर पर स्मार्ट सिटी पहलों और नगरपालिका शासन की जवाबदेही से जुड़ते हैं।
RPwD Act 2016 के वैधानिक जनादेश बनाम नगरपालिका के क्रियान्वयन की कमियाँ GS Paper II और निबंध के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2017MainsGS2
Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss.
- 2013MainsGS1
Discuss the various social problems which originated out of the speedy process of urbanization in India.
