नेपाल में लगातार राजनीतिक अस्थिरता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
नेपाल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बफर के रूप में कार्य करता है। काठमांडू में बार-बार होने वाले राजनीतिक परिवर्तन द्विपक्षीय परियोजनाओं, सीमा सुरक्षा और भारत की 'Neighbourhood First' नीति को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के संदर्भ में।
सारांश
यह लेख नेपाल में दीर्घकालिक राजनीतिक अस्थिरता का परीक्षण करता है, जो नेपाली कांग्रेस, CPN (UML) और CPN (माओवादी केंद्र) जैसे प्रमुख गुटों के बीच लगातार बदलते गठबंधनों से प्रेरित है। काठमांडू में यह निरंतर उथल-पुथल प्रभावी शासन और आर्थिक प्रगति को गंभीर रूप से बाधित करती है। भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, नेपाल की आंतरिक अस्थिरता पर नई दिल्ली द्वारा अपनी 'Neighbourhood First' नीति के तहत कड़ी नज़र रखी जाती है, विशेष रूप से चीन के बढ़ते पदचिह्न और इस हिमालयी राष्ट्र में वामपंथी एकता को प्रभावित करने के उसके प्रयासों को देखते हुए। नेपाल के लिए, अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को सुरक्षित करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक स्थिर राजनीतिक ढांचा प्राप्त करना आवश्यक है, जो बदले में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु
- नेपाल में कमजोर गठबंधन सरकारों और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच गठबंधनों में बार-बार होने वाले बदलावों के कारण निरंतर राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है।
- यह जारी उथल-पुथल शासन को कमजोर करती है, दीर्घकालिक आर्थिक नियोजन में बाधा डालती है और संस्थागत विश्वसनीयता का क्षरण करती है।
- भारत खुली सीमा, ऐतिहासिक संबंधों और अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' (Neighbourhood First) नीति के कारण इस अस्थिरता को रणनीतिक चिंता के रूप में देखता है।
- नेपाल में वामपंथी गुटों को एकजुट करने के प्रयासों के साथ-साथ, चीन का बढ़ता कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव नई दिल्ली के लिए एक जटिल भू-राजनीतिक आयाम जोड़ता है।
- नेपाल के लिए आगे की राह हेतु संस्थागत लचीलापन विकसित करना और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण एवं स्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शासन पर आम सहमति बनाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
नेबरहुड फर्स्ट नीति
भारत की विदेश नीति का एक मुख्य स्तंभ जो अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने और एक शांतिपूर्ण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता, कनेक्टिविटी और विकास साझेदारी को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारत की क्षेत्रीय रणनीति और दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ इसके राजनयिक जुड़ाव के विकास की समझ का परीक्षण करता है।
1950 भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि
भारत और नेपाल के बीच 'विशेष संबंधों' की स्थापना करने वाला बुनियादी समझौता, जिसकी प्रमुख विशेषताओं में खुली सीमाएं, नागरिकों के साथ पारस्परिक व्यवहार और सुरक्षा मामलों पर परामर्श शामिल हैं।
UPSC context
GS II (IR). द्विपक्षीय संबंधों के ऐतिहासिक और कानूनी आधार तथा इसके संशोधन की आधुनिक मांगों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
नेपाली कांग्रेस
नेपाल की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक-समाजवादी पार्टी; इसने लोकतांत्रिक संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पारंपरिक रूप से भारत के साथ संतुलित, मैत्रीपूर्ण संबंधों का पक्षधर रही है।
UPSC context
GS II (IR)। नेपाल के शासन को आकार देने वाले राजनीतिक गुटों और भारत के प्रति इसकी विदेश नीति के झुकाव को समझने के लिए प्रासंगिक।
सीपीएन (यूएमएल)
नेपाल की एक प्रमुख वाम-मध्यमार्गी (center-left) कम्युनिस्ट पार्टी जो 'जनता के बहुदलीय लोकतंत्र' (People’s Multiparty Democracy) का अनुसरण करती है और अक्सर राष्ट्रवादी रुख अपनाती है, जिसे कभी-कभी चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों से जोड़कर देखा जाता है।
UPSC context
GS II (IR). नेपाल में आंतरिक राजनीतिक बदलावों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर 'वामपंथी एकता' के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
सीपीएन (माओवादी केंद्र)
पुष्प कमल दहल (प्रचंड) के नेतृत्व वाली पूर्व माओवादी विद्रोहियों की पार्टी, जिसने सशस्त्र संघर्ष से मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा और नेपाल की गठबंधन सरकारों में एक निर्णायक शक्ति बन गई।
UPSC context
GS II (IR). नेपाल के गणतंत्र में संक्रमण और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले अस्थिर राजनीतिक गठबंधनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत भू-आबद्ध नेपाल के तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए पारगमन सुविधा प्रदान करने वाला एकमात्र देश है।
जहाँ भारत नेपाल के अधिकांश पारगमन व्यापार को संभालता है, वहीं नेपाल ने 2016 में चीन के साथ एक पारगमन परिवहन समझौते (Transit Transport Agreement) पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत का कानूनी एकाधिकार समाप्त हो गया।
संबंधित अवधारणाएँ
1950 की भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- पारस्परिक व्यवहार: दोनों देशों के नागरिकों को निवास, संपत्ति, रोजगार और व्यापार के संबंध में राष्ट्रीय व्यवहार (national treatment) प्रदान करता है।
- खुली सीमा: 1,751 किमी की साझा सीमा पर लोगों की निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाता है, जो 'रोटी-बेटी' के संबंधों को मजबूती प्रदान करता है।
- सुरक्षा परामर्श: दोनों देशों के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वे किसी पड़ोसी राज्य के साथ होने वाले ऐसे किसी भी गंभीर तनाव के बारे में एक-दूसरे को सूचित करें, जो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता हो।
भारत-नेपाल जल-कूटनीति का आधार कौन सी प्रमुख नदी संधियाँ हैं?
- महाकाली संधि: महाकाली नदी के एकीकृत विकास के लिए 1996 में हस्ताक्षरित, जिसमें विलंबित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की परिकल्पना की गई है।
- कोसी समझौता: कोसी नदी पर बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1954 में हस्ताक्षरित (और 1966 में संशोधित)।
- गंडक समझौता: आपसी सिंचाई और जलविद्युत लाभों के लिए एक बैराज के निर्माण हेतु 1959 में हस्ताक्षरित।
अंतर-विषय पैटर्न
खुली सीमाएं और आंतरिक सुरक्षा
SSB द्वारा सुरक्षित, 1,751 किमी लंबी छिद्रपूर्ण सीमा तस्करी और जाली मुद्रा जैसी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां पेश करती है, जो काठमांडू में राजनीतिक शून्यता के दौरान और अधिक गंभीर हो जाती हैं।
चीन के BRI के माध्यम से भू-राजनीतिक हेजिंग
काठमांडू भारतीय प्रभाव को संतुलित करने के लिए चीनी बुनियादी ढांचा वित्तपोषण (BRI) और कम्युनिस्ट पार्टी संबंधों का लाभ उठाता है, जो मालदीव और श्रीलंका में भी देखे गए एक व्यापक पड़ोसी पैटर्न को दर्शाता है।
भारत के निकटतम पड़ोस में दीर्घकालिक राजनीतिक अस्थिरता को सीमा प्रबंधन की चुनौतियों और बुनियादी ढांचे (infra) में होने वाली देरी से जोड़ते हुए Mains GS2 में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2012MainsGS2
Discuss the contentious issues that have caused the prolonged constitutional logjam in Nepal.