भारत में घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार की रणनीतिक अनिवार्यताएँ
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की आधारशिला है और GS3 (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण) के तहत पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय है। एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार की बाधाओं और लाभों को समझना राष्ट्रीय सुरक्षा, 'मेक इन इंडिया' और रक्षा क्षेत्र में FDI के उदारीकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत में एक मजबूत घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह विदेशी हथियारों के आयात पर निरंतर निर्भरता के कारण उत्पन्न होने वाली रणनीतिक कमजोरियों पर प्रकाश डालता है, जो विदेश नीति के प्रभाव को सीमित कर सकती हैं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को खतरे में डाल सकती हैं। आत्मनिर्भरता की आर्थिक और सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं पर जोर देते हुए, यह लेख रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 'Make in India' और 'Atmanirbhar Bharat' जैसी पहलों के तहत त्वरित स्वदेशीकरण, निजी क्षेत्र के गहरे एकीकरण और उन्नत अनुसंधान एवं विकास (R&D) का समर्थन करता है।
मुख्य बिंदु
- रणनीतिक स्वायत्तता: विदेशी रक्षा आयात पर भारी निर्भरता भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता के साथ समझौता करती है और भू-राजनीतिक संकटों के दौरान सशस्त्र बलों को गंभीर आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- आर्थिक प्रोत्साहन: एक समृद्ध घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार व्यापक विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है, उच्च-कुशल रोजगार सृजित करता है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में तकनीकी विस्तार (technology spillovers) को बढ़ावा देता है।
- निजी क्षेत्र का एकीकरण: राज्य-वर्चस्व वाले विनिर्माण मॉडल से निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने की ओर बदलाव, दक्षता, नवाचार और लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता लाने के लिए आवश्यक है।
- R&D पर ध्यान केंद्रित करना: वास्तविक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए केवल आयातित घटकों की लाइसेंसी असेंबली से आगे बढ़कर स्वदेशी R&D, बौद्धिक संपदा सृजन और व्यापक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में गहराई से निवेश करने की आवश्यकता है।
- निर्यात क्षमता: घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाकर, भारत एक प्रमुख हथियार आयातक से शुद्ध निर्यातक के रूप में परिवर्तित हो सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और विदेशों में रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी।
महत्वपूर्ण शब्द
आत्मनिर्भर भारत (रक्षा)
आयात निर्भरता को कम करके और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सैन्य प्लेटफार्मों के घरेलू डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के माध्यम से 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने का लक्ष्य रखने वाला एक राष्ट्रीय ढांचा।
UPSC context
GS3 Security। 'Strategic Autonomy' (सामरिक स्वायत्तता) की अवधारणाओं और एक शीर्ष आयातक से घरेलू उत्पादक बनने की दिशा में आर्थिक बदलाव का परीक्षण करता है।
मेक इन इंडिया (रक्षा)
2014 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य FDI सुधारों और रणनीतिक भागीदारी के माध्यम से रक्षा सहित 25 क्षेत्रों के घरेलू उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित करके भारत को एक विनिर्माण केंद्र (manufacturing hub) के रूप में बदलना है।
UPSC context
GS3 Economy & Security. Relevant for discussing public-private collaboration and manufacturing-led economic growth.
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020
सैन्य हार्डवेयर की खरीद को विनियमित करने वाला मुख्य नियामक ढांचा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधुनिकीकरण की सभी आवश्यकताएं स्वदेशी रूप से पूरी की जाएं, 'Buy (Indian-IDDM)' और 'Make' श्रेणियों को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS2 Governance और GS3 Security। खरीद सुधारों, 'Ease of Doing Business' और प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
Defence Industrial Corridors (DICs)
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित भौगोलिक क्षेत्र, जिन्हें MSMEs, निजी उद्योगों और R&D क्लस्टरों को एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) में एकीकृत करके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से नियोजित किया गया है।
UPSC context
GS3 अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढांचा। क्षेत्रीय विकास, क्लस्टर-आधारित औद्योगिकीकरण और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए प्रासंगिक।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास (R&D) शाखा, जो सशस्त्र बलों के लिए मिसाइल, हल्के लड़ाकू विमान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को डिजाइन और विकसित करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। घरेलू नवाचार क्षमता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT), और R&D प्रबंधन में चुनौतियों पर केंद्रित है।
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs)
Government-owned enterprises (such as HAL and BEL) that lead the production and overhaul of military hardware; recent reforms emphasize their corporatization to enhance efficiency.
UPSC context
GS3 Security. Examines the role of state-led manufacturing vs. increasing private sector participation in the defence industrial base.
प्रारंभिक ट्रैप
स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा विनिर्माण में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% FDI की अनुमति है।
FDI up to 74% is allowed under the automatic route. 100% FDI requires prior government approval, specifically when it involves access to modern, state-of-the-art technology.
संबंधित अवधारणाएँ
रक्षा खरीद में सामरिक साझेदारी (SP) मॉडल क्या है?
- मुख्य उद्देश्य: भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों और वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के बीच दीर्घकालिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है।
- Technology Transfer: एक जीवंत घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित करने के लिए गहन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को अनिवार्य बनाता है।
- लक्षित वर्ग: मुख्य रूप से पनडुब्बियों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों/टैंकों पर ध्यान केंद्रित करता है।
DAP 2020 के तहत सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ (PILs) कैसे कार्य करती हैं?
- आयात प्रतिबंध: एक स्पष्ट रूप से परिभाषित समयसीमा के बाद विशिष्ट हथियारों और प्लेटफार्मों के आयात पर कड़ा प्रतिबंध लगाता है।
- घरेलू खरीद: यह सशस्त्र बलों को निजी उद्योगों सहित केवल घरेलू निर्माताओं से ही सूचीबद्ध वस्तुओं की खरीद करने के लिए बाध्य करता है।
- प्रगतिशील विस्तार: अनेक सूचियां अधिसूचित की गई हैं, जो बुनियादी घटकों से लेकर जटिल, उच्च-तकनीकी प्रणालियों की ओर क्रमिक रूप से बढ़ रही हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
कूटनीतिक लाभ के रूप में रक्षा निर्यात
Supplying indigenous systems like BrahMos to ASEAN nations shifts India's profile from a net-importer to a regional security provider, deeply integrating GS3 defence manufacturing with GS2 Act East diplomacy.
सैन्य-नागरिक एकीकरण और दोहरे उपयोग वाली तकनीक
Defence R&D pushed by iDEX drives civilian tech spillovers. This mirrors India's recent space sector reforms, where private integration via IN-SPACe targets similar dual-use innovation ecosystems.
2026 के प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल और iDEX के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जो मुख्य रूप से FDI सीमाओं और IP पर केंद्रित हो।
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With reference to Foreign Direct Investment in India, which one of the following is considered its major characteristic?
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What are the duties of the Chief of Defence Staff (CDS) as Head of the Department of Military Affairs? 1. Permanent Chairman of Chiefs of Staff Committee 2. Exercise military command over the three Service Chiefs 3. Principal Military Advisor to Defence Minister on all tri-service matters Select the correct answer using the code given below:
