भारत के लगातार सड़क सुरक्षा संकट का समाधान
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को प्रतिवर्ष अपनी GDP का लगभग 1% से 3% तक नुकसान होता है और यह युवा आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास, विनियामक ढांचे (जैसे Motor Vehicles Act) और शहरी नियोजन के अंतर्संबंधों को समझना GS2 (शासन/सामाजिक न्याय) और GS3 (बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था) दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत के निरंतर सड़क सुरक्षा संकट के समाधान की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है, और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की उच्च दर को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक मुद्दे के रूप में रेखांकित करता है। जहाँ एक ओर देश अपने राजमार्ग बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार कर रहा है, वहीं इन प्रयासों के साथ अक्सर दोषपूर्ण सड़क इंजीनियरिंग और अपर्याप्त सुरक्षा उपाय भी जुड़े होते हैं, जिससे 'black spots' बनते हैं। यह लेख तर्क देता है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 के प्रभावी कार्यान्वयन, दुर्घटना के बाद बेहतर आपातकालीन देखभाल, और शहरी परिवहन नीति में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है जो पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन सवारों जैसे असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। अंततः, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच एक समन्वित और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत में दुनिया के लगभग 1% वाहन हैं, लेकिन वैश्विक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का लगभग 11% हिस्सा यहीं होता है, जहाँ सालाना 1.5 लाख से अधिक मौतें होती हैं।
- '4 Es'—इंजीनियरिंग (सड़कें और वाहन), प्रवर्तन (Enforcement), शिक्षा (Education) और आपातकालीन देखभाल (Emergency care)—पर केंद्रित एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।
- बिना पर्याप्त वैज्ञानिक रोड इंजीनियरिंग के राजमार्गों का तीव्र विस्तार अक्सर 'ब्लैक स्पॉट्स' (black spots) पैदा करता है, जो घातक दुर्घटनाओं को बढ़ाते हैं।
- राज्य अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 का सख्त प्रवर्तन ओवरस्पीडिंग, नशे में गाड़ी चलाने और हेलमेट या सीटबेल्ट न पहनने जैसे गंभीर उल्लंघनों को रोकने के लिए आवश्यक है।
- नीति को पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और दोपहिया वाहन चालकों सहित सड़क का उपयोग करने वाले संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सुरक्षित शहरी गतिशीलता सुनिश्चित करने की दिशा में बदलाव लाने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019
ऐसा कानून जिसने यातायात उल्लंघनों के लिए काफी अधिक जुर्माने, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन (electronic enforcement), 'गुड सेमेरिटन' (Good Samaritans) के लिए सुरक्षा और वाहनों को वापस बुलाने (vehicle recalls) के लिए एक रूपरेखा को शामिल करने हेतु भारत के 1988 के अधिनियम को संशोधित किया।
UPSC context
GS II (शासन) और GS III (बुनियादी ढांचा)। सड़क सुरक्षा और परिवहन विनियमन के नीतिगत विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
ब्राजीलिया घोषणापत्र
2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता (भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है), जिसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक सड़क यातायात मृत्यु दर को आधा करना है और यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3.6 के अनुरूप है।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के प्रति भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NRSB)
2019 के MV Act के तहत गठित एक सांविधिक निकाय, जो सड़क सुरक्षा मानकों, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में सरकार को सलाह देता है।
UPSC context
GS II (सांविधिक निकाय) और GS III (इन्फ्रास्ट्रक्चर)। परिवहन में संस्थागत शासन से संबंधित।
ब्लैक स्पॉट्स (सड़क सुरक्षा)
राष्ट्रीय राजमार्गों पर 500 मीटर का वह सड़क खंड जहाँ पिछले 3 वर्षों में कम से कम 5 दुर्घटनाएँ या 10 मौतें हुई हैं, और जिसमें तत्काल इंजीनियरिंग हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
UPSC context
GS III (इंफ्रास्ट्रक्चर)। सड़क इंजीनियरिंग और परिवहन में आपदा-निवारण रणनीतियों के लिए प्रमुख तकनीकी शब्द।
असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता (VRUs)
सड़क उपयोगकर्ता जो वाहन के बाहरी सुरक्षा कवच के अभाव के कारण चोटों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटर चालित दोपहिया वाहन चालक।
UPSC context
GS I (सामाजिक मुद्दे/शहरीकरण) और GS III (बुनियादी ढांचा)। समावेशी शहरी नियोजन और गतिशीलता पर निबंधों के लिए आवश्यक।
गोल्डन ऑवर
गंभीर चोट लगने के बाद का वह महत्वपूर्ण पहला घंटा जिसमें त्वरित चिकित्सा और सर्जिकल उपचार के माध्यम से मृत्यु को रोकने की उच्चतम संभावना होती है।
UPSC context
GS II (जन स्वास्थ्य/शासन)। आपातकालीन देखभाल प्रणालियों और दुर्घटना के बाद की प्रतिक्रिया तंत्र के मूल्यांकन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
गुड सेमेरिटन कानून
दुर्घटना पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले राहगीरों (bystanders) को नागरिक या आपराधिक दायित्व और पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनी प्रावधान।
UPSC context
GS II (शासन/सामाजिक न्याय)। यह आपात स्थितियों में नागरिकों की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किए गए सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ब्रासीलिया घोषणा (Brasilia Declaration) एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसका लक्ष्य 2030 तक वाहनों से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समाप्त करना है।
ब्रासीलिया घोषणा (Brasilia Declaration) सड़क सुरक्षा (सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा करने, SDG 3.6 के अनुरूप) पर केंद्रित है, न कि उत्सर्जन पर। इसके अलावा, यह एक गैर-बाध्यकारी घोषणा है, न कि कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि।
संबंधित अवधारणाएँ
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रमुख हस्तक्षेप क्या हैं?
- नेक मददगारों का संरक्षण: दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले राहगीरों (bystanders) को नागरिक या आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें पुलिस उत्पीड़न या जबरन कानूनी गवाही से बचाता है।
- गोल्डन आवर अधिदेश: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए चोट लगने के बाद के महत्वपूर्ण पहले घंटे के दौरान कैशलेस उपचार की एक योजना शुरू करता है।
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड: यातायात प्रबंधन, सुरक्षा मानकों और सड़क डिजाइन पर एक केंद्रीय सलाहकार निकाय के गठन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है।
सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणापत्र क्या है?
- मुख्य उद्देश्य: WHO द्वारा सह-प्रायोजित 2015 के एक वैश्विक ढांचे का लक्ष्य सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मृत्यु और चोटों को आधा करना था।
- SDG संरेखण: सीधे तौर पर SDG लक्ष्य 3.6 (सार्वजनिक स्वास्थ्य) और SDG लक्ष्य 11.2 (सतत, सुरक्षित और सुलभ शहरी परिवहन प्रणाली) से जुड़ा हुआ है।
- भारत की प्रतिबद्धता: भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता ने भारत के मोटर वाहन नियमों और सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग मानकों के घरेलू व्यापक सुधारों को उत्प्रेरित किया।
अंतर-विषय पैटर्न
राजमार्ग पूंजीगत व्यय बनाम स्वास्थ्य बोझ
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का तेजी से कार्यान्वयन अक्सर वैज्ञानिक सुरक्षा ऑडिट की अनदेखी करता है। यह 'ब्लैक स्पॉट्स' पैदा करता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में बदल जाती है जो वार्षिक रूप से भारत की GDP का ~3% नुकसान पहुँचाती है।
समावेशी शहरी डिजाइन बनाम वाहन-केंद्रितता
भारत की शहरी परिवहन नीति को स्मार्ट सिटी मिशन के भीतर निजी ऑटोमोबाइल-केंद्रित नियोजन के स्थान पर गैर-मोटरीकृत परिवहन और असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं (पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों) को प्राथमिकता देने के लिए एक आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
राजमार्ग बुनियादी ढांचे के तीव्र विस्तार को सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आर्थिक और स्वास्थ्य बोझ से जोड़ने वाले एक GS-3 Mains प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021MainsGS3
“Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth.” Discuss in the light of India's experience.
- 2019MainsGS1
How is efficient and affordable urban mass transport key to the rapid economic development of India?
- 2024MainsGS3
What is the technology being employed for electronic toll collection on highways? What are its advantages and limitations? What are the proposed changes that will make this process seamless? Would this transition carry any potential hazards?
