RBI के लाभांश हस्तांतरण और केंद्रीय बैंक की राजकोषीय भूमिका
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत में व्यापक आर्थिक स्थिरता (मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी), केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता और राजकोषीय घाटा प्रबंधन का आकलन करने के लिए मौद्रिक प्राधिकरणों और राजकोषीय नीति के बीच के अंतर्संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बढ़ती वित्तीय भूमिका का परीक्षण करता है, विशेष रूप से केंद्र सरकार को उसके अधिशेष हस्तांतरण (सरप्लस ट्रांसफर) और लाभांश के माध्यम से, और भारत में केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता, राजकोषीय अनुशासन और व्यापक आर्थिक प्रबंधन के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण करता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक महत्वपूर्ण वित्तीय भूमिका निभा रहा है, विशेष रूप से सरकार को भारी लाभांश हस्तांतरण के माध्यम से, जो राजकोषीय घाटे को पाटने में मदद कर रहा है।
- केंद्रीय बैंक का अधिशेष (सरप्लस) हस्तांतरण संप्रभु के राजकोषीय दायरे को प्रभावित करता है, जिससे केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता और राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय पर बहस छिड़ जाती है।
- मौद्रिक नीति प्रबंधन और राजकोषीय समर्थन के बीच बदलती गतिशीलता भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को आकार देती है।
- गैर-कर राजस्व में संरचनात्मक बदलाव आर्थिक तनाव की अवधि के दौरान आरबीआई के वित्तीय बफर पर केंद्र सरकार की बढ़ती निर्भरता को उजागर करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
RBI अधिनियम 1934 के तहत स्थापित भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान, जो मौद्रिक नीति को विनियमित करने, मुद्रा जारी करने, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन, मौद्रिक नीति) — केंद्रीय बैंकिंग कार्यों, विनियामक भूमिकाओं और संस्थागत स्वायत्तता की समझ का परीक्षण करता है।
FRBM Act
वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाने, राजकोषीय घाटे को कम करने और सरकार की उधार लेने की क्षमता तथा ऋण संचयन पर वैधानिक सीमाएँ निर्धारित करके व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए 2003 में पारित एक अधिनियम।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (राजकोषीय नीति, बजट और सरकारी वित्त) — राजकोषीय समेकन लक्ष्यों, घाटे और आर्थिक प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
RBI अधिनियम
1934 में पारित वह अधिनियम जो भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के गठन, कार्यों और शक्तियों को नियंत्रित करता है, जिसमें केंद्र सरकार को अधिशेष (surplus) हस्तांतरण के प्रावधान भी शामिल हैं।
UPSC context
UPSC GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था) — वित्तीय नियामकों के सांविधिक ढाँचों और केंद्रीय बैंक-सरकार के संबंधों पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
RBI के आर्थिक पूंजी ढाँचे पर बिमल जालान समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं?
- रिस्क बफर रेंज: RBI की कुल बैलेंस शीट के 5.5% और 6.5% के बीच कॉन्टिन्जेन्सी रिस्क बफर (CRB) बनाए रखने की सिफारिश की।
- वास्तविक इक्विटी: यह निर्धारित किया गया कि वित्तीय बाजार के झटकों को पूंजी को कम किए बिना सहने के लिए प्राप्त इक्विटी (realized equity) को एक विशिष्ट दायरे के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए।
- नियम-आधारित ट्रांसफर: सरकार को अधिशेष हस्तांतरण निर्धारित करने वाले एक पारदर्शी, नियम-आधारित आर्थिक पूंजी ढांचे की वकालत की।
अंतर-विषय पैटर्न
RBI सरप्लस ट्रांसफर बनाम FRBM ग्लाइड पाथ
RBI का लाभांश हस्तांतरण तत्काल राजकोषीय घाटे के दबाव को कम करता है, जो आर्थिक तनाव के दौरान FRBM अधिनियम के ग्लाइड पथ और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन रणनीतियों के साथ सीधे तौर पर जुड़ता है।
RBI के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (बिimal जालान समिति) को केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता और राजकोषीय घाटे से जोड़ने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न (statement-based question) की अपेक्षा करें।
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