ग्लोबल साउथ की विकास जरूरतों के साथ जलवायु शमन का संतुलन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह चरम जलवायु विमर्श के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ पर्यावरणीय लक्ष्यों को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल देता है। यह जलवायु वार्ताओं के संबंध में GS-3 Environment और GS-2 International Relations के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख 'जलवायु अलार्मवाद' (climate alarmism) के नकारात्मक निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण करता है, और यह तर्क देता है कि आसन्न विनाश के चरम नैरेटिव अक्सर व्यावहारिक जलवायु कार्रवाई में बाधा डालते हैं। हालाँकि जलवायु परिवर्तन एक निर्विवाद संकट है, लेकिन अलार्मवाद वाली बयानबाजी आक्रामक शमन (mitigation) पर असंगत रूप से ध्यान केंद्रित करती है, जो ग्लोबल साउथ की तात्कालिक आर्थिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को कमजोर कर सकती है। भारत जैसे देशों के लिए, जीवाश्म ईंधन से अचानक दूर जाना गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास को खतरे में डाल सकता है। इसके बजाय, ध्यान एक संतुलित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित होना चाहिए जो अनुकूलन (adaptation), लचीलापन निर्माण (resilience-building) और जलवायु न्याय को समान रूप से प्राथमिकता दे। विकसित देशों को 'समान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' (CBDR) के सिद्धांत का सम्मान करते हुए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकासशील देश सतत विकास के लिए अपने उचित कार्बन स्पेस को बरकरार रख सकें।
मुख्य बिंदु
- जलवायु परिवर्तन से संबंधित बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए नैरेटिव ("अलार्मवाद"), बिना किसी व्यावहारिक और ठोस समाधान के जनता में घबराहट और ईको-एंजाइटी (eco-anxiety) पैदा कर सकते हैं।
- अतिवादी दृष्टिकोण अक्सर ग्लोबल साउथ की विकासात्मक आवश्यकताओं की तुलना में आक्रामक, अल्पकालिक शमन (mitigation) को प्राथमिकता देते हैं, जिससे गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास के लिए खतरा पैदा होता है।
- विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधनों के अचानक परित्याग के बजाय जलवायु अनुकूलन, लचीलापन निर्माण (resilience building) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर देने वाली एक संतुलित रणनीति की आवश्यकता है।
- 'साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' (CBDR) के सिद्धांत को बनाए रखना जलवायु न्याय सुनिश्चित करने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कार्बन स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- रचनात्मक जलवायु कार्रवाई को विकसित देशों से पर्याप्त जलवायु वित्त के समर्थन के साथ, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
साझा परंतु विभेदित जिम्मेदारियाँ (CBDR)
अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून का एक सिद्धांत जो यह स्वीकार करता है कि यद्यपि जलवायु परिवर्तन के लिए सभी देश जिम्मेदारी साझा करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक उत्सर्जन और उच्च क्षमता के कारण विकसित देशों पर अधिक जिम्मेदारी है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); जलवायु न्याय, इक्विटी और वैश्विक वार्ताओं में उत्तर-दक्षिण गतिशीलता (North-South dynamics) की समझ का परीक्षण करता है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करके जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से की गई 1992 की एक लगभग सार्वभौमिक संधि, जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए आधारभूत ढांचे के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); वैश्विक जलवायु शासन (global climate governance), COPs और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सहयोग को समझने के लिए मौलिक।
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि, जिसका लक्ष्य Nationally Determined Contributions (NDCs) के रूप में जानी जाने वाली स्व-निर्धारित जलवायु कार्य योजनाओं के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे तक सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); वर्तमान वैश्विक लक्ष्यों, भारत के NDCs और अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीति में बदलावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जलवायु वित्त
विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) प्रयासों के वित्तपोषण में सहायता करने के लिए जुटाए गए वित्तीय संसाधन, जो अक्सर 100 बिलियन USD की वार्षिक प्रतिबद्धता से जुड़े होते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था); सतत विकास और विकसित दुनिया के वित्तीय दायित्वों पर चर्चाओं के केंद्र में।
IPCC
1988 में WMO और UNEP द्वारा स्थापित UN निकाय, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति और वार्ताओं को आधार प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक-आर्थिक आकलन प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/S&T); वैज्ञानिक साक्ष्यों (जैसे, AR6) को समझने के लिए प्रासंगिक जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और बहसों का आधार हैं।
जलवायु अनुकूलन
जलवायु परिवर्तन के वास्तविक या अपेक्षित प्रभावों के प्रति प्रणालियों और समाजों को अनुकूलित करने के लिए किए गए उपाय, जैसे कि लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना या सूखा-प्रतिरोधी कृषि विकसित करना।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन); उत्सर्जन में कमी (शमन) की तुलना में संवेदनशील राष्ट्रों के लिए लचीलेपन (resilience) की ओर प्राथमिकता में आए बदलाव का परीक्षण करता है।
ग्लोबल साउथ
विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक भू-राजनीतिक शब्द जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासात्मक गुंजाइश (developmental space), जलवायु न्याय और न्यायसंगत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की वकालत करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और न्यायसंगत वैश्विक शासन पर दृष्टिकोणों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने अपने नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनबेटेड कोल पावर (unabated coal power) के पूर्ण 'फेज-आउट' (phase-out) के प्रति प्रतिबद्धता जताई है।
भारत और अन्य विकासशील देशों ने अपने विकासात्मक कार्बन स्पेस (developmental carbon space) की रक्षा के लिए COP26 में कोयले के 'चरणबद्ध तरीके से कम करने' (phase-down), न कि 'चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने' (phase-out) के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की।
संबंधित अवधारणाएँ
समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR-RC) क्या है?
- उत्पत्ति: 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) में औपचारिक रूप दिया गया, यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में असमान ऐतिहासिक योगदान को स्वीकार करता है।
- मूल सिद्धांत: विकसित देशों को उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को देखते हुए शमन (mitigation) में नेतृत्व करना चाहिए और वित्त/तकनीक प्रदान करनी चाहिए।
- पेरिस बदलाव: जहाँ क्योटो ने विकासशील देशों को बाध्यकारी लक्ष्यों से छूट दी थी, वहीं पेरिस समझौता सभी से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की मांग करता है।
जलवायु कार्रवाई में शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) किस प्रकार भिन्न हैं?
- शमन: GHG उत्सर्जन को कम करने या रोकने के प्रयास, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण या कार्बन सिंक को बढ़ावा देना।
- अनुकूलन: प्रणालियों को संभावित जलवायु प्रभावों का सामना करने के लिए समायोजित करना, जैसे कि तटीय समुद्री दीवारों का निर्माण करना या सूखा-प्रतिरोधी फसलों का विकास करना।
- ग्लोबल साउथ का रुख: विकासशील देश तात्कालिक आर्थिक वास्तविकताओं को जलवायु लक्ष्यों के साथ संतुलित करने के लिए अनुकूलन हेतु समान महत्व और वित्तपोषण की वकालत करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा सुरक्षा बनाम डीकार्बोनाइजेशन
कोयले को समय से पहले चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना भारत की बेसलोड पावर (baseload power) के लिए खतरा पैदा करता है। यह जलवायु नीति को सीधे घरेलू ऊर्जा सुरक्षा, ग्रिड स्थिरता और गरीबी उन्मूलन से जोड़ता है।
ऋण के रूप में जलवायु वित्त
वादे के अनुसार वैश्विक जलवायु वित्त का एक बड़ा हिस्सा अनुदान के बजाय ऋण के रूप में आता है, जो न्यायसंगत मुआवजा प्रदान करने के स्थान पर ग्लोबल साउथ में संप्रभु ऋण संकट को और अधिक बढ़ा देता है।
2026 की प्रिलिम्स परीक्षा में क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) बनाम पेरिस समझौते (Paris Agreement) के NDCs के तहत CBDR दायित्वों के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2020MainsGS3
Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.
- 2019MainsGS3
It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement.
