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CEC को हटाने के लिए संवैधानिक तंत्र

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

CEC को हटाने की सटीक संवैधानिक प्रक्रिया (अन्य चुनाव आयुक्तों के विपरीत) को समझना प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए एक अत्यंत संभावित प्रश्न है। मुख्य परीक्षा (GS2) के लिए, चुनाव आयोग की कार्यात्मक स्वतंत्रता और प्रतीकात्मक विरोध के रूप में संसदीय साधनों के उपयोग का मूल्यांकन करना, शासन और चुनावी सुधारों पर उत्तरों के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को महाभियोग के माध्यम से हटाने के कदम के राजनीतिक और संवैधानिक निहितार्थों का विश्लेषण करता है। यद्यपि विपक्ष के पास महाभियोग को प्रभावी करने के लिए आवश्यक संसदीय संख्या (दोनों सदनों में विशेष बहुमत) का अभाव है, फिर भी इस पहल का महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक मूल्य है। यह चुनाव आयोग की तटस्थता पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने और इसकी संस्थागत स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 324 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 को केंद्र में लाती है, जो कार्यपालिका के हस्तक्षेप से इस पद की रक्षा के लिए CEC को हटाने की कठोर प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, साथ ही यह चुनावी सुधारों और पारदर्शिता पर व्यापक बहस को भी पुनर्जीवित करता है।

मुख्य बिंदु

  • मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही कठिन प्रक्रिया का पालन करती है, जिसके लिए संसद में विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) की आवश्यकता होती है।
  • हालांकि विपक्ष के पास CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए आवश्यक संख्या बल की कमी है, लेकिन यह कदम चुनाव आयोग में कथित पक्षपात और तटस्थता की कमी को रेखांकित करने के लिए एक प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध के रूप में कार्य करता है।
  • संविधान का अनुच्छेद 324(5) यह सुनिश्चित करके CEC की स्वतंत्रता की रक्षा करता है कि उन्हें 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' के आधार के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।
  • यह कदम ECI की संस्थागत स्वायत्तता के इर्द-गिर्द चल रही बहसों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में हाल ही में हुए बदलावों के आलोक में।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत का संविधान (अनुच्छेद 324)

अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निहित करता है। खंड (5) विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें केवल संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से हटाए जाने का प्रावधान है।

UPSC context

GS पेपर-II (संवैधानिक निकाय)। संस्थागत सुरक्षा उपायों और भारत की चुनावी मशीनरी की स्वतंत्रता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारत का संविधान (अनुच्छेद 124)

अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और आधारों को परिभाषित करता है। यह सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर CEC पर "महाभियोग" चलाने के लिए संवैधानिक मानक है।

UPSC context

GS पेपर-II (न्यायपालिका/संवैधानिक निकाय)। कठोर निष्कासन प्रक्रिया और कार्यकाल की सुरक्षा के सिद्धांत को समझने के लिए अनिवार्य।

Source
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

उच्च संवैधानिक प्राधिकारियों के कदाचार या असमर्थता की जाँच और प्रमाण को विनियमित करने वाला एक अधिनियम। यह निष्कासन प्रस्तावों को शुरू करने के लिए तीन सदस्यीय जाँच समिति और विशिष्ट संसदीय सीमाओं को निर्धारित करता है।

UPSC context

GS पेपर-II (संसदीय प्रक्रियाएं)। संवैधानिक जवाबदेही और अर्ध-न्यायिक जांच के लिए विधायी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023

ECI को विनियमित करने वाला प्राथमिक विधान, जो 1991 के अधिनियम का स्थान लेता है। यह नियुक्ति समिति (PM, कैबिनेट मंत्री, LoP) को परिभाषित करता है और CEC के दर्जे को Cabinet Secretary के समकक्ष बनाता है।

UPSC context

GS पेपर-II (संवैधानिक निकाय/शासन)। कार्यकारी प्रभाव और चुनाव आयोग की विकसित होती स्वायत्तता पर बहस के लिए प्रासंगिक।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय जिसे संघ और राज्य के चुनावों के संचालन का कार्य सौंपा गया है। यह लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानसभाओं की लोकतांत्रिक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर-II (संवैधानिक निकाय)। चुनाव सुधारों, पारदर्शिता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए मुख्य विषय।

Source
विशेष बहुमत

CEC को हटाने के लिए मतदान की आवश्यकता: प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई। यह कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से हटाए जाने को रोकता है।

UPSC context

GS पेपर-II (संसदीय प्रक्रियाएं)। संवैधानिक संशोधनों और उच्च पदस्थ अधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है।

संविधान 'महाभियोग' (impeachment) शब्द को केवल राष्ट्रपति (Art 61) तक सीमित रखता है। न्यायाधीशों, CEC और CAG के लिए, सटीक संवैधानिक शब्दावली 'हटाना' (removal) है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Constitutional Bodies

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) को हटाने की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है?

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, CEC को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के विशिष्ट आधारों पर हटाया जा सकता है।
  • सांविधिक प्रक्रिया: यह प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 द्वारा शासित होती है। इसके लिए लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक स्वीकृति प्रस्ताव (admission motion) की आवश्यकता होती है।
  • विशेष बहुमत: प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
Indian Polity - Constitutional Bodies

कार्यकाल के संबंध में अन्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) से किस प्रकार भिन्न हैं?

  • निष्कासन के विरुद्ध असमान सुरक्षा: अन्य ECs के पास CEC के समान कार्यकाल की संवैधानिक सुरक्षा नहीं है; उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
  • समान निर्णय-प्रक्रिया: हटाने की सुरक्षा में भिन्नता के बावजूद, CEC और ECs समान शक्ति रखते हैं। आयोग के निर्णय बहुमत के नियम से लिए जाते हैं, न कि CEC के वीटो द्वारा।

अंतर-विषय पैटर्न

  • चयन समितियों की तुलना

    2023 का CEC नियुक्ति अधिनियम पैनल (PM, LoP, कैबिनेट मंत्री), CBI और NHRC के वैधानिक पैनलों के समान है, जो CJI का स्थान लेता है और GS2 मुख्य परीक्षा के लिए कार्यकारी प्रभुत्व (executive dominance) की बहस को जन्म देता है।

  • SEC बनाम CEC: संवैधानिक सुरक्षा उपाय

    राज्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने के लिए ठीक वैसे ही सुरक्षा उपाय प्राप्त हैं जैसे CEC को (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान), जो पंचायती राज संस्थानों से संबंधित प्रश्नों में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली एक ट्रिक है।

2026 Prelims में CEC, SEC और CAG को पद से हटाने की प्रक्रियाओं और संवैधानिक आधारों की अदला-बदली करते हुए पूछे जाने वाले एक पेचीदा प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

  • 2019PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.