भारत-EFTA व्यापार और निवेश साझेदारी समझौता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में विकसित हो रहे रुख, बाध्यकारी निवेश प्रतिबद्धताओं, प्रौद्योगिकी सहयोग और विकसित देशों के साथ उच्च-मूल्य वाले आर्थिक एकीकरण की ओर बदलते फोकस को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
लेख भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के रणनीतिक और आर्थिक आयामों की जांच करता है, और इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे यह समझौता महत्वपूर्ण निवेश दायित्वों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध होने हेतु मानक शुल्क-कटौती ढाँचों से आगे निकल जाता है, जिससे भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिचेंस्टीन) के बीच एक मजबूत पारस्परिक साझेदारी को बढ़ावा मिलता है।
मुख्य बिंदु
- भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो पारंपरिक टैरिफ रियायतों से आगे बढ़कर निवेश संवर्धन और रोजगार सृजन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है।
- EFTA (जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिचेंштейн शामिल हैं) ने 15 वर्षों में भारत में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिससे आर्थिक साझेदारी मूर्त विकासात्मक परिणामों से जुड़ गई है।
- यह समझौता 'एक और एक ग्यारह' (one plus one equals three) जैसी तालमेल को दर्शाता है, जो भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच को उच्च मूल्य वाले प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पूंजी प्रवाह और सतत विकास पहलों के साथ संतुलित करता है।
- TEPA अन्य पश्चिमी और विकसित आर्थिक समूहों के साथ भारत द्वारा किए जा रहे भविष्य के व्यापक आर्थिक समझौतों के लिए एक आधुनिक मानदंड स्थापित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA)
भारत और EFTA देशों (आइसलैंड, लिकटेन्स्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड) के बीच हस्ताक्षरित एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें टैरिफ में कटौती के साथ-साथ 100 बिलियन डॉलर के निवेश और रोजगार सृजन की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II/III के तहत द्विपक्षीय व्यापार समझौतों, आर्थिक विकास और विदेशी निवेश के लिए महत्वपूर्ण।
European Free Trade Association (EFTA)
एक अंतर-सरकारी व्यापार संगठन जिसमें चार यूरोपीय देश—आइसलैंड, लिक्विडस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड—शामिल हैं, जिसकी स्थापना यूरोपीय संघ के बाहर मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर III (वैश्विक आर्थिक समूह और द्विपक्षीय समझौते) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
EFTA के सदस्य देश (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिचेंस्टीन) यूरोपीय संघ (European Union) के सिंगल मार्केट का हिस्सा हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर EFTA को यूरोपीय यूनियन (EU) के साथ भ्रमित कर लेते हैं या यह मान लेते हैं कि सभी EFTA सदस्य समान तरीके से EU सिंगल मार्केट/कस्टम्स यूनियन का हिस्सा हैं। विशेष रूप से स्विट्जरलैंड EEA से बाहर है।
संबंधित अवधारणाएँ
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) क्या है और यह EU से किस प्रकार भिन्न है?
- उत्पत्ति और उद्देश्य: मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1960 में स्थापित अंतर-सरकारी संगठन, जो यूरोपीय समुदाय/संघ से अलग है।
- सत्स्य देश: इसमें चार राज्य शामिल हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इनमें से कोई भी देश EU के सदस्य देश नहीं हैं।
- EU संबंध: इनमें से तीन (आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे) यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) समझौते के माध्यम से EU सिंगल मार्केट का हिस्सा हैं; स्विट्ज़रलैंड के EU के साथ द्विपक्षीय संधियों का एक अलग सेट है।
अंतर-विषय पैटर्न
TEPA बनाम द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (BITs)
TEPA पारंपरिक द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) से अलग है क्योंकि इसमें ISDS को हटा दिया गया है, जो पूंजी सुरक्षित करते हुए संप्रभुता की रक्षा करने की भारत की रणनीति को दर्शाता है।
व्यापार समझौते बनाम बाइंडिंग निवेश समझौते
महज़ वस्तुओं पर केंद्रित सामान्य FTA के विपरीत, TEPA EFTA को 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष FDI के लिए बाध्य करता है, जो व्यापार को विकास वित्त के साथ जोड़ता है।
TEPA की 100 अरब अमेरिकी डॉलर की बाइंडिंग FDI प्रतिबद्धता और ISDS की अनुपस्थिति इसे बहु-कथनात्मक (multi-statement) प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाती है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2016MainsGS3
Justify the need for FDI for the development of the Indian economy. Why there is gap between MOUs signed and actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India.
