बहुपक्षीय जलवायु ढांचे और भारत की आपदा संवेदनशीलता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत की जलवायु-प्रेरित जल-मौसम संबंधी (hydro-meteorological) आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है और जियोइंजीनियरिंग (geoengineering) जैसी तकनीक की प्रभावशीलता के साथ-साथ पेरिस समझौते जैसे बहुपक्षीय ढांचे की निरंतर आवश्यकता पर चर्चा करता है।
सारांश
'द हिंदू हडल 2025' में जलवायु विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने जैसे राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद, बहुपक्षीय जलवायु व्यवस्थाएं (multilateral climate regimes) महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। पैनल ने ग्लोबल वॉर्मिंग की तेज़ गति पर चर्चा की, जो पूर्वानुमान मॉडलों (predictive models) से भी आगे निकल रही है, और भारत की अत्यधिक संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला। यह उल्लेख किया गया कि भारत के 75% जिले क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स हैं और 80% आबादी जल-मौसम संबंधी आपदाओं (hydro-meteorological disasters) के जोखिम का सामना कर रही है। हालांकि जियोइंजीनियरिंग (geoengineering) और एन्हांस्ड रॉक वेदरिंग (ERW) जैसे तकनीकी हस्तक्षेप संभावित समाधान पेश करते हैं, विशेषज्ञों ने उनके अनपेक्षित दुष्प्रभावों के प्रति आगाह किया और आर्थिक तालमेल, पायलट-स्केल अनुसंधान और भारत के भीतर वैज्ञानिक प्रतिभा को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य बिंदु
- जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए बहुपक्षीय ढांचे अपरिहार्य बने हुए हैं, जो पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने जैसे राजनीतिक व्यवधानों से ऊपर हैं।
- ग्लोबल वॉर्मिंग वर्तमान जलवायु मॉडलों द्वारा लगाए गए अनुमानों की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रही है, जो भारत के लिए अपने स्वयं के जलवायु मॉडल विकसित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- भारत गंभीर जलवायु जोखिम का सामना कर रहा है, जहाँ इसके तीन-चौथाई जिले 'हॉटस्पॉट' के रूप में चिन्हित हैं और इसकी 80% आबादी जल-मौसम संबंधी (hydro-meteorological) आपदाओं के प्रति संवेदनशील है।
- जियोइंजीनियरिंग और एनहांस्ड रॉक वेदरिंग (ERW) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ आशाजनक हैं, लेकिन संभावित दुष्प्रभावों के कारण इनके लिए कठोर और दीर्घकालिक पायलट अध्ययनों की आवश्यकता है।
- प्रभावी जलवायु कार्रवाई में आर्थिक रणनीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को एक राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
- जलवायु अनुसंधान और मॉडलिंग में नेतृत्व करने के लिए, भारत को अपने डॉक्टोरल शोधकर्ताओं के संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर होने वाले ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन) को रोकना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
2015 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); अंतरराष्ट्रीय जलवायु कूटनीति और भारत की वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए मुख्य रूपरेखा।
जियोइंजीनियरिंग
ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में बड़े पैमाने पर जानबूझकर किया जाने वाला हेरफेर, जैसे कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना या CO2 को हटाना।
UPSC context
GS III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/पर्यावरण); उभरती शमन प्रौद्योगिकियों और उनके नैतिक/पर्यावरणीय जोखिमों की समझ का परीक्षण करता है।
काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW)
एक भारतीय जलवायु थिंक टैंक जो ऊर्जा, संसाधन सुरक्षा और जलवायु जोखिमों पर शोध प्रदान करता है, जिसमें जिला-स्तरीय भेद्यता मैपिंग (vulnerability mapping) शामिल है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); प्रभावशाली नीतिगत हितधारक जिसके आंकड़े भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु रणनीतियों को आधार प्रदान करते हैं।
TERI (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट)
एक प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान जो नीतिगत और तकनीकी समाधानों के माध्यम से सतत विकास, ऊर्जा दक्षता और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); भारत के ऊर्जा संक्रमण अनुसंधान और वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलनों के लिए महत्वपूर्ण।
संवर्धित चट्टान अपक्षय (ERW)
यह कार्बन हटाने की एक तकनीक है जो वायुमंडलीय CO2 को कैप्चर करने के लिए भूमि पर पिसी हुई सिलिकेट चट्टानों (जैसे बेसाल्ट) को फैलाकर प्राकृतिक अपक्षय (natural weathering) की प्रक्रिया को तेज करती है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); नेट ज़ीरो (Net Zero) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक, प्रकृति-आधारित सीक्वेस्ट्रेशन (sequestration) की एक उभरती हुई विधि।
कोलोसल बायोसाइंस
एक डी-एक्सटिंक्शन (de-extinction) जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जो ऊनी मैमथ या डोडो जैसी विलुप्त प्रजातियों के जीनोम का पुनर्निर्माण करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कर रही है।
UPSC context
GS III (विज्ञान एवं तकनीक); जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव विविधता की हानि के लिए जैविक "टेक्नोफिक्स" (technofixes) के संबंध में नैतिक प्रश्न उठाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
एन्हांस्ड रॉक वेदरिंग (ERW) में औद्योगिक चिमनियों से सीधे CO2 को कैप्चर करना और उसे जमीन के नीचे इंजेक्ट करना शामिल है।
ERW एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (CDR) तकनीक है जो वायुमंडलीय CO2 को अवशोषित करने के लिए मिट्टी पर पिसी हुई सिलिकेट चट्टानों को फैलाती है, जो औद्योगिक CCS से भिन्न है।
संबंधित अवधारणाएँ
एन्हांस्ड रॉक वेदरिंग (ERW) क्या है और यह कार्बन का संग्रहण (sequester) कैसे करता है?
- तंत्र: प्राकृतिक भूगर्भीय अपक्षय (weathering) को तेज करने और CO2 को अवशोषित करने के लिए कृषि भूमि या महासागरों पर महीन पिसे हुए सिलिकेट पत्थरों (जैसे बेसाल्ट) का छिड़काव करना।
- रासायनिक अभिक्रिया: वर्षा के जल में घुली वायुमंडलीय CO2 चूर्णित चट्टानों के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे यह स्थिर बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है जो अंततः स्थायी भंडारण के लिए महासागरों में बह जाते हैं।
- पारिस्थितिक जोखिम: बड़े पैमाने पर खनन और पिसाई के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि इसके व्यापक अनुप्रयोग से स्थानीय मृदा रसायन और जल विज्ञान में अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन हो सकता है।
UNFCCC पेरिस समझौते से हटने के नियम क्या हैं?
- अनुच्छेद 28: कोई भी पक्ष उस विशिष्ट पक्ष के लिए समझौता लागू होने की तिथि से तीन वर्ष बाद किसी भी समय वापस हट सकता है।
- घटनाक्रम: वापसी, UN डिपॉजिटरी में औपचारिक अधिसूचना जमा करने के एक वर्ष बाद प्रभावी होती है।
- शासन की उत्तरजीविता: यह समझौता शेष हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बना हुआ है; बहुपक्षीय उत्सर्जन लक्ष्य, जलवायु वित्त व्यवस्था और NDC फ्रेमवर्क निरंतर संचालित हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
भारतीय मानसून के लिए जियॉइंजीनियरिंग के जोखिम
सौर विकिरण प्रबंधन जैसे भू-अभियांत्रिकी हस्तक्षेप अनजाने में वैश्विक वर्षण को परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे मानसून चक्रों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है जो भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को निर्धारित करते हैं।
रणनीतिक संप्रभु तकनीक के रूप में जलवायु मॉडलिंग
स्वदेशी जलवायु मॉडलों की मांग एक ऐसे बदलाव को दर्शाती है जहाँ जल-मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमान को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के रूप में माना जा रहा है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (ISRO) और सुपरकंप्यूटिंग मिशनों के साथ जुड़ता है।
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