भारत में सीमा सुरक्षा और संघीय चुनौतियां
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC पाठ्यक्रम के कई मुख्य क्षेत्रों को छूता है: सीमा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा (GS3), निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर आगामी संघीय तनाव (GS2), और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण वार्ताएं (GS3)। संघवाद और प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्नों के लिए परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों के दृष्टिकोण को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
सारांश
बेंगलुरु में 'The Hindu Huddle' 2025 के पांचवें संस्करण ने राष्ट्रीय सुरक्षा, संघवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों और नेताओं को एक साथ लाया। इसका मुख्य केंद्र भारत के सीमावर्ती खतरे, विशेष रूप से पाकिस्तान की सैन्य आक्रामकता और आवश्यक रणनीतिक प्रतिक्रियाएं रहीं। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण संघीय चिंताओं को भी उजागर किया गया, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित परिसीमन सूत्र के प्रति चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह सूत्र आर्थिक योगदान और सफल जनसंख्या नियंत्रण के बावजूद दक्षिणी राज्यों को हाशिये पर धकेल सकता है। इसके अतिरिक्त, चर्चाओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुपक्षीय ढांचे की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित किया।
मुख्य बिंदु
- बेंगलुरु में The Hindu Huddle 2025 का पांचवां संस्करण भारत के सीमावर्ती खतरों और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर मुख्य फोकस के साथ शुरू हुआ।
- पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन और पूर्व UN प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने पाकिस्तान की निरंतर सैन्य आक्रामकता और धमकियों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया रणनीतियों का विश्लेषण किया।
- तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आगामी परिसीमन प्रक्रिया को लेकर चिंताएं जताईं। उन्होंने तर्क दिया कि केवल जनसांख्यिकी पर निर्भर रहना दक्षिणी राज्यों को उनके सफल जनसंख्या नियंत्रण उपायों के लिए अन्यायपूर्ण रूप से दंडित करेगा, जबकि उनके महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान की अनदेखी की जा रही है।
- सम्मेलन में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के महत्व पर भी चर्चा हुई।
महत्वपूर्ण शब्द
परिसीमन
हाल के जनगणना आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सीट मतदाताओं की लगभग समान संख्या का प्रतिनिधित्व करती हो।
UPSC context
GS पेपर II: चुनाव और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम; 2026 के बाद सीटों के फ्रीज (freeze) की समाप्ति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व संतुलन के संबंध में महत्वपूर्ण।
परिसीमन आयोग
एक उच्च-शक्ति संपन्न सांविधिक निकाय जिसके आदेशों को कानून के समान शक्ति प्राप्त है और जिन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो चुनावी सीमाओं के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।
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GS पेपर II: संवैधानिक और सांविधिक निकाय; निकाय की गैर-न्यायसंगत शक्तियों और लोकतांत्रिक समानता में इसकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 82
एक संवैधानिक प्रावधान जो यह अनिवार्य करता है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों के आवंटन को पुनः समायोजित करने के लिए एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) पारित करे।
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GS पेपर II: भारतीय संविधान और विधायिका; राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सावधिक पुनर्समायोजन की कानूनी आवश्यकता को समझने के लिए मौलिक।
संघवाद
संघ और राज्यों के बीच शक्ति-साझाकरण की एक संवैधानिक व्यवस्था, जिसे वर्तमान में जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व और आर्थिक योगदान को लेकर 'उत्तर-दक्षिण विभाजन' (North-South divide) द्वारा परखा जा रहा है।
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GS Paper II: संघीय संरचना; राज्यों के संघ में जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और राजनीतिक शक्ति के बीच तनाव पर केंद्रित है।
बहुपक्षवाद
वैश्विक मुद्दों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, के समाधान के लिए साझा नियमों और UNFCCC जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से कई राष्ट्रों को शामिल करने वाला अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक ढांचा।
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GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; वैश्विक समूहों और समझौतों से संबंधित उन विषयों के लिए महत्वपूर्ण जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं (जैसे, पेरिस समझौता)।
सीमा प्रबंधन
सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और पारंपरिक सैन्य आक्रमण सहित बाहरी खतरों के विरुद्ध राष्ट्रीय सीमाओं की रणनीतिक और भौतिक सुरक्षा।
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GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा; सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों और संगठित अपराध तथा आतंकवाद के बीच साठगांठ को कवर करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
परिसीमन आयोग के आदेशों को संघीय असंतुलन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
संविधान के अनुच्छेद 329(a) के तहत, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग का गठन कैसे किया जाता है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 82 के अनुसरण में, परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त।
- संरचना: आमतौर पर इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त तथा संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
- कानूनी उन्मुक्ति: इसके आदेशों में कानून की शक्ति होती है और वे भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त हैं।
व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के मुख्य घटक क्या हैं?
- मूल उद्देश्य: दुर्गम क्षेत्रों में पारंपरिक शारीरिक गश्त को एक मजबूत 24x7x365 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी ग्रिड से प्रतिस्थापित करता है।
- तकनीक का परिनियोजन: सीमा घुसपैठ का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजर, इन्फ्रारेड कैमरे, लेजर अलार्म, ग्राउंड सेंसर और एयरोस्टेट को एकीकृत करता है।
- कमान और नियंत्रण: सीमा सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित परिचालन प्रतिक्रिया हेतु रियल-टाइम सेंसर डेटा को एक एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर में फीड करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
परिसीमन + राजकोषीय संघवाद
राजनीतिक परिसीमन की बहस सीधे तौर पर 15वें वित्त आयोग के दौरान देखे गए राजकोषीय तनाव के समानांतर है, जिसने निम्न प्रजनन दर वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए 12.5% 'जनसांख्यिकीय प्रदर्शन' (Demographic Performance) भारांक का उपयोग किया था।
छद्म युद्ध + ड्रोन सुरक्षा
पारंपरिक सीमा प्रबंधन आधुनिक राज्य-प्रायोजित प्रॉक्सी रणनीति के सामने विफल हो रहा है। यह व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) ढांचे के भीतर एंटी-ड्रोन तकनीक को एकीकृत करने की आवश्यकता को अनिवार्य बनाता है।
2026 के बाद का परिसीमन + दक्षिणी राज्यों पर जनसांख्यिकीय दंड (demographic penalty) + 15th FC के मानदंड, 2026 के लिए एक अत्यधिक संभावित GS2 Mains प्रश्न है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS3
India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.
- 2020MainsGS3
Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
