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GS3

मुक्त व्यापार समझौतों का विकास और गैर-शुल्क विनियामक बाधाएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

भारत द्वारा EU और UK जैसे प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ सक्रिय रूप से FTA पर बातचीत करने के साथ, पारंपरिक शुल्क-आधारित समझौतों से श्रम, पर्यावरण और डिजिटल व्यापार को शामिल करने वाले समझौतों की ओर हो रहे बदलाव को समझना Mains GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS3 (अर्थव्यवस्था) के उत्तरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिदृश्य सरल प्रशुल्क-कटौती समझौतों से बदलकर अब 'Comprehensive Economic Partnership Agreements' (CEPA) जैसे गहन एकीकरण मॉडलों की ओर महत्वपूर्ण रूप से स्थानांतरित हो गया है। आधुनिक मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) में श्रम मानक, पर्यावरण अनुपालन, डिजिटल व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे गैर-व्यापारिक मुद्दों (NTIs) को तेजी से शामिल किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर 'ग्लोबल नॉर्थ' द्वारा एक 'लेवल प्लेइंग फील्ड' सुनिश्चित करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। विकासशील देशों का तर्क है कि ये कड़े मानक गैर-प्रशुल्क बाधाओं (non-tariff barriers) के रूप में कार्य करते हैं जो उनके तुलनात्मक लाभों को कमज़ोर करते हैं। WTO के बहुपक्षीय तंत्र में आए गतिरोध के जवाब में, भारत ने अपने घरेलू हितों की रक्षा के लिए इन विकसित होते नियामक ढांचों के बीच सावधानी से आगे बढ़ते हुए, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय FTAs (जैसे UAE, ऑस्ट्रेलिया और EFTA के साथ) के लिए आक्रामक रूप से बातचीत करना शुरू कर दिया है।

मुख्य बिंदु

  • आधुनिक व्यापार समझौते वस्तुओं पर पारंपरिक टैरिफ कटौती से आगे बढ़कर विकसित हुए हैं, और अब वे तेजी से गहन एकीकरण और व्यापक आर्थिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
  • ग्लोबल नॉर्थ के विकसित देश श्रम मानकों, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक अधिकारों और डिजिटल व्यापार जैसे गैर-व्यापारिक मुद्दों (NTIs) को 'WTO-plus' और 'WTO-extra' ढांचे में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से जोर दे रहे हैं।
  • विकासशील राष्ट्र (ग्लोबल साउथ) अक्सर इन कड़े पर्यावरणीय और श्रम प्रावधानों को गैर-प्रशुल्क बाधाओं (non-tariff barriers) और प्रच्छन्न संरक्षणवाद के रूप में देखते हैं, जो उत्पादन की कम लागत में उनके तुलनात्मक लाभ (comparative advantage) को कम करते हैं।
  • भारत के हालिया रणनीतिक बदलाव में आधुनिक FTAs (जैसे UAE के साथ CEPA, ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA और EFTA के साथ TEPA) पर बातचीत करना शामिल है, जो घरेलू नियामक स्वायत्तता और इन विकसित होते वैश्विक व्यापार मानकों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं।
  • WTO की बहुपक्षीय वार्ताओं (जैसे कि दोहा दौर) के ठप होने ने द्विपक्षीय, प्लुरिलैटरल और मेगा-क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के प्रसार को तेज़ कर दिया है।

महत्वपूर्ण शब्द

मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)

दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी संधि जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है, जबकि गैर-सदस्य देशों के प्रति स्वतंत्र व्यापार नीतियों को बरकरार रखा जाता है।

UPSC context

GS II & III; व्यापार नीति, तुलनात्मक लाभ और WTO के ठप पड़े बहुपक्षवाद के बीच द्विपक्षीयता की ओर भारत के बढ़ते झुकाव का परीक्षण करता है।

Source
विश्व व्यापार संगठन (WTO)

एक वैश्विक बहुपक्षीय संगठन (स्थापना 1995) जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को विनियमित करता है, विवादों का निपटारा करता है और अपने 164 सदस्य देशों के बीच वार्ताओं को सुगम बनाता है।

UPSC context

GS II (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान); यह बहुपक्षवाद, विवाद समाधान तंत्र और सब्सिडी पर भारत के रुख का परीक्षण करता है।

Source
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

एक गहन-एकीकरण व्यापार समझौता जो न केवल वस्तुओं और सेवाओं, बल्कि निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) और विनियामक सहयोग (जैसे, भारत-UAE समझौता) को भी कवर करता है।

UPSC context

GS II/III; पारंपरिक शुल्क-कटौती समझौतों से परे उन्नत आर्थिक जुड़ाव मॉडलों का परीक्षण करता है।

Source
Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA)

एक व्यापक व्यापार ढांचा; विशेष रूप से 2024 का भारत-EFTA समझौता, जिसमें 15 वर्षों की अवधि में अभूतपूर्व $100 बिलियन के निवेश और रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता शामिल है।

UPSC context

GS II/III; हाल के व्यापारिक मील के पत्थरों और भारत की अनूठी निवेश-लिंक्ड बाजार पहुंच रणनीतियों का परीक्षण करता है।

Source
आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)

एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो तत्काल शुल्क कटौती और बाजार पहुंच पर केंद्रित होता है (जैसे, भारत-ऑस्ट्रेलिया 2022), जो अक्सर अधिक व्यापक समझौतों के लिए एक अग्रदूत के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS II/III; 'अर्ली हार्वेस्ट' रणनीतियों और भारत-प्रशांत क्षेत्र के भीतर भारत के आर्थिक झुकाव का परीक्षण करता है।

Source
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ब्लॉक (15 सदस्य) जिससे भारत व्यापार घाटे, डेयरी संरक्षण और चीनी डंपिंग से जुड़ी चिंताओं के कारण 2019 में बाहर हो गया था।

UPSC context

GS II; भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय व्यापार असंतुलन तथा चीन से संबंधित नीतिगत चिंताओं का परीक्षण करता है।

Source
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)

चार गैर-EU देशों (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड) का एक अंतर-सरकारी संगठन जो वैश्विक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

UPSC context

GS II; भारत के गैर-EU यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और प्रौद्योगिकी-आधारित साझेदारियों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

WTO-plus समझौते WTO के तहत वार्ता किए गए बहुपक्षीय ढांचे हैं।

'WTO-plus' का तात्पर्य द्विपक्षीय/क्षेत्रीय FTAs के उन प्रावधानों से है जो WTO की प्रतिबद्धताओं से आगे जाते हैं (जैसे कि अधिक सख्त IPR)। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन पर WTO में बातचीत की जाती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - International Trade

FTA, CECA और CEPA के बीच क्या अंतर है?

  • मुक्त व्यापार समझौता (FTA): मुख्य रूप से भागीदार देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार पर टैरिफ को कम करने या समाप्त करने पर केंद्रित है।
  • व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA): CEPA की दिशा में एक प्रारंभिक चरण; इसमें आमतौर पर वस्तुओं का व्यापार और सेवाओं का क्रमिक उदारीकरण शामिल होता है।
  • व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA): एकीकरण का सबसे व्यापक रूप; इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, IPR और विनियामक सामंजस्य (regulatory harmonization) को शामिल किया जाता है।
Economy - International Trade

'WTO-plus' और 'WTO-extra' प्रावधान क्या हैं?

  • WTO-प्लस: FTAs में ऐसी बाध्यताएं जो मौजूदा WTO समझौतों से आगे बढ़कर हैं (जैसे, TRIPS की तुलना में अधिक सख्त IPR प्रवर्तन)।
  • WTO-अतिरिक्त: FTAs में शामिल वे मुद्दे जो वर्तमान WTO अधिदेश के पूरी तरह बाहर हैं (जैसे, श्रम मानक, पर्यावरण संरक्षण, जेंडर)।

अंतर-विषय पैटर्न

  • गैर-शुल्क बाधाओं के रूप में कार्बन टैक्स

    FTA में पर्यावरणीय NTIs के लिए ग्लोबल नॉर्थ का दबाव, EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे एकतरफा उपायों को प्रतिबिंबित करता है, जो UNFCCC के 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां' (CBDR) के सिद्धांत को चुनौती देता है।

  • आधुनिक व्यापार समझौतों में FDI प्रतिबद्धताएँ

    भारत का EFTA TEPA बाजार पहुंच के बदले $100 बिलियन की कानूनी रूप से बाध्यकारी FDI प्रतिबद्धता सुनिश्चित करके एक नया जुड़ाव पेश करता है, जो व्यापार समझौतों में निवेश को एकीकृत करने के लिए एक नया टेम्पलेट स्थापित करता है।

2026 की Prelims परीक्षा में 'WTO-plus' बनाम 'WTO-extra' प्रावधानों, या हालिया FTAs (TEPA, ECTA) को उनकी विशिष्ट विशेषताओं से सुमेलित करने पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2016PrelimsGS1

    The term 'Regional Comprehensive Economic Partnership' often appears in the news in the context of the affairs of a group of countries known as

  • 2016MainsGS2

    The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.

  • 2018PrelimsGS1

    Consider the following countries: 1. Australia 2. Canada 3. China 4. India 5. Japan 6. USA Which of the above are among the 'free-trade partners' of ASEAN?