समसामयिकी

डिप्टी स्पीकर का संवैधानिक रिक्त पद और संसदीय मानदंड

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिकाओं, चुनाव और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को समझना UPSC Prelims और Mains (GS-II) दोनों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि ये संसदीय लोकतंत्र के बुनियादी पहलू हैं और परीक्षाओं में इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

सारांश

यह लेख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अभूतपूर्व अविश्वास प्रस्ताव और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के पद की निरंतर रिक्ति द्वारा रेखांकित राजनीतिक और संवैधानिक संकट का विश्लेषण करता है। यह तर्क देता है कि उपाध्यक्ष की "खाली कुर्सी" संवैधानिक जनादेशों (अनुच्छेद 93) का उल्लंघन करती है और उन लंबे समय से चली आ रही संसदीय परंपराओं को तोड़ती है जो आमतौर पर यह पद विपक्ष को प्रदान करती हैं। यह स्थिति, अध्यक्ष की निष्पक्षता पर उठती चिंताओं के साथ मिलकर, विधायिका के कामकाज में गहरे प्रणालीगत दोषों और भारतीय संसद के भीतर लोकतांत्रिक 'चेक्स एंड बैलेंसेज' (checks and balances) के क्षरण को उजागर करती है।

मुख्य बिंदु

  • लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ एक दुर्लभ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो पीठासीन अधिकारी की कथित निष्पक्षता से संबंधित गहरे मुद्दों को दर्शाता है।
  • डिप्टी स्पीकर के पद की लंबे समय से चली आ रही रिक्ति को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विसंगति के रूप में रेखांकित किया गया है, जो अनुच्छेद 93 के अधिदेश का उल्लंघन करती है।
  • ऐतिहासिक रूप से, संतुलित विधायी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए संसदीय परंपरा के तहत उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को आवंटित किया जाता रहा है।
  • अध्यक्ष की भूमिका और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति से जुड़े संयुक्त मुद्दे भारत में संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक 'checks and balances' के समक्ष मौजूद व्यवस्थागत चुनौतियों को उजागर करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 93

एक संवैधानिक अधिदेश जिसके तहत लोकसभा को इसके गठन के बाद या पद रिक्त होने पर "यथाशीघ्र" अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनना आवश्यक है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था)। यह संसदीय नेतृत्व के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं और सदन के चुनावों की अनिवार्य प्रकृति की समझ का परीक्षण करता है।

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अनुच्छेद 94

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति, त्यागपत्र और उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया का विवरण देता है; पद से हटाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना और "तत्कालीन समस्त सदस्यों" के बहुमत की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था)। विधायी जवाबदेही और संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने के लिए आवश्यक विशिष्ट बहुमत से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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लोकसभा उपाध्यक्ष

सदन का दूसरा सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है।

UPSC context

GS पेपर II (संसद)। यह पद की स्वतंत्रता और विधायी निरंतरता बनाए रखने में इसके महत्व से संबंधित ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
संसदीय परिपाटी

एक अलिखित लेकिन स्थापित प्रथा, जैसे कि निष्पक्ष विधायी संचालन सुनिश्चित करने के लिए 1956 से विपक्ष से Deputy Speaker चुनने की परंपरा।

UPSC context

GS Paper II (Polity). यह कानूनी रूप से अनिवार्य प्रावधानों और उन परंपराओं के बीच अंतर करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है जो लोकतांत्रिक संतुलन सुनिश्चित करती हैं।

Source
अनुच्छेद 96

यह निर्दिष्ट करता है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

UPSC context

GS Paper II (Polity)। पक्षपात को रोकने के लिए संसदीय प्रक्रिया के भीतर 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (principles of natural justice) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
लोकसभा

'हाउस ऑफ द पीपल' (लोक सभा) या भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जो पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों से बना होता है।

UPSC context

GS पेपर II (संसद)। विधायिका की संरचना और भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र में इसकी भूमिका से संबंधित मौलिक अवधारणा।

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प्रारंभिक ट्रैप

जब लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वे लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 96 के तहत, अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही के दौरान प्रथम स्तर (first instance) पर बोलने और मतदान करने का अधिकार बना रहता है। वे केवल अपना निर्णायक मत (मतों के बराबर होने की स्थिति में मतदान) देने का अधिकार खो देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Parliament

उपाध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक नियम क्या हैं?

  • अनुच्छेद 93: लोकसभा के लिए "जितनी जल्दी हो सके" एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना अनिवार्य है, हालांकि इसके लिए कोई विशिष्ट संवैधानिक समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  • चुनाव की तिथि: अध्यक्ष द्वारा निर्धारित। मुख्य विपक्षी दल को पद आवंटित करने की परंपरा पूरी तरह से एक संसदीय परिपाटी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।
  • स्वतंत्रता: उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते; वे सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं और अध्यक्षता करते समय उनके पास समान शक्तियाँ होती हैं।
Polity: Parliament

लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से कैसे हटाया जाता है?

  • अनुच्छेद 94(c): तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (एक प्रभावी बहुमत) द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से हटाया जाना, जिसके लिए अनिवार्य रूप से 14 दिन की पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है।
  • पीठासीन नियम: जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वे अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और प्रथम दृष्टया मतदान कर सकते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संवैधानिक परिपाटियाँ बनाम संवैधानिक कानून

    GS2 Mains अक्सर संसदीय परंपराओं की प्रवर्तनीयता का परीक्षण करता है। उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) पद के विपक्ष को आवंटन की परंपरा का टूटना, राज्यपाल की नियुक्तियों में गैर-बाध्यकारी परंपराओं पर चल रही बहस को प्रतिबिंबित करता है।

  • विधायिका की न्यायिक समीक्षा

    अनुच्छेद 122 से संबंधित है। संसद को उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) चुनने के लिए मजबूर करने हेतु परमादेश रिट (writ of mandamus) जारी करने का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) पर एक प्रमुख संवैधानिक बहस का निर्माण करता है।

2026 की Prelims परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो अध्यक्ष (Speaker) को हटाने के लिए आवश्यक 'प्रभावी बहुमत' (effective majority) और साथ ही Article 96 के तहत उनके मतदान अधिकारों का परीक्षण करता हो।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2024PrelimsGS1

    With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements : While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration 1. He/She shall not preside. 2. He/She shall not have the right to speak. 3. He/She shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2022PrelimsGS1

    With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements: 1. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. 2. There is a mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. 3. The Deputy Speaker has the same power as of the Speaker when presiding over the sitting of the House and no appeal lies against his rulings. 4. The well established parliamentary practice regarding the appointment of Deputy Speaker is that the motion is moved by the Speaker and duly seconded by the Prime Minister. Which of the statements given above are correct?

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : I. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. II. According to the provisions of the Constitution of India, a Member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his/her political party immediately. III. The Speaker of the House of the People may be removed from his/her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then Members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution. Which of the statements given above are correct?

  • 2020MainsGS2

    Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?

  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50 percent of the votes polled, to be declared elected. 2. According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority. party and the Deputy Speaker's to the Opposition. Which of the statements given above is/are correct?