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भारत में डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर और गोपनीयता छूट

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

डेटा गोपनीयता, DPDP अधिनियम और राष्ट्रीय सांख्यिकी की विश्वसनीयता UPSC मुख्य परीक्षा (GS2 और GS3) के लिए निरंतर, उच्च-प्रासंगिकता (high-yield) वाले विषय हैं। शासन (governance), मौलिक अधिकारों और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए राज्य द्वारा डेटा संग्रह, गोपनीयता के अधिकारों और मजबूत सांख्यिकीय प्रणालियों की आवश्यकता के बीच के तनाव को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख भारत के विकसित होते डेटा गवर्नेंस परिदृश्य का आलोचनात्मक परीक्षण करता है और 'एलिफेंट इन द रूम' (एक ऐसी बड़ी समस्या जिसे अनदेखा किया जा रहा है) की ओर इशारा करता है: एक विशाल डेटा संग्रहकर्ता और स्वयं को छूट देने वाले नियामक के रूप में राज्य की दोहरी भूमिका। हालाँकि भारत ने डिजिटलीकरण और Digital Public Infrastructure (DPI) में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन Digital Personal Data Protection (DPDP) Act को लेकर प्रणालीगत चिंताएं बनी हुई हैं। यह अधिनियम सरकारी एजेंसियों को व्यापक छूट प्रदान करता है, जिससे निजता का अधिकार (Right to Privacy) कमजोर हो सकता है। इसके अलावा, डेटा-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के प्रयासों में बुनियादी सार्वजनिक सांख्यिकी की महत्वपूर्ण कमियां बाधा डाल रही हैं, विशेष रूप से दशकीय जनगणना (Census) में हुई अभूतपूर्व देरी। न्यायसंगत और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण के लिए एक ऐसे मजबूत ढांचे की आवश्यकता है जो पारदर्शिता को प्राथमिकता दे, राज्य की निगरानी (state surveillance) को सीमित करे और बुनियादी जनसांख्यिकीय डेटा को अपडेट करे।

मुख्य बिंदु

  • यह लेख भारत के डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर में मौजूद महत्वपूर्ण अंतरालों को रेखांकित करता है, जो विशेष रूप से तेजी से विस्तार कर रहे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और बुनियादी डेटा की कमी के बीच के विरोधाभास पर केंद्रित है।
  • एक प्रमुख 'अनदेखी समस्या' (elephant in the room) राज्य की सबसे बड़े डेटा फिडुशियरी के रूप में भूमिका है, जो अक्सर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम जैसे ढांचों के तहत स्वयं को व्यापक छूट प्रदान करता है, जिससे निगरानी और नागरिकों की निजता के कमज़ोर होने संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
  • इसके अतिरिक्त, दशकीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण पारंपरिक डेटा संग्रह अभ्यासों में देरी, प्रभावी व्यापक आर्थिक नियोजन (macroeconomic planning) और लक्षित कल्याण वितरण में बाधा डालती है, जिससे big data analytics की प्रभावकारिता कम हो जाती है।
  • प्रभावी शासन के लिए राज्य की आवश्यकताओं और तकनीकी नवाचार के बीच मौलिक अधिकारों के कड़े सुरक्षा उपायों के साथ संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा मैक्सिमाइजेशन लोकतांत्रिक जवाबदेही का क्षरण न करे।

महत्वपूर्ण शब्द

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023

भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण को विनियमित करने वाला 2023 का कानून। यह व्यक्तिगत अधिकारों ('Data Principals') और संस्थागत दायित्वों ('Data Fiduciaries') को स्थापित करता है, साथ ही सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए राज्य को व्यापक छूट प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); यह मौलिक निजता के अधिकार (पुट्टास्वामी निर्णय) और राज्य की निगरानी/नियामक शक्तियों के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

Source
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005

2005 का एक कानून जो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों (public authorities) से जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। DPDP अधिनियम के माध्यम से हालिया संशोधन 'व्यक्तिगत जानकारी' के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

UPSC context

GS Paper II (शासन/जवाबदेही); पारदर्शिता (जानने का अधिकार) और हाल ही में संहिताबद्ध निजता के अधिकार (Right to Privacy) के बीच प्रशासनिक टकराव का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI)

DPDP Act 2023 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय, जिसका कार्य डेटा उल्लंघन की शिकायतों का न्यायनिर्णयन करना, अनुपालन की निगरानी करना और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में विफल रहने वाली संस्थाओं पर वित्तीय दंड (₹250 करोड़ तक) लगाना है।

UPSC context

GS पेपर II (सांविधिक/नियामक निकाय); भारत की विकसित होती डेटा-संचालित अर्थव्यवस्था और डिजिटल अधिकारों के प्रवर्तन को विनियमित करने वाले संस्थागत ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO)

MoSPI के तहत भारत की केंद्रीय सांख्यिकीय एजेंसी, जिसे 2019 में CSO और NSSO के विलय द्वारा गठित किया गया था। यह राष्ट्रीय खातों, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों और GDP एवं CPI जैसे प्रमुख सूचकांकों की देखरेख करती है।

UPSC context

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/नियोजन); आधिकारिक सांख्यिकीय तंत्र की समझ और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए विश्वसनीय डेटा के महत्व का परीक्षण करता है।

Source
आधार अधिनियम, 2016

भारत की 12-अंकीय बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली के लिए 2016 का वैधानिक ढांचा। यह Digital Public Infrastructure (DPI) के लिए बुनियादी 'पहचान परत' (identity layer) के रूप में कार्य करता है, जो लक्षित कल्याणकारी वितरण और e-KYC सेवाओं को सक्षम बनाता है।

UPSC context

GS पेपर II (सरकारी नीतियां) और पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर); यह वित्तीय समावेशन और कुशल शासन के एक उपकरण के रूप में डिजिटल पहचान के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)

आधार अधिनियम के तहत वह वैधानिक निकाय जो बायोमेट्रिक आईडी जारी करने और सेंट्रल आइडेंटिटीज़ डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, और भारत के सबसे बड़े पहचान डेटाबेस की अखंडता सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (सांविधिक निकाय); महत्वपूर्ण राष्ट्रीय डेटा बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने वाले नियामक और ई-गवर्नेंस में इसकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

DPDP Act के तहत RTI Act के अंतर्गत डेटा को रोकने के लिए राज्य को 'व्यापक जनहित' सिद्ध करने की आवश्यकता है।

DPDP अधिनियम 2023 वास्तव में RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) से 'व्यापक सार्वजनिक हित' (larger public interest) के प्रावधान को हटा देता है, जिससे व्यक्तिगत डेटा को प्रकटीकरण से स्पष्ट रूप से छूट मिल जाती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity & Constitution

पुट्टास्वामी निर्णय के तहत निजता के प्रतिबंधों के लिए 3-चरणीय परीक्षण (3-fold test) क्या है?

  • वैधता: निजता पर प्रतिबंध एक वैध, विद्यमान विधायी कानून द्वारा अधिदेशित होना चाहिए।
  • आवश्यकता: राज्य की कार्रवाई का उद्देश्य एक वैध राजकीय लक्ष्य (जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कल्याणकारी वितरण) की प्राप्ति होना चाहिए।
  • आनुपातिकता: उद्देश्य और अपनाए गए साधनों के बीच एक तार्किक संबंध होना चाहिए, जो न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय का प्रतिनिधित्व करता हो।
Science & Tech / E-governance

इंडिया स्टैक (DPI) के तीन मुख्य स्तर क्या हैं?

  • पहचान परत: बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डिजिटल पहचान प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से आधार और e-KYC द्वारा संचालित है।
  • भुगतान लेयर: UPI और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) द्वारा संचालित, यह इंटरऑपरेबल, तेज़ और किफायती वित्तीय लेनदेन को सक्षम बनाता है।
  • डेटा सशक्तिकरण: डिजीलॉकर और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से सुरक्षित, सहमति-आधारित डेटा साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जनगणना में देरी और मौद्रिक नीति

    अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़ों की कमी के कारण 2011 के आंकड़ों पर निर्भरता बनी हुई है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बास्केट को असंतुलित करती है और RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को जटिल बनाती है।

  • DPDP Act बनाम RTI Act टकराव

    DPDP अधिनियम द्वारा RTI की धारा 8(1)(j) में किया गया संशोधन 'जनहित परीक्षण' (public interest test) को हटा देता है, जिससे सरकारी पारदर्शिता और नागरिक निजता के बीच का टकराव और बढ़ जाता है।

पुट्टास्वामी आनुपातिकता परीक्षण (Puttaswamy proportionality test) के विरुद्ध DPDP Act की राज्य छूटों (state exemptions) का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की 2026 में अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024MainsGS2

    Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.

  • 2017MainsGS2

    Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.

  • 2023MainsGS3

    What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements.