पर्यावरण शासन का क्षरण और पारिस्थितिक गिरावट
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत के पर्यावरणीय शासन और नियामक ढांचों का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रदान करता है, जो तीव्र आर्थिक विकास और सतत पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संघर्ष पर संतुलित एवं विश्लेषणात्मक उत्तर लिखने के लिए UPSC अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है।
सारांश
यह लेख भारत के पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति का एक आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि के बढ़ते संकटों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें तर्क दिया गया है कि हाल के नीतिगत बदलावों और विधायी संशोधनों ने, तीव्र औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास के पक्ष में, पर्यावरणीय शासन को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है, जैसे कि Environmental Impact Assessment (EIA) प्रक्रियाएं और वन संरक्षण कानून। नियामक ढांचे का यह कमजोर होना न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाता है, बल्कि भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं का भी खंडन करता है। यह लेख आर्थिक विकास और कड़े पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है, और सशक्त संस्थागत निगरानी, पारदर्शी नीति-निर्माण और संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है, जो भीषण वायु और जल प्रदूषण से चिन्हित है। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है और पारिस्थितिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है।
- वन संरक्षण अधिनियम (Forest Conservation Act) और EIA मानदंडों सहित पर्यावरणीय ढांचे में हालिया संशोधन, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं को तेज़ गति प्रदान करने के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।
- भारत की महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं, जैसे कि नेट ज़ीरो (Net Zero) लक्ष्य, और अनियंत्रित स्थानीय पर्यावरणीय क्षरण की ज़मीनी हकीकत के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और NGT जैसे नियामक निकाय अक्सर प्रणालीगत खामियों, क्षमता की कमी और नीतिगत ओवरराइड्स के कारण प्रवर्तन के स्तर पर संघर्ष करते हैं।
- मार्ग सुधार की आवश्यकता है जो सतत विकास को प्राथमिकता दे, पारदर्शी और सहभागी पर्यावरणीय शासन सुनिश्चित करे, और वन-निवासी एवं हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा करे।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
भोपाल गैस त्रासदी (1984) के बाद अधिनियमित एक 'अम्ब्रेला' कानून, जो केंद्र सरकार को राज्यों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने और पर्यावरणीय गुणवत्ता तथा प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने हेतु सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरणीय शासन। यह पर्यावरण कानूनों के संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 253) और संघीय ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023
1980 के अधिनियम में संशोधन करने वाला 2023 का एक कानून, जो इसके दायरे को 'अधिसूचित' वनों तक सीमित करता है और सुरक्षा तथा संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए रणनीतिक परियोजनाओं (जैसे, सीमाओं के 100 किमी के भीतर) को मंजूरी (clearance) की आवश्यकताओं से छूट प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: संरक्षण। 'विकास बनाम पर्यावरण' की बहस और वन अधिकारों में हालिया विधायी बदलावों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना
1986 के अधिनियम के तहत एक सांविधिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य अनुमोदन से पहले किसी परियोजना के संभावित सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करना है। 2020 के मसौदे ने 'post-facto' (कार्योत्तर) मंजूरियों और जन-परामर्श में कमी को लेकर विवाद पैदा किया।
UPSC context
GS पेपर 3: EIA। पाठ्यक्रम का एक मुख्य विषय; 'Precautionary Principle' और शासन में जनभागीदारी के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
पर्यावरणीय मामलों के त्वरित निपटान के लिए 2010 में स्थापित एक विशेष सांविधिक निकाय, जो नागरिक प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के बजाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper 2 & 3: सांविधिक निकाय/पर्यावरण। अपनी 'suo motu' (स्वतः संज्ञान) शक्तियों और पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (environmental jurisprudence) में भूमिका के लिए महत्वपूर्ण।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
एक वैधानिक संगठन (स्थापना 1974) जो वायु और जल की गुणवत्ता की निगरानी करने, प्रदूषण निवारण पर सरकार को सलाह देने और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 3: प्रदूषण नियंत्रण। वैधानिक उत्पत्ति और कार्यात्मक शासनादेशों के संबंध में अक्सर NGT (UPSC 2018) के साथ तुलना की जाती है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत की पर्यावरण और वानिकी नीतियों और कार्यक्रमों के नियोजन, प्रोत्साहन, समन्वय और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी।
UPSC context
GS Paper 2: सरकारी नीतियाँ। अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं और घरेलू कानूनों को लागू करने में कार्यपालिका की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 सीमाओं के 100 किमी के भीतर स्थित सभी वन भूमियों को किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना (infrastructure project) के लिए मंजूरी (clearance) से छूट प्रदान करता है।
यह छूट केवल सीमाओं के 100 किमी के भीतर "राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक लीनियर परियोजनाओं" पर लागू होती है, न कि व्यापक वाणिज्यिक या सामान्य बुनियादी ढांचे पर।
संबंधित अवधारणाएँ
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के न्यायनिर्णयन किन सिद्धांतों और कानूनों द्वारा निर्देशित होते हैं?
- प्राकृतिक न्याय: NGT सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से बाध्य नहीं है, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है।
- मुख्य सिद्धांत: इसके आदेशों में एहतियाती सिद्धांत (precautionary principle), सतत विकास (sustainable development) और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' के सिद्धांत (polluter pays principle) को लागू करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- क्षेत्राधिकार की सीमाएं: 7 विशिष्ट कानूनों (जैसे जल अधिनियम, वन अधिनियम, EPA 1986) के तहत दीवानी मामलों की सुनवाई करता है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 पर इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।
भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या हैं?
- स्क्रीनिंग और स्कोपिंग: यह निर्धारित करना कि क्या किसी परियोजना के लिए EIA (Screening) की आवश्यकता है और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए व्यापक कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) को परिभाषित करना (Scoping)।
- सार्वजनिक परामर्श: स्थानीय समुदायों की चिंताओं को एकत्रित करना। उल्लेखनीय है कि कुछ परियोजनाओं (जैसे श्रेणी B2 या रणनीतिक परियोजनाओं) को इस अनिवार्य चरण से छूट दी गई है।
- मूल्यांकन: पर्यावरणीय मंजूरी देने या अस्वीकार करने से पहले विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) द्वारा EIA रिपोर्ट का अंतिम मूल्यांकन।
अंतर-विषय पैटर्न
वैश्विक जलवायु कूटनीति बनाम घरेलू पारिस्थितिकी रियायतें
भारत के महत्वाकांक्षी नेट-ज़ीरो 2070 और पंचामृत लक्ष्य, वन स्वीकृतियों को शिथिल करने वाली घरेलू नीतियों के साथ तीखा विरोधाभास दर्शाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कूटनीति और घरेलू 'ease of doing business' पहलों के बीच के तनाव को रेखांकित करते हैं।
शहरी शासन और जल प्रदूषण के मापदंड
अनुपचारित शहरी अपशिष्टों के माध्यम से नदियों का क्षरण सीधे तौर पर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों से जुड़ता है, जो Biological Oxygen Demand (BOD) मानक का परीक्षण करता है—प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) का एक पसंदीदा विषय।
Prelims में NGT के वैधानिक क्षेत्राधिकार (statutory jurisdiction) की CPCB की शक्तियों के साथ तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से FCA 2023 में दी गई छूटों (exemptions) का परीक्षण करता हो।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024MainsGS3
What role do environmental NGOs and activists play in influencing Environmental Impact Assessment (EIA) outcomes for major projects in India? Cite four examples with all important details.
- 2024MainsGS3
Industrial pollution of river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiatives in this regard.
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements : The Environment Protection Act, 1986 empowers the Government of India to 1. state the requirement of public participation in the process of environmental protection, and the procedure and manner in which it is sought 2. lay down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources Which of the statements given above is/are correct?
- 2017MainsGS3
'Climate change' is a global problem. How India will be affected by climate change? How Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change?
