गाडगिल समिति

माधव गाडगिल (2011) की अध्यक्षता वाला एक विशेषज्ञ पैनल, जिसने पश्चिमी घाट के लगभग 64% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area) घोषित करने की सिफारिश की थी, तथा विकेंद्रीकृत, बॉटम-अप गवर्नेंस और पर्यावरण के लिए विनाशकारी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था।

कस्तूरीरंगन समिति

के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 2013 में गठित एक उच्च स्तरीय कार्य समूह, जिसने पश्चिमी घाट के लगभग 37% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area) के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य कड़े संरक्षण को सतत विकास के साथ संतुलित करना था।

पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) अधिसूचना

एक विशिष्ट भू-वर्गीकरण जो उन संवेदनशील क्षेत्रों को नामित करता है जहाँ अद्वितीय जैव विविधता और नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए व्यावसायिक गतिविधियों, खनन और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भारी प्रतिबंध है या जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम

1980 में अधिनियमित प्राथमिक कानून जो गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन को विनियमित करने के लिए बनाया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार की मंजूरी और पूरक वनीकरण (compensatory afforestation) की आवश्यकता होती है, जिसमें हाल ही में 2023 में संशोधन किया गया है।

पश्चिमी घाट टास्क फोर्स

कर्नाटक जैसे राज्यों में पारिस्थितिक संरक्षण की निगरानी करने, अवैध अतिक्रमणों पर अंकुश लगाने और पश्चिमी घाट के लिए एकीकृत प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए गठित राज्य स्तरीय संस्थागत तंत्र।