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भारत में षड्यंत्र के आरोपों और आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

आतंकवाद विरोधी कानूनों और साजिश के आरोपों का दुरुपयोग भारतीय राजव्यवस्था में एक गंभीर मुद्दा बन गया है, जो सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। यह UPSC मुख्य परीक्षा (संवैधानिक अधिकारों के लिए GS-2 और आंतरिक सुरक्षा के लिए GS-3 दोनों) में एक बार-बार आने वाला विषय है, जिसमें उम्मीदवारों से राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन का आलोचनात्मक विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाती है।

सारांश

यह लेख राज्य की जांच एजेंसियों की उस बढ़ती प्रवृत्ति का आलोचनात्मक परीक्षण करता है जिसमें छिटपुट घटनाओं, इलेक्ट्रॉनिक संचार और लोकतांत्रिक असहमति को भव्य 'आपराधिक साजिश' के नेरेटिव में पिरोया जाता है। UAPA जैसे कठोर कानूनों का सहारा लेकर, एजेंसियां उन अलग-अलग व्यक्तियों को आपस में जोड़ देती हैं—जिनकी वास्तविक आपराधिक मंशा के बजाय केवल साझा विचारधारा हो सकती है—ताकि जमानत से इनकार किया जा सके और कैद को लंबा खींचा जा सके। यह लेख चेतावनी देता है कि साजिश के आरोपों का यह व्यापक अनुप्रयोग नागरिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने तथा वैध लोकतांत्रिक विरोध के अपराधीकरण को रोकने के लिए न्यायिक सतर्कता की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

मुख्य बिंदु

  • जांच एजेंसियां अलग-अलग व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं और छिटपुट घटनाओं को एक साझा व्यापक नैरेटिव से जोड़ने के लिए तेजी से 'आपराधिक षड्यंत्र' के कानूनी सिद्धांत का सहारा ले रही हैं।
  • गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) जैसे कठोर आतंकवाद-विरोधी कानूनों का उपयोग करके, राज्य प्रभावी रूप से सबूत के बोझ (burden of proof) को स्थानांतरित कर देता है, जिससे आरोपी के लिए जमानत प्राप्त करना बेहद कठिन हो जाता है।
  • इलेक्ट्रॉनिक संचार, विरोध प्रदर्शनों में भागीदारी और नागरिक सक्रियता को एक बड़ी आतंकवादी या राजद्रोहात्मक साजिश के रूप में 'एक साथ जोड़ने' की प्रथा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित मौलिक अधिकारों को गंभीर रूप से कमजोर करती है।
  • यह लेख लोकतांत्रिक असहमति के विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रणाली के दुरुपयोग (weaponization) को रोकने के लिए, न्यायपालिका द्वारा इन व्यापक साजिशों के वृत्तांतों (conspiracy narratives) की सूक्ष्मता से जांच करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

भारत का मुख्य आतंकवाद-विरोधी कानून जिसे राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा पहुँचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें जमानत की कठोर शर्तें (धारा 43D(5)) शामिल हैं, जिसके कारण अक्सर बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास की स्थिति बनी रहती है।

UPSC context

GS पेपर 2/3: आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कानूनों और राज्य की शक्ति तथा मौलिक अधिकारों के बीच तनाव का परीक्षण करता है।

Source
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)

अपराध की कमाई के शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से निपटने के लिए बनाया गया एक कानून। यह वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को व्यापक तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियों से सशक्त बनाता है।

UPSC context

GS Paper 3: आर्थिक अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और विशिष्ट जांच एजेंसियों की भूमिका के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अपराधिक षड्यंत्र (धारा 120B)

एक कानूनी प्रावधान जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने का समझौता अपने आप में एक सारभूत अपराध (substantive offense) है, भले ही वह अपराध पूरा न हुआ हो।

UPSC context

GS पेपर 2: आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों और सामूहिक आपराधिक इरादे को स्थापित करने की विधिक सीमा (legal threshold) से संबंधित।

Source
अनुच्छेद 21

एक मौलिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

UPSC context

GS पेपर 2: सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार; ऐतिहासिक न्यायिक व्याख्याओं (मेनका गांधी, पुट्टास्वामी) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
न्यायिक सतर्कता

अदालतों द्वारा की जाने वाली सक्रिय निगरानी ताकि राज्य को असहमति को दबाने या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कठोर कानूनों का दुरुपयोग करने से रोका जा सके।

UPSC context

GS पेपर 2: नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका और कार्यपालिका की अतिव्याप्ति पर उसके नियंत्रण का परीक्षण करता है।

Source
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)

भारत में आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए प्रक्रियात्मक कानून, जिसे कानूनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिए वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

UPSC context

GS पेपर 2: औपनिवेशिक काल की संहिताओं से नए स्वदेशी आपराधिक कानूनों (BNSS) में बदलाव पर केंद्रित है।

प्रारंभिक ट्रैप

किसी प्रतिबंधित संगठन की मात्र सदस्यता या जुड़ाव, UAPA के तहत स्वतः ही आतंकवाद के आरोप और जमानत से इनकार का कारण बनता है।

सुप्रीम कोर्ट (वर्नोन गोंजाल्विस केस, 2023) ने स्पष्ट किया कि केवल जुड़ाव या साहित्य रखना UAPA के दायरे में नहीं आता है; सक्रिय मंशा सिद्ध करना अनिवार्य है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

UAPA के तहत वैधानिक जमानत प्रतिबंध क्या हैं?

  • धारा 43D(5): धारा 43D(5) के तहत, यदि केस डायरी के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप 'प्रथम दृष्टया सत्य' (prima facie true) माने जाते हैं, तो अदालतों को जमानत देने से इनकार करना चाहिए।
  • प्रमाण का भार: सामान्य आपराधिक कानून के विपरीत, इसमें सबूत का बोझ काफी हद तक आरोपी पर आ जाता है, जिससे उन्हें पूर्ण ट्रायल के बिना ही यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि आरोप निराधार हैं।
  • संवैधानिक अधिभावन: सुप्रीम कोर्ट (के.ए. नजीब मामला) ने यह व्यवस्था दी कि लंबे समय तक विचाराधीन हिरासत के मामलों में, वैधानिक जमानत प्रतिबंध अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार को दरकिनार नहीं कर सकते।
Internal Security & Law

भारतीय दंड कानून में 'आपराधिक षड्यंत्र' को कैसे परिभाषित किया गया है?

  • विचारों का मिलन: धारा 120A (IPC)/BNS के तहत इसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने, या अवैध साधनों द्वारा किसी कानूनी कार्य को करने के समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • स्वतंत्र अपराध: षड्यंत्र अपने आप में धारा 120B के तहत दंडनीय एक स्वतंत्र अपराध है; वास्तविक अवैध कृत्य का सफलतापूर्वक निष्पादित होना आवश्यक नहीं है।
  • साक्ष्यात्मक दायरा: यह सिद्धांत जांच एजेंसियों को उन व्यक्तियों को जोड़ने की अनुमति देता है जो कभी मिले नहीं हैं, जो विशुद्ध रूप से साझा संचार या वैचारिक तालमेल पर आधारित होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • UAPA एवं PMLA: 'दोहरी शर्तों' की बाधा

    UAPA (धारा 43D) और PMLA (धारा 45) दोनों ही वैधानिक जमानत की कड़ी बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जो अदालतों के लिए आरोपी को प्रथम दृष्टया निर्दोष पाए जाने की आवश्यकता को अनिवार्य बनाकर पारंपरिक 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' के मानक को उलट देते हैं।

  • राज्य सुरक्षा के अधिदेश बनाम लोकतांत्रिक असहमति

    'साजिश' का निर्धारण GS3 आंतरिक सुरक्षा अधिदेशों (आतंकवाद-निरोध) को GS2 मौलिक अधिकारों (Art 19, Art 21) के साथ जोड़ता है, जो एक क्लासिक घर्षण बिंदु है जिसे अक्सर Mains निबंधों में परखा जाता है।

2026 की GS2 Mains परीक्षा में UAPA की कठोर जमानत शर्तों और अनुच्छेद 21 के त्वरित सुनवाई के अधिकार (right to speedy trial) के बीच संतुलन पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2019MainsGS3

    Indian Government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.

  • 2014MainsGS2

    What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.