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डिजिटल और वित्तीय बाधाओं से मनरेगा कमजोर हो रही है

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

MGNREGA भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण सुरक्षा जाल है। इसकी परिचालन संबंधी बाधाओं और "तकनीकी-बहिष्करण" (techno-exclusion) बनाम "लीकेज में कमी" (leakage reduction) के बीच की बहस को समझना शासन (governance), कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल वितरण तंत्र की प्रभावकारिता पर GS2 के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

यह लेख महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के व्यवस्थित क्षरण की आलोचना करता है, और इसे "बुलडोज्ड डिमोलिशन" के रूप में वर्णित करता है। यह तर्क देता है कि सरकार इस अधिकार-आधारित कल्याणकारी योजना को सीधे निरस्त करने के बजाय गुप्त संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से कमजोर कर रही है। इस विध्वंस के प्रमुख तरीकों में गंभीर बजटीय सीमाएं शामिल हैं जिनके कारण मजदूरी में देरी होती है, और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) तथा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) ऐप जैसे बहिष्कारी तकनीकी अधिदेशों (mandates) को लागू करना शामिल है। इन डिजिटल बाधाओं के कारण बड़े पैमाने पर जॉब कार्ड हटाए गए हैं और काम देने से इनकार किया गया है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब ग्रामीण श्रमिकों पर पड़ा है। इसने एक मांग-आधारित सुरक्षा जाल (demand-driven safety net) को एक सीमित, आपूर्ति-पक्षीय कार्यक्रम (supply-side program) में बदल दिया है।

मुख्य बिंदु

  • यह लेख MGNREGA को किसी स्पष्ट विधायी निरसन के बजाय संरचनात्मक, तकनीकी और वित्तीय बाधाओं के माध्यम से धीरे-धीरे कमजोर किए जाने को रेखांकित करता है।
  • आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के अनिवार्य कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर वैध जॉब कार्डों को हटा दिया गया है, जिससे असुरक्षित श्रमिक इस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।
  • डिजिटल उपस्थिति के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) को लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऐप की तकनीकी खामियों के कारण महत्वपूर्ण समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
  • अपर्याप्त बजट आवंटन और मजदूरी भुगतान में निरंतर देरी, रोजगार गारंटी योजना के मांग-आधारित और अधिकार-आधारित मूल स्वरूप को कमजोर करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की गारंटी देने वाला 2005 का एक सामाजिक सुरक्षा कानून, जो एक कानूनी 'काम का अधिकार' (right to work) प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II/III: गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और अधिकार-आधारित कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण।

Source
आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS)

एक डिजिटल भुगतान मोड जो मजदूरी हस्तांतरण के लिए श्रमिकों के आधार नंबर को उनके जॉब कार्ड और बैंक खातों से जोड़ता है, और जनवरी 2024 से MGNREGA के लिए अनिवार्य है।

UPSC context

GS पेपर II/III: ई-गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और डिजिटल समावेशन की चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS)

ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक ऐप जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने और 'घोस्ट' (फर्जी) लाभार्थियों को रोकने के लिए दिन में दो बार श्रमिकों की रियल-टाइम, जियो-टैग्ड उपस्थिति दर्ज करने हेतु है।

UPSC context

GS पेपर II: ग्रामीण शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और "डिजिटल डिवाइड" पर केंद्रित है।

Source
ग्राम पंचायतें

ग्राम स्तर पर प्राथमिक कार्यान्वयन निकाय, जो परिवारों के पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करने और कम से कम 50% कार्यों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II: विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थानों (PRIs) से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सामाजिक अंकेक्षण

एक समुदाय-नेतृत्व वाली निगरानी प्रक्रिया (धारा 17) जहाँ निवासी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए MGNREGA कार्यों, भुगतानों और रिकॉर्डों का सत्यापन करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II: शासन में सार्वजनिक जवाबदेही और नागरिक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र।

Source
ग्रामीण विकास मंत्रालय

राज्य सरकारों के साथ समन्वय में MGNREGA की नीति, वित्तपोषण और निगरानी के लिए उत्तरदायी केंद्रीय नोडल मंत्रालय।

UPSC context

GS Paper II: संस्थागत भूमिकाओं और प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

MGNREGA मजदूरी दरें पूरे भारत में समान हैं और कार्य का आवंटन राज्य-वार बजट कोटा के आधार पर किया जाता है।

MGNREGA कानूनी रूप से मांग-आधारित (demand-driven) है, न कि कोटा-आधारित; मांग किए जाने पर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, मजदूरी की दरें राज्यों के अनुसार अलग-अलग होती हैं और ये कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) से जुड़ी होती हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Welfare Schemes / Social Justice

MGNREGA के तहत प्रदान की जाने वाली मुख्य कानूनी गारंटियाँ क्या हैं?

  • मांग-आधारित: ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के अकुशल कार्य की गारंटी देता है; मांग के 15 दिनों के भीतर कार्य प्रदान किया जाना चाहिए।
  • बेरोजगारी भत्ता: यदि मांग के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार कानूनी रूप से बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य है।
  • मजदूरी भुगतान में विलंब हेतु क्षतिपूर्ति: यदि कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक प्रतिदिन 0.05% के विलंब मुआवजे के हकदार हैं।
  • सोशल ऑडिट: निधियों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा नियमित सोशल ऑडिट अनिवार्य करता है।
Economy / E-Governance

आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) कैसे कार्य करती है?

  • लिंकेज ट्रायड: इसके लिए किसी श्रमिक के आधार को उसके जॉब कार्ड, बैंक खाते से सटीक रूप से लिंक करने और NPCI डेटाबेस के साथ मैप करने की आवश्यकता होती है।
  • प्रत्यक्ष हस्तांतरण: सरकारी मजदूरी को सीधे आधार-सीडेड बैंक खाते में भेजता है, जो सैद्धांतिक रूप से बिचौलियों और फर्जी लाभार्थियों को समाप्त करता है।
  • बहिष्करण के जोखिम: डेटाबेस के बीच मामूली जनसांख्यिकीय या वर्तनी की विसंगतियां भुगतान में विफलता या वास्तविक लाभार्थियों को मनमाने ढंग से हटाए जाने का कारण बन सकती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ई-गवर्नेंस की सीमाएं एवं कल्याणकारी अधिकार

    NMMS ऐप और ABPS, GS2 पाठ्यक्रम के ई-गवर्नेंस की सीमाओं से संबंधित विषय को रेखांकित करते हैं, जो यह दर्शाता है कि कैसे संरचनात्मक डिजिटल अंतराल अनजाने में संवेदनशील समूहों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित कर सकते हैं।

  • ग्राम सभा बनाम तकनीकी जवाबदेही

    जियो-फेंस्ड अटेंडेंस जैसे 'ऊपर से नीचे' (top-down) की ओर संचालित तकनीकी उपकरण, पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से अनिवार्य सोशल ऑडिट के विकेंद्रीकृत और समुदाय-आधारित जवाबदेही तंत्र से ध्यान हटा रहे हैं।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में MGNREGA के कानूनी अधिदेशों (15-दिन की मजदूरी, विलंब मुआवजा) और ABPS नियमों के संयोजन वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2019MainsGS2

    Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.

  • 2022MainsGS2

    Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.

  • 2006PrelimsGS1

    Consider the following statements in respect of welfare schemes launched by the Ministry of Rural Development, Government of India. 1. Drinking water for rural areas in one of the components of the Bharat Nirman Plan. 2. NREGA 2005 provides that statutory minimum wage for agricultural workers must be paid.

  • 2011PrelimsGS1

    Among the following who are eligible to benefit from the “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act”?