आतंकी मॉड्यूल मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी में छापे मारे
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' जैसे आंतरिक सुरक्षा खतरों की बदलती प्रकृति और शहरी आतंकवाद का मुकाबला करने तथा आतंकवादी सहायता नेटवर्क को ध्वस्त करने में विशिष्ट राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका को रेखांकित करता है। आतंकवाद पर राज्य की प्रतिक्रियाओं से संबंधित GS-3 आंतरिक सुरक्षा के प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
सारांश
The Counter Intelligence wing of the Jammu and Kashmir Police conducted widespread raids across the Kashmir Valley, targeting a "white-collar terror module" linked to a recent deadly blast near Delhi's Red Fort. Security forces searched 13 locations and detained approximately 15 individuals, including government employees, from districts like Anantnag, Pulwama, and Kulgam. The intensified crackdown reflects ongoing efforts to dismantle the terror ecosystem, with over 200 people questioned and significant digital evidence seized.
मुख्य बिंदु
- J&K पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) विंग ने पूरी कश्मीर घाटी में 13 ठिकानों पर छापेमारी की।
- ये छापेमारी दिल्ली के लाल किले के पास हाल ही में हुए एक विस्फोट के संबंध में एक संदिग्ध 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' को लक्षित कर की गई थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी।
- अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम जिलों में की गई कार्रवाई के दौरान तीन सरकारी कर्मचारियों सहित लगभग 15 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।
- सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय "टेरर इकोसिस्टम" पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है, जिसके तहत 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है और डिजिटल उपकरण एवं आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।
महत्वपूर्ण शब्द
जम्मू और कश्मीर पुलिस (JAKP)
केंद्र शासित प्रदेश की प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो अपनी अद्वितीय "ह्यूमन इंटेलिजेंस" (HUMINT) क्षमताओं, स्थानीय भूभाग के ज्ञान और सामुदायिक संबंधों के कारण उग्रवाद-निरोध (counter-insurgency) के लिए महत्वपूर्ण है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद के प्रबंधन में राज्य पुलिस की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK)
A specialized wing of the J&K Police's Criminal Investigation Department (CID) focused on gathering intelligence and conducting operations to dismantle terror support structures and "white-collar" networks.
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा बल और एजेंसियां। आतंकवाद-रोधी और खुफिया-आधारित अभियानों (intelligence-led operations) में विशिष्ट इकाइयों को समझने के लिए प्रासंगिक।
सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल
कट्टरपंथी, उच्च शिक्षित पेशेवरों (जैसे: डॉक्टर, इंजीनियर) का एक नेटवर्क जो समाज में अपनी सामान्य भूमिका बनाए रखते हुए आतंकवादी संगठनों को गुप्त रूप से लॉजिस्टिक (logistical), वित्तीय या वैचारिक सहायता प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: आतंकवाद और कट्टरपंथ। विकसित होती आतंकी रणनीतियों और उग्रवाद में गैर-पारंपरिक तत्वों की भागीदारी की समझ का परीक्षण करता है।
आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र
आतंकवाद के लिए व्यापक सहायता ढांचा, जिसमें वित्तीय नेटवर्क (mule accounts), रसद सहायता, कट्टरपंथ केंद्र और वे व्यक्ति शामिल हैं जो उग्रवादियों को आश्रय या जानकारी प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। 'दिल और दिमाग जीतना' (winning hearts and minds) और क्षेत्रीय अस्थिरता के मूल कारणों का समाधान करने के लिए मुख्य अवधारणा।
ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs)
वे व्यक्ति जो हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंकवादियों को रसद (logistics), सुरक्षित ठिकाने और सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में खुफिया जानकारी जैसी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। संघर्ष क्षेत्रों में गुप्त सहायता नेटवर्क की पहचान करने की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
मानवीय खुफिया (HUMINT)
अवलोकन, साक्षात्कार और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से सीधे लोगों से एकत्रित की गई खुफिया जानकारी; इसे जम्मू-कश्मीर में स्थानीय पुलिस के लिए व्यापक रूप से सबसे प्रभावी उपकरण माना जाता है।
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा बल और एजेंसियां। उग्रवाद विरोधी अभियानों में तकनीक बनाम स्थानीय खुफिया जानकारी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को अनिवार्य पूर्व विभागीय जांच के बिना बर्खास्तगी से पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है।
अनुच्छेद 311(2)(c) स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे किसी सिविल सेवक को बिना किसी पूर्व विभागीय जांच के बर्खास्त कर सकते हैं, यदि उन्हें सेवा में बनाए रखना राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो।
संबंधित अवधारणाएँ
लोक सेवकों के लिए संवैधानिक संरक्षण और उनके अपवाद क्या हैं?
- अधीनस्थ प्राधिकरण प्रतिबंध: अनुच्छेद 311(1) के तहत, किसी भी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता, जिसने उसे नियुक्त किया था।
- अनिवार्य जांच नियम: Article 311(2) mandates that no dismissal or reduction in rank can occur without an inquiry offering a reasonable opportunity of being heard.
- सुरक्षा अपवाद: An inquiry is bypassed if an employee is convicted of a crime, if inquiry is impracticable, or if the President/Governor deems it prejudicial to state security.
आतंकवाद में ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) की परिचालन भूमिका क्या है?
- गैर-लड़ाकू सुविधाप्रदाता: वे व्यक्ति जो सक्रिय रूप से हथियार नहीं उठाते हैं, लेकिन उग्रवादी नेटवर्क को आवश्यक रसद, वित्तीय और वैचारिक सहायता प्रदान करते हैं।
- संस्थागत कवच: They utilize their institutional legitimacy (e.g., as educated professionals or state employees) to evade security radars and coordinate transnational terror networks.
- Core functions: Their activities include arranging safe houses, facilitating terror financing, radicalizing youth, and functioning as sleeper cells.
अंतर-विषय पैटर्न
Terror networks within state machinery
The involvement of government employees in "white-collar terror modules" bridges Internal Security with Polity, specifically highlighting the friction between Article 311 constitutional safeguards and state security imperatives.
Digital footprint in UAPA investigations
एनक्रिप्टेड उपकरणों की जब्ती साइबर-फॉरेंसिक को सीमा पार आतंकवाद से जोड़ती है, जो डिजिटल डेटा इंटरसेप्शन (digital data interception) पर केंद्रीय बनाम राज्य खुफिया एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित UPSC के पिछले प्रश्नों की याद दिलाती है।
Expect a 2026 prelims question merging Article 311(2)(c) exceptions with NIA's inter-state jurisdiction on white-collar terror modules.
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS3
What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.
- 2019MainsGS3
Indian Government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.
- 2023MainsGS3
Winning of 'Hearts and Minds' in terrorism-affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measures adopted by the Government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir.
