भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और ग्रिड भंडारण घाटा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की अद्यतन जलवायु प्रतिबद्धताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है, जो इसे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर GS-3 के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है। यह 'स्थापित क्षमता' (installed capacity) और 'वास्तविक उत्पादन' (actual generation) के बीच महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करता है, जो एक ऐसी बारीकी है जिसे उम्मीदवारों को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण की व्यावहारिक चुनौतियों, जैसे कि बैटरी स्टोरेज की सीमाएं और ग्रिड एकीकरण (grid integration), का मूल्यांकन करने के लिए समझना आवश्यक है।
सारांश
भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2035 के लिए अपने अपडेटेड Nationally Determined Contributions (NDCs) जमा किए हैं, जिसमें 60% गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता और उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अपने पिछले क्षमता लक्ष्यों को समय से पहले सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बावजूद, यह संपादकीय स्थापित क्षमता और वास्तविक बिजली उत्पादन के बीच भारी अंतर के कारण इन नए वादों को 'उत्साहहीन' (tepid) बताते हुए इनकी आलोचना करता है। वर्तमान में, कुल उत्पादित बिजली का केवल लगभग 25% हिस्सा ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है, जिसका मुख्य कारण भारत में बैटरी स्टोरेज सिस्टम और इलेक्ट्रिक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो सौर और पवन जैसी रुक-रुक कर मिलने वाली ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं। यह लेख तर्क देता है कि इन स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी चुनौतियों का समाधान किए बिना, भारत का ऊर्जा संक्रमण (energy transition) बाधित रहेगा, जिससे देश जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और वैश्विक भू-राजनीतिक झटकों (geopolitical shocks) के प्रति संवेदनशील बना रहेगा।
मुख्य बिंदु
- भारत ने 2035 के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को अपडेट किया है, जिसका लक्ष्य गैर-जीवाश्म स्रोतों से 60% विद्युत क्षमता प्राप्त करना और GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी लाना है।
- अपडेटेड NDCs में 2035 तक 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 समकक्ष का कार्बन सिंक बनाने का भी संकल्प लिया गया है।
- हालांकि भारत ने 50% गैर-जीवाश्म क्षमता के अपने 2030 के लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया है (वर्तमान में 52%), लेकिन गैर-जीवाश्म स्रोतों से होने वाला वास्तविक बिजली उत्पादन लगभग 25% के निम्न स्तर पर बना हुआ है।
- सौर और पवन क्षमता के उपयोग में मुख्य बाधा अनिरंतर आपूर्ति (intermittent supply) के प्रबंधन के लिए पर्याप्त बैटरी स्टोरेज सिस्टम और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है।
- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नेशनल जनरेशन एडेक्वेंसी प्लान का अनुमान है कि 2035-36 तक 1,121 GW क्षमता का 70% गैर-जीवाश्म होगा, हालांकि इसे प्राप्त करना काफी हद तक स्टोरेज तकनीक में प्रगति पर निर्भर करता है।
- पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच, जीवाश्म ईंधन पर निरंतर निर्भरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत स्वैच्छिक राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं जिनमें देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन के लिए अपने लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण)। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं और नेट ज़ीरो (Net Zero) 2070 की दिशा में प्रगति की समझ का परीक्षण करता है।
पेरिस समझौता
2015 की कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर III (पर्यावरण)। वैश्विक जलवायु शासन और बहुपक्षवाद के लिए केंद्रीय।
उत्सर्जन तीव्रता
किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की प्रति इकाई पर उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा, जो आर्थिक विकास की कार्बन दक्षता (carbon efficiency) को मापती है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण)। आर्थिक विकास को कार्बन उत्सर्जन से अलग (decoupling) करने की भारत की रणनीति के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
National Generation Adequacy Plan
ग्रिड की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु 2035-36 तक भारत की बिजली की मांग और आवश्यक क्षमता मिश्रण (capacity mix) का अनुमान लगाने वाला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) का एक रणनीतिक रोडमैप।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा/ऊर्जा)। यह घरेलू ऊर्जा नियोजन, संसाधन पर्याप्तता और अक्षय ऊर्जा एकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
1992 में स्थापित वैश्विक रूपरेखा संधि, जिसे ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के लिए बनाया गया था; यह पेरिस समझौते (Paris Agreement) के लिए मूल संधि के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं और NDCs की रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक मंच।
ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS)
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और पंप्ड हाइड्रो (Pumped Hydro) सहित वे प्रौद्योगिकियां, जिनका उपयोग कम उत्पादन की अवधि के दौरान उपयोग हेतु अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/पर्यावरण)। नवीकरणीय ऊर्जा की आंतरायिकता (intermittency) को दूर करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के अद्यतन NDC का लक्ष्य 2035 तक अपने बिजली उत्पादन का 60% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना है।
60% का लक्ष्य स्थापित विद्युत क्षमता (capacity) पर लागू होता है, न कि वास्तविक बिजली उत्पादन (generation) पर। अनिरंतरता (intermittency) और कम भंडारण के कारण, वास्तविक उत्पादन क्षमता की तुलना में काफी कम रहता है।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) कैसे काम करते हैं?
- विधिक प्रकृति: NDCs देशों द्वारा प्रस्तुत गैर-बाध्यकारी राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाएं हैं, जिनमें उनके उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की रूपरेखा दी जाती है।
- रैचेटिंग मैकेनिज्म: देशों को हर 5 साल में अपने NDCs को अपडेट करना चाहिए। प्रत्येक क्रमिक प्रस्तुति में महत्वाकांक्षा में वृद्धि (प्रगति) प्रदर्शित होनी चाहिए।
- ग्लोबल स्टॉकटेक: UNFCCC की एक आवधिक समीक्षा पेरिस लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक वैश्विक प्रगति का मूल्यांकन करती है, जो NDC अपडेट के अगले दौर के लिए आधार प्रदान करती है।
ग्रिड-स्केल नवीकरणीय एकीकरण के लिए प्राथमिक ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां क्या हैं?
- पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर (PSH): ऑफ-पीक बिजली का उपयोग करके पानी को ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है, जिसे पीक डिमांड (peak demand) के दौरान टर्बाइनों के माध्यम से छोड़ा जाता है। यह सबसे स्थापित तकनीक है।
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS): लिथियम-आयन या सॉलिड-स्टेट बैटरी का उपयोग करता है। उच्च दक्षता और त्वरित प्रतिक्रिया समय प्रदान करता है लेकिन महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं द्वारा सीमित है।
- ग्रिड इनरशिया की चुनौती: थर्मल प्लांटों के विपरीत, सौर/पवन ऊर्जा में बड़े रोटेटिंग मास (rotating masses) की कमी होती है, जिसके कारण ग्रिड फ्रीक्वेंसी की स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्नत इनवर्टर और स्टोरेज की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
नवीकरणीय + महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाएं
1,121 GW क्षमता और बैटरी स्टोरेज आवश्यकताओं के लिए भारत का प्रयास, लिथियम, कोबाल्ट और निकल के आयात से जुड़ी भू-राजनीतिक संवेदनशीलताओं के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।
ऊर्जा संक्रमण + पश्चिम एशियाई भू-राजनीति
वास्तविक बिजली उत्पादन में धीमा बदलाव जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को बनाए रखता है, जिससे भारत की मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता मध्य पूर्व की आपूर्ति और कीमतों के झटकों के प्रति असुरक्षित बनी रहती है।
UPSC 2026 संभवतः स्थापित नवीकरणीय 'क्षमता' (capacity) और वास्तविक 'उत्पादन' (generation) के बीच अंतर के साथ-साथ BESS बाधाओं का परीक्षण करेगा।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2016PrelimsGS1
The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of
