समसामयिकी

ART केंद्र और भारत में अवैध ओसाइट रैकेट विनियमन

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अवैध ओससाइट रैकेटों का उभरना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) अधिनियम के क्रियान्वयन में मौजूद कमियों को उजागर करता है, और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने में वैधानिक महिला आयोगों की प्रभावशीलता की परीक्षा लेता है।

सारांश

तेलंगाना महिला आयोग ने अवैध ओसाइट तस्करी और कमर्शियलकरण रैकेट के संबंध में आठ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) केंद्रों को नोटिस जारी किया है। यह घटना फर्टिलिटी कानूनों के क्रियान्वयन में गंभीर कमियों, फर्टिलिटी क्लीनिकों की निगरानी में विनियामक चूकों और कमजोर दानदाताओं के शोषण को उजागर करती है, जो ART रेगुलेशन एक्ट के कड़े प्रवर्तन और महिला आयोगों द्वारा मजबूत विधिक निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • तेलंगाना महिला आयोग ने अवैध ओओसीट (अंडा) कमर्शियल रैकेट की जांच के बाद आठ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) केंद्रों को नोटिस जारी किया।
  • यह मामला फर्टिलाइजर्स क्लीनिकों के भीतर युवा महिलाओं और दाताओं के व्यावसायिक शोषण में कमजोरियों और विनियामक कमियों को उजागर करता है।
  • यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और चिकित्सीय अनुपालन को लागू करने में राज्य-स्तरीय महिला सांविधिक निकायों की भूमिका को रेखांकित करता है।
  • अवैध अंडा दान नेटवर्क और व्यावसायिक शोषण को रोकने के लिए एआरटी विनियमन अधिनियम (ART Regulation Act) के तहत कड़े监督 (निगरानी) की मांग की गई है।

महत्वपूर्ण शब्द

एसीस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट

एक भारतीय कानून जिसे 2021 में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लीनिक और बैंकों को विनियमित और पर्यवेक्षित करने, दुरुपयोग को रोकने, नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने और दाताओं के वाणिज्यिक शोषण से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (स्वास्थ्य नीति और चिकित्सा विनियमन)। चिकित्सा तकनीकों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचों और स्वास्थ्य सेवा में नैतिक मुद्दों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
तेलंगाना महिला आयोग

राज्य विधान के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने, लिंग आधारित अपराधों की जांच करने और महिलाओं की सुरक्षा करने वाले कानूनों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय।

UPSC context

UPSC GS पेपर II (वैधानिक निकाय और आयोग)। यह कमजोर वर्गों की सुरक्षा में राज्य-स्तरीय निकायों की भूमिका और अर्ध-न्यायिक शواक्तियों का मूल्यांकन करता है।

Source
ART सेंटर्स

विशिष्ट चिकित्सा क्लीनिक और फर्टिलिटी बैंक जो आईवीएफ (IVF) और ओसाइट पुनर्प्राप्ति जैसी प्रक्रियाएं प्रदान करते हैं, जिन्हें ART अधिनियम के तहत पंजीकृत और विनियमित किया जाना चाहिए।

UPSC context

UPSC GS पेपर II/III (संवेदनशील वर्ग और शोषण / चिकित्सा विनियमन)। इसका फोकस निजी चिकित्सा संस्थानों की निगरानी करने और ब्लैक-मार्केट के शोषण को रोकने पर है।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Health Policy and Medical Regulation

असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के तहत प्रमुख नियामक प्रावधान और प्रतिबंध क्या हैं?

  • अनिवार्य पंजीकरण: यह सभी एआरटी (ART) क्लीनिकों और बैंकों के पंजीकरण और निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी रजिस्ट्री (National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Registry) की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
  • युग्मक वाणिज्य प्रतिबंध: यह मानवीय युग्मकों (अंडणु और शुक्राणु), युग्मनज (जाइगोट) और भ्रूण के व्यावसायिक व्यापार, बिक्री या खरीद पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है, और इसका उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान करता है।
  • दाता सुरक्षा उपाय: यह दाता के स्वास्थ्य की रक्षा करने और व्यावसायिक शोषण को रोकने के लिए ओसाइट दाताओं हेतु आयु मानदंड, चिकित्सीय परीक्षण और आजीवन दान सीमा निर्धारित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मेडिकल रेगुलेशन मीट्स सोशियो-इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी

    अवैध ओसाइट व्यापार कम आय वाली महिलाओं को निशाना बनाता है, जो चिकित्सा नैतिकता को सामाजिक न्याय, राज्य-स्तरीय वैधानिक जवाबदेही और जीएस पेपर I और II के तहत संबोधित सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों के साथ जोड़ता है।

  • वैधानिक निकाय और सक्रिय प्रवर्तन

    वैधानिक आयोगों द्वारा अपनी जाँच शक्तियों का उपयोग करना, महिलाओं के अधिकारों से जुड़े निकायों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जो अब केवल सलाहकार की भूमिका से आगे बढ़कर सक्रिय दंडात्मक और प्रशासनिक अनुपालन की दिशा में अग्रसर हैं।

ART रेगुलेशन एक्ट, 2021 के प्रावधान (गैमीट प्रतिबंध, रजिस्ट्री नियम) और राज्य आयोग की शक्तियाँ GS-2 या Prelims में आ सकते हैं।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2012MainsGS2

    In the context of Assisted Reproductive Technologies, India has emerged as a hub of commercial surrogacy. What key biological, legal and ethical issues merit consideration while framing the regulation to govern surrogacy in India?

  • 2020MainsGS2

    Which steps are required for constitutionalization of a Commission ? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons.