जातीय असमानताओं के लिए तेलंगाना का समग्र पिछड़ापन सूचकांक
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मंडल आयोग के 11 मानदंडों से तेलंगाना के 43-पैरामीटर वाले CBI तक पिछड़ेपन के मानदंडों का परिष्करण, सकारात्मक कार्रवाई नीति और सामाजिक न्याय में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, आधुनिक AI टूल्स के साथ-साथ व्यापक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों (जैसे SEEEPC) का उपयोग साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, डेटा गवर्नेंस और निजता के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।
सारांश
जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाले तेलंगाना के विशेषज्ञ कार्य समूह (Expert Working Group) ने कम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स (CBI) का उपयोग करके जाति-आधारित असमानताओं को मापने की पद्धति को अंतिम रूप दे दिया है। 2024 के सोशल एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल कास्ट (SEEEPC) सर्वे के डेटा पर आधारित, CBI 243 उप-जातियों के सापेक्ष पिछड़ेपन का एक वस्तुनिष्ठ स्कोर प्रदान करने के लिए 43 प्रमुख मानकों का मूल्यांकन करता है, जो मंडल आयोग के मूल 11 मानकों में महत्वपूर्ण विस्तार करता है। समूह ने एक AI-संचालित इंटरफ़ेस का उपयोग करने का भी प्रस्ताव दिया है ताकि शोधकर्ता व्यक्तिगत गोपनीयता बनाए रखते हुए इस विशाल सामाजिक-आर्थिक डेटासेट का विश्लेषण कर सकें।
मुख्य बिंदु
- सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार के विशेषज्ञ कार्य समूह (Expert Working Group) ने उप-जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मापने के लिए कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स (CBI) को अंतिम रूप दिया है।
- CBI सात श्रेणियों के 43 प्रमुख मानदंडों के आधार पर प्रत्येक उप-जाति के लिए एक संख्यात्मक और वस्तुनिष्ठ स्कोर प्रदान करेगी, जो मंडल आयोग (Mandal Commission) के 11 मानदंडों में महत्वपूर्ण विस्तार है।
- इन मानकों में सामाजिक स्थिति, शिक्षा, जीवन स्तर, व्यवसाय, आय, संपत्ति और बैंकिंग तक पहुंच शामिल है, जिसमें 2024 SEEEPC सर्वेक्षण के डेटा का उपयोग किया गया है।
- 2024 SEEEPC सर्वेक्षण ने 243 उप-जातियों के 3.55 करोड़ व्यक्तियों की गणना की, जिसमें 'कोई जाति नहीं' (No Caste) और 'अन्य' (Others) के विकल्प प्रदान करते हुए सूक्ष्म डेटा एकत्र किया गया।
- विशेषज्ञ समूह ने शोधकर्ताओं को व्यक्तिगत गोपनीयता से समझौता किए बिना SEEEPC डेटासेट का विश्लेषण करने की अनुमति देने के लिए एक सुरक्षित, AI-संचालित नेचुरल लैंग्वेज इंटरफ़ेस स्थापित करने की सिफारिश की।
महत्वपूर्ण शब्द
समग्र पिछड़ापन सूचकांक (CBI)
सात सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में वंचना (deprivation) का मूल्यांकन करने वाली एक डेटा-आधारित स्कोरिंग प्रणाली (0-126)। यह लक्षित कल्याण में सुधार के लिए केवल जनसंख्या हिस्सेदारी के बजाय वंचना के स्तर के आधार पर 243 उप-जातियों को श्रेणीबद्ध करती है।
UPSC context
GS Paper II (Social Justice); पिछड़ेपन की पहचान करने और आरक्षण नीतियों को द्विआधारी (binary) वर्गीकरण से परे परिष्कृत करने के लिए वस्तुनिष्ठ, बहुआयामी मानदंडों का विश्लेषण करता है।
SEEEPC सर्वेक्षण
तेलंगाना की 2024 की राज्य-व्यापी जनगणना, जो सामाजिक, शैक्षिक, रोजगार, आर्थिक, राजनीतिक और जातिगत डेटा एकत्र करती है। 97% परिवारों को कवर करते हुए, यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए एक विस्तृत डेटाबेस प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं); कमजोर वर्गों की पहचान करने और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के नेतृत्व में डेटा संग्रह के प्रयासों को रेखांकित करता है।
Mandal Commission
1979 का दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जिसने 11 संकेतकों का उपयोग करके 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBCs) की पहचान की। 27% आरक्षण के लिए इसकी सिफारिशें भारतीय सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के लिए एक ऐतिहासिक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती हैं।
UPSC context
GS पेपर I (समाज) और GS पेपर II (सामाजिक न्याय); आरक्षण प्रणाली के विकास और OBC पहचान को समझने के लिए मौलिक।
न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी समिति
तेलंगाना द्वारा SEEEPC डेटा का विश्लेषण करने के लिए नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह (Independent Expert Working Group)। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता में, इसने पिछड़ेपन का वैज्ञानिक मापन सुनिश्चित करने के लिए CBI कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया।
UPSC context
GS पेपर II (कमजोर वर्गों के लिए संस्थान/निकाय); ऐतिहासिक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए राज्य-स्तरीय न्यायिक/विशेषज्ञ तंत्र को प्रदर्शित करता है।
सापेक्ष पिछड़ापन
सामाजिक समूहों के बीच वंचना के तुलनात्मक स्तरों पर केंद्रित एक अवधारणा। यह आरक्षित श्रेणियों (OBC/SC/ST) के भीतर उप-वर्गीकरण का औचित्य सिद्ध करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सबसे अधिक वंचित उप-जातियों तक पहुँचें।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/न्यायपालिका); आरक्षण में क्षैतिज समानता (horizontal equity) सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में "उप-वर्गीकरण" (sub-classification) की बहस से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स (CBI) जातिगत असमानताओं को मापने के लिए NCBC द्वारा विकसित एक मानकीकृत राष्ट्रीय मीट्रिक है।
यहाँ जिस CBI की चर्चा की गई है, वह तेलंगाना के विशेषज्ञ कार्य समूह (Expert Working Group) द्वारा तैयार किया गया एक राज्य-विशिष्ट सूचकांक है, न कि NITI Aayog या NCBC द्वारा तैयार किया गया कोई केंद्रीय मानक।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान पिछड़े वर्गों की पहचान को किस प्रकार शासित करता है?
- अनुच्छेद 340: राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 342A: राष्ट्रपति को SEBC की केंद्रीय सूची को अधिसूचित करने का अधिकार देता है, साथ ही राज्यों को अपनी अलग राज्य-स्तरीय सूचियां बनाए रखने की स्पष्ट अनुमति देता है (105वें संशोधन के बाद)।
- अनुच्छेद 338B: SEBCs के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
मंडल आयोग ने पिछड़ेपन की पहचान के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया था?
- 11 संकेतक: तीन व्यापक शीर्षकों - सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक के तहत वर्गीकृत 11 विशिष्ट संकेतकों का उपयोग किया गया।
- विभेदक भारांश: पिछड़ेपन के स्कोर की गणना करने के लिए सामाजिक संकेतकों को सर्वाधिक भार (प्रत्येक को 3 अंक) दिया गया, जिसके बाद शैक्षिक (2 अंक) और आर्थिक (1 अंक) संकेतकों का स्थान रहा।
अंतर-विषय पैटर्न
कोटा उप-वर्गीकरण के लिए अनुभवजन्य डेटा
तेलंगाना का CBI जस्टिस रोहिणी आयोग और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जुड़ी राष्ट्रीय बहस को प्रतिबिंबित करता है, जो राज्यों को आनुभविक और मात्रात्मक डेटा के आधार पर आरक्षित वर्गों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति देता है।
AI के माध्यम से निजता-संरक्षित ई-गवर्नेंस
PII को उजागर किए बिना डेटासेट क्वेरीज़ के लिए AI इंटरफ़ेस का उपयोग करना डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम और ओपन गवर्नमेंट डेटा पहलों के बीच के जुड़ाव को रेखांकित करता है।
2026 में राज्य-स्तरीय जाति सर्वेक्षणों, 105वें संविधान संशोधन और आरक्षण के उप-वर्गीकरण के मानदंडों को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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Why is caste identity in India both fluid and static?
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Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India." Comment.
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