तेलंगाना ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीद को लेकर चिंता जताई
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह कृषि खरीद के संबंध में चल रहे केंद्र-राज्य टकराव और राज्यों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को रेखांकित करता है। यह शहरी पर्यावरण संरक्षण (मूसी नदी) और बुनियादी ढांचे के कारण होने वाले विस्थापन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर भी चर्चा करता है।
सारांश
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर पर्याप्त खाद्यान्न की खरीद करने में विफलता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुल उपज का 30% से भी कम हिस्सा खरीदा जा रहा था। इसके साथ ही, भीषण गर्मी और पश्चिम बंगाल से श्रमिकों की कमी के कारण राज्य सरकार को खरीद का पूरा बोझ उठाना पड़ा, जिसमें बारीक चावल के लिए ₹500 प्रति क्विंटल का बोनस देना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने मूसी नदी कायाकल्प परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए स्थानीय पुनर्वास योजनाओं की घोषणा की और आगामी शैक्षिक सुधारों, जैसे कि तेलंगाना पब्लिक स्कूलों (Telangana Public Schools) की शुरुआत का विवरण साझा किया।
मुख्य बिंदु
- तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के 30% से भी कम खाद्यान्न की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।
- धान की सरकारी खरीद में पश्चिम बंगाल के श्रमिकों (हमाली) की कमी और भीषण गर्मी की स्थिति के कारण देरी हुई।
- राज्य सरकार ने ₹500 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देते हुए महीन चावल खरीदने के लिए पहल की और समर्थन मूल्यों पर मक्के की भी खरीद की।
- मूसी नदी पुनरुद्धार परियोजना द्वारा विस्थापित परिवारों का स्थानीय स्तर पर पुनर्वास किया जाएगा, साथ ही रिवरफ्रंट को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है।
- राज्य शैक्षिक सुधारों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना और तेलंगाना पब्लिक स्कूल (Telangana Public Schools) शुरू करना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
वह गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे फसलें खरीदती है।
UPSC context
GS पेपर III: कृषि एवं खाद्य सुरक्षा; किसान कल्याण, बाजार हस्तक्षेप और PDS को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
मूसी नदी पुनरुद्धार परियोजना
हैदराबाद में प्रदूषित मूसी नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य और शहरी परिदृश्य को पुनर्विकास, सीवेज उपचार और रिवरफ्रंट सौंदर्यीकरण के माध्यम से पुनर्जीवित करने की एक पहल।
UPSC context
GS पेपर I और III: शहरीकरण और पर्यावरण; नदी पारिस्थितिकी तंत्र, विस्थापन और सतत शहरी विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
रायथु भरोसा
तेलंगाना राज्य की एक प्रमुख योजना जो किसानों को बीज और उर्वरक जैसे कृषि आदानों (agricultural inputs) की खरीद के लिए प्रति एकड़ प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (निवेश सहायता) प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II और III: सरकारी योजनाएं और कृषि; राज्य-आधारित कल्याणकारी मॉडल और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए प्रासंगिक।
विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP)
एक ऐसी प्रणाली जहाँ राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए स्थानीय स्तर पर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भंडारण और वितरण करती हैं, और इसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
UPSC context
GS Paper III: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS); यह केंद्र और राज्यों के बीच परिचालन दक्षता और राजकोषीय गतिशीलता पर केंद्रित है।
भारतीय खाद्य निगम (FCI)
उपभोक्ता मामले मंत्रालय के तहत वह केंद्रीय नोडल एजेंसी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III: खाद्य सुरक्षा और PDS; भारत के अनाज प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को समझने के लिए अनिवार्य।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)
एक वैधानिक निकाय जो उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और मांग-आपूर्ति की स्थितियों का विश्लेषण करके विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS पेपर III: कृषि; कृषि मूल्य निर्धारण नीति के पीछे के संस्थागत ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय MSP के ऊपर वित्तीय बोनस प्रदान करने वाले राज्यों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) से उच्च खरीद कोटा प्राप्त होता है।
गलत है। केंद्रीय दिशा-निर्देशों (शांता कुमार समिति के सुझावों पर आधारित) के तहत, यदि कोई राज्य MSP पर बोनस प्रदान करता है, तो FCI अपने केंद्रीय पूल की खरीद को केवल उस राज्य की स्थानीय PDS आवश्यकता तक ही सीमित कर देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
खाद्यान्नों के लिए विकेंद्रीकृत खरीद योजना (DCP) क्या है?
- तंत्र: 1997-98 में शुरू की गई यह व्यवस्था, राज्य की एजेंसियों को केंद्र सरकार की ओर से PDS के लिए अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण करने की अनुमति देती है।
- वित्तीय प्रतिपूर्ति: केंद्र राज्य सरकार को पूरी 'आर्थिक लागत' (MSP + प्रासंगिक व्यय) की प्रतिपूर्ति करता है।
- मुख्य उद्देश्य: इसे FCI के ट्रांजिट नुकसान और परिवहन लागत को कम करने के साथ-साथ गैर-पारंपरिक अनाज उत्पादक राज्यों तक MSP की पहुंच का विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मूसी नदी की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएँ क्या हैं?
- उत्पत्ति: इसका उद्गम तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले की अनंतगिरि पहाड़ियों में होता है।
- संगम: यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख बाएं तट की सहायक नदी है, जो अंततः वडापल्ली में इसमें मिल जाती है।
- ऐतिहासिक बाँध: 1908 की बाढ़ के बाद, एम. विश्वेश्वरैया द्वारा मूसी और उसकी सहायक नदी ईसी पर उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों का निर्माण किया गया था।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि-आपूर्ति श्रृंखला और प्रवासी श्रमिकों पर निर्भरता
पश्चिम बंगाल के हमालियों (श्रमिकों) की अनुपस्थिति के कारण तेलंगाना में धान की खरीद में होने वाला विलंब यह रेखांकित करता है कि दक्षिण भारत का कृषि लॉजिस्टिक्स और मंडी संचालन पूर्वी भारत के प्रवासी श्रमिकों पर कितना अधिक निर्भर है।
राज्य कृषि बोनस और बाजार में विकृतियां
तेलंगाना का ₹500 बोनस प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद को दर्शाता है। शांता कुमार समिति ने पहले चेतावनी दी थी कि इस तरह के राज्य-स्तरीय बोनस फसल समानता को बिगाड़ते हैं, निजी व्यापार को बाहर कर देते हैं और केंद्र-राज्य खरीद समीकरणों को जटिल बना देते हैं।
MSP खरीद तंत्र (MSP procurement mechanics), राज्यों द्वारा घोषित बोनस और विकेंद्रीकृत खरीद योजना (Decentralised Procurement Scheme - DCP) को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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