सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड का प्रस्ताव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
सबरीमाला मुद्दा मौलिक अधिकारों (विशेष रूप से अनुच्छेद 14 और 15 के तहत लैंगिक समानता) और धार्मिक स्वतंत्रता/संप्रदाय की स्वायत्तता (अनुच्छेद 25 और 26) के बीच टकराव की एक सटीक केस स्टडी है। यह 'अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं' और 'संवैधानिक नैतिकता' को परिभाषित करने में अदालतों के सामने आने वाली चुनौतियों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के विवादास्पद फैसलों को लागू करने की राजनीतिक वास्तविकताओं को भी रेखांकित करता है।
सारांश
केरल के त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले का विरोध करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया है, जिसने रजस्वला आयु की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी। मंदिर की पारंपरिक प्रथाओं और देवता के अधिकारों का बचाव करते हुए, TDB का इरादा अप्रैल 2026 में होने वाली पुनर्विचार सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपने आगामी हलफनामे को इसी प्रस्ताव पर आधारित करने का है। महत्वपूर्ण रूप से, सत्तारूढ़ CPI(M) के नेतृत्व वाली LDF सरकार ने अपने ऐतिहासिक रुख में बदलाव का संकेत दिया है, जिससे वह श्रद्धालुओं की पारंपरिक मान्यताओं के अधिक करीब आती दिख रही है। यह घटनाक्रम SNDP Yogam और NSS जैसे प्रमुख संगठनों को शामिल करने वाली राजनीतिक और सामाजिक बहसों को फिर से सक्रिय करता है, जो केरल में धर्म, राजनीति और संवैधानिक कानून के जटिल अंतर्संबंधों को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसने सभी आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी।
- यह प्रस्ताव मंदिर की विशिष्ट परंपराओं की रक्षा करने का प्रयास करता है और सबरीमाला के देवता के संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करता है।
- TDB इस प्रस्ताव का उपयोग 14 अप्रैल, 2026 को निर्धारित सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के लिए एक नया शपथ पत्र तैयार करने हेतु करेगा।
- CPI(M) के नेतृत्व वाली LDF सरकार ने अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया है, जिसमें 2018 के फैसले को लागू करने के अपने पिछले सक्रिय दृष्टिकोण के बजाय श्रद्धालुओं की मान्यताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
- इस कदम ने राजनीतिक विमर्श को जन्म दिया है, जिसमें धार्मिक प्रथाओं पर केंद्रीय कानून के संबंध में SNDP योगम का समर्थन और राजनीतिक दलों के प्रति नायर सर्विस सोसाइटी की आलोचना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB)
केरल में सबरीमाला सहित 1,200 से अधिक मंदिरों का प्रबंधन करने वाला एक स्वायत्त वैधानिक निकाय। इसकी स्थापना 1949 में त्रावणकोर और कोचीन रियासतों के एकीकरण के बाद की गई थी।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था/शासन); वैधानिक निकायों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में राज्य की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत
सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित एक न्यायिक परीक्षण जिसका उद्देश्य किसी धर्म के अनिवार्य अंगों (practices) की पहचान करना है, जो अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक संरक्षण निर्धारित करने के लिए मूल धार्मिक मान्यताओं और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के बीच अंतर करता है।
UPSC context
GS-II (मौलिक अधिकार/न्यायपालिका); धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक नैतिकता के बीच के संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 का XV
दक्षिणी केरल में हिंदू मंदिरों और बंदोबस्ती (endowments) के प्रशासन को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून। यह त्रावणकोर और कोचीन देवस्वम बोर्डों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था); भारत में राज्य-धर्म संबंधों को संचालित करने वाले ऐतिहासिक-कानूनी ढांचे से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
त्रावणकोर और कोचीन के संयुक्त राज्य के गठन के लिए प्रसंविदा
त्रावणकोर, कोचीन के शासकों और भारत सरकार के बीच 1949 का वह समझौता, जिसके माध्यम से इन राज्यों का एकीकरण किया गया और मंदिरों के प्रबंधन हेतु देवस्वोम बोर्ड (Devaswom Boards) के गठन को अनिवार्य बनाया गया।
UPSC context
GS-I (स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण); आधुनिक मंदिर प्रशासन और राज्य एकीकरण की उत्पत्ति की व्याख्या करता है।
श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (SNDP)
केरल का एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन जो ईझावा (Ezhava) समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित, इसने ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मंदिर प्रवेश और सामाजिक समानता की वकालत की।
UPSC context
GS-I (आधुनिक इतिहास/समाज सुधार); 19वीं-20वीं सदी के सुधार आंदोलनों और उनकी समकालीन प्रासंगिकता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नायर सर्विस सोसाइटी (NSS)
केरल के नायर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन। मन्नथु पद्मनाभन द्वारा स्थापित, यह राज्य की शिक्षा, राजनीति और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
UPSC context
GS-I/II (Society/Polity); धार्मिक-कानूनी विवादों में नागरिक समाज और सामुदायिक संगठनों की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
एक विधिक व्यक्ति (juristic person) के रूप में, एक हिंदू देवता को अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार (Right to Privacy) जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
हालांकि एक प्राण-प्रतिष्ठित देवता संपत्ति के स्वामित्व और कानूनी कार्यवाही के योग्य एक विधिक व्यक्ति हैं, SC ने स्पष्ट किया है कि उनके पास नागरिकों के समान मौलिक संवैधानिक अधिकार नहीं हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
अनिवार्य धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practices - ERP) सिद्धांत क्या है?
- उत्पत्ति: 1954 के शिरूर मठ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित।
- उद्देश्य: यह मुख्य, अनिवार्य धार्मिक सिद्धांतों (जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित हैं) को धर्मनिरपेक्ष, अंधविश्वासी या गैर-अनिवार्य अनुष्ठानों से अलग करता है।
- सबरीमाला आवेदन: SC के बहुमत ने व्यवस्था दी कि रजस्वला महिलाओं को रोकना हिंदू धर्म का अभिन्न अंग 'अनिवार्य प्रथा' (essential practice) नहीं था।
अनुच्छेद 26 के तहत 'धार्मिक संप्रदाय' के रूप में क्या अर्हता प्राप्त करता है?
- विधिक मानदंड: अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक समूह के पास एक साझा विश्वास, एक साझा संगठन और एक विशिष्ट नाम होना चाहिए।
- सबरीमाला निर्णय: SC ने निर्णय दिया कि भगवान अयप्पा के भक्त एक अलग संप्रदाय (denomination) नहीं हैं, जिससे महिलाओं को वर्जित करने के उनके विशेष अधिकारों के दावे को अमान्य कर दिया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक नैतिकता बनाम धार्मिक रीति-रिवाज
सबरीमाला मामला अनुच्छेद 25/26 (धार्मिक स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 14/15 (समानता) के बीच के तनाव को रेखांकित करता है, जो पारंपरिक, बहिष्करणकारी धार्मिक प्रथाओं के ऊपर 'संवैधानिक नैतिकता' (constitutional morality) को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है।
धार्मिक संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण
TDB (1,200+ मंदिरों का प्रशासन करने वाले) जैसे वैधानिक निकायों की भूमिका, भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति और हिंदू मंदिरों पर इसके प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में UPSC Mains में बार-बार प्रश्न उठाती है।
2026 की Mains परीक्षा में धार्मिक रीति-रिवाजों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं और ERP सिद्धांत के विकास पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023MainsGS2
Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.
- 2025MainsGS2
"Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.
