पटना मेट्रो चरण I: राजेंद्र नगर में टीबीएम ने सफलता हासिल की
स्रोत:globalmasstransit ↗
क्यों मायने रखता है
यह बुनियादी ढांचा परियोजना बिहार की राजधानी के लिए एक मील का पत्थर है। BPSC Prelims के लिए, बिहार के तीव्र शहरीकरण के रुझानों के साथ-साथ राज्य-विशिष्ट बुनियादी ढांचागत उपलब्धियां, कॉरिडोर के विवरण, फंडिंग एजेंसियां (जैसे JICA) और क्रियान्वयन निकाय (PMRC/DMRC) अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
सारांश
टनल बोरिंग मशीन (TBM)-4 ने पटना मेट्रो फेज-I के तहत राजेंद्र नगर भूमिगत स्टेशन पर अपना ब्रेकथ्रू पूरा करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है [1.1]। मोइन-उल-हक स्टेडियम स्टेशन से शुरू की गई इस मशीन ने कॉरिडोर-2 के लिए भूमिगत सुरंग का एक महत्वपूर्ण खंड पूरा किया, जो अंततः पटना जंक्शन को न्यू ISBT से जोड़ेगा [1.1]। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (PMRC) द्वारा प्रबंधित, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संचालित और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से वित्तीय सहायता प्राप्त, यह परियोजना बिहार की एक प्रमुख शहरी परिवहन पहल है, जिसे राज्य के बढ़ते शहरीकरण और यातायात की भीड़भाड़ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है।
मुख्य बिंदु
- पटना मेट्रो रेल परियोजना के चरण-I के तहत राजेंद्र नगर स्टेशन पर टनल बोरिंग मशीन (TBM)-4 ने सफलतापूर्वक ब्रेकथ्रू (सफलतापूर्वक खुदाई पूरी) हासिल किया [1.1]।
- TBM-4 मशीन को मोइन-उल-हक स्टेडियम स्टेशन से लॉन्च किया गया था, जिससे यह भूमिगत निर्माण कॉरिडोर में प्रगति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है [1.1]।
- पटना मेट्रो फेज-I में दो कॉरिडोर शामिल हैं: कॉरिडोर-1 (दानापुर से खेमनी चक) और कॉरिडोर-2 (पटना जंक्शन से न्यू ISBT); यह ब्रेकथ्रू कॉरिडोर-2 का हिस्सा है।
- इस परियोजना का क्रियान्वयन पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (PMRC) की ओर से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा किया जा रहा है, जिसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त है।
- बुनियादी ढांचे का यह मील का पत्थर पटना में शहरी भीड़भाड़ को कम करने के लिए आवश्यक है और बिहार के तीव्र शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण अभियान को समर्थन प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पटना मेट्रो रेल परियोजना चरण-I
बिहार की राजधानी में निर्माणाधीन एक 30.91 किमी लंबा मास रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क, जिसे शहरी कनेक्टिविटी को बढ़ाने, यातायात की भीड़भाड़ को कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर); आधुनिक शहरी परिवहन प्रणालियों, पारगमन-उन्मुख विकास (transit-oriented development) और क्षेत्रीय आर्थिक विकास की समझ का परीक्षण करता है।
पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (PMRC)
बिहार सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), जो पटना मेट्रो परियोजना के नियोजन, कार्यान्वयन और समग्र प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा वितरण के लिए संस्थागत ढांचे, सार्वजनिक क्षेत्र के SPVs और प्रशासनिक तंत्र का परीक्षण करता है।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC)
एक केंद्र-राज्य संयुक्त उद्यम जो दिल्ली मेट्रो का संचालन करता है और भारत भर में कई अन्य शहरी रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क के लिए निष्पादन सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper III (बुनियादी ढांचा); मेगा-परियोजनाओं के निष्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यमों और अंतर-राज्यीय परामर्श के सफल मॉडलों का परीक्षण करता है।
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA)
एक जापानी सरकारी एजेंसी जो विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक प्रगति और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण, तकनीकी विशेषज्ञता और अनुदान प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय संबंध); रणनीतिक भारत-जापान विकासात्मक साझेदारी, विदेशी वित्तपोषण तंत्र और घरेलू बुनियादी ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य था।
2011 में हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण की दर सबसे कम (10%) थी। बिहार दूसरा सबसे कम (11.3%) था, हालांकि इसके विशाल ग्रामीण जनसंख्या आधार के कारण अक्सर इसे गलत समझ लिया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की मेट्रो रेल नीति, 2017 के मुख्य अधिदेश क्या हैं?
- अनिवार्य PPP: केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने हेतु संचालन या रखरखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है।
- पारगमन-उन्मुख विकास (Transit-Oriented Development): आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो कॉरिडोर के साथ-साथ उच्च-घनत्व, मिश्रित-उपयोग वाले वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।
- वैकल्पिक वित्तपोषण: परियोजना की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भूमि मूल्य कैप्चर (land value capture), ऋण वित्तपोषण (debt financing) और पारगमन-समीप विज्ञापन (transit-adjacent advertising) को प्रोत्साहित करता है।
भारतीय मेट्रो परियोजनाओं में 50:50 संयुक्त उद्यम SPVs कैसे संचालित होते हैं?
- इक्विटी साझाकरण: भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार कंपनी की पूंजी में समान इक्विटी (50:50) का योगदान करते हैं।
- प्रशासनिक नियंत्रण: निदेशक मंडल समान रूप से विभाजित है, जिसमें आमतौर पर अध्यक्ष को केंद्र द्वारा और प्रबंध निदेशक को राज्य द्वारा नामित किया जाता है।
- ऋण उत्तरदायित्व: बाहरी बहुपक्षीय ऋणों (जैसे JICA) के लिए संप्रभु गारंटी (Sovereign guarantees) केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
टियर-2 ट्रांजिट + राजकोषीय संघवाद
संयुक्त उद्यम (joint-venture) SPVs का विकास यह दर्शाता है कि वित्तीय रूप से संकटग्रस्त राज्य टियर-2 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किस प्रकार केंद्र की संयुक्त इक्विटी और संप्रभु-समर्थित (sovereign-backed) बहुपक्षीय ऋणों पर निर्भर हैं।
भारत-जापान ODA + भू-राजनीतिक संतुलन
जापान का JICA भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय विकास भागीदार बना हुआ है, जो पूरे दक्षिण एशिया में चीनी बुनियादी ढांचा निवेश के एक गैर-व्यावसायिक रणनीतिक विकल्प के रूप में कार्य कर रहा है।
SPV स्वामित्व मॉडल, मेट्रो रेल नीति 2017 के मानदंड और टियर-2 शहरीकरण संकेतक GS-3/Prelims के लिए उच्च-संभावना वाले क्षेत्र हैं।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2023BPSC_PRELIMSGS1
The urbanization of the State has increased very rapidly in the last ten years. According to the 2011 Census, the level of urbanization in Bihar was just __ percent, which has increased to __ percent at present.
