आरबीआई एमपीसी सदस्य ने घरेलू खपत के लिए कर रियायतों पर प्रकाश डाला
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह समझना कि बाहरी वैश्विक तनाव के दौर में घरेलू विकास को गति देने के लिए राजकोषीय नीति (कर रियायतें) किस प्रकार मौद्रिक नीति की पूरक हो सकती है, UPSC GS3 Economy के लिए एक मौलिक अवधारणा है।
सारांश
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के एक सदस्य ने संकेत दिया है कि कर रियायतें घरेलू उपभोक्ता व्यय को एक आवश्यक बढ़ावा दे सकती हैं। चुनौतीपूर्ण बाहरी समष्टि-आर्थिक (macroeconomic) परिदृश्य को देखते हुए यह राजकोषीय हस्तक्षेप विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैश्विक प्रतिकूलताओं के कारण निर्यात मांग में कमी आने के खतरे के बीच, लक्षित कर राहत के माध्यम से घरेलू खपत को प्रोत्साहित करना देश की आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह अवलोकन बाहरी कमजोरियों से निपटने और समष्टि-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में राजकोषीय उपायों और मौद्रिक नीति के बीच महत्वपूर्ण अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के एक सदस्य ने उल्लेख किया कि कर रियायतें घरेलू उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- वैश्विक व्यापक आर्थिक परिवेश चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जो ऐसी बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों (external headwinds) से चिन्हित है जो निर्यात-आधारित विकास को धीमा कर सकती हैं।
- बाहरी मांग के संभावित रूप से कमजोर होने के साथ, भारत की आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए घरेलू खपत को एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में देखा जाता है।
- यह दृष्टिकोण वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) को प्रबंधित करने में राजकोषीय नीति (टैक्स लीवर्स) और मौद्रिक नीति के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) को आर्थिक मंदी के दौरान कर रियायतों की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत ब्याज दरें विशेष रूप से MPC द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कर नीतियां विशुद्ध रूप से राजकोषीय उपकरण हैं जिनका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, न कि RBI या MPC द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की GDP में निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) में क्या शामिल होता है?
- परिभाषा: निवासी परिवारों और गैर-लाभकारी संस्थानों द्वारा खरीदी गई अंतिम उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
- GDP हिस्सेदारी: PFCE भारत के GDP के व्यय का सबसे बड़ा घटक है, जो ऐतिहासिक रूप से कुल आउटपुट का लगभग 58% से 61% हिस्सा रहा है।
- प्रमुख कारक: यह प्रयोज्य आय (disposable income) में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक लोचदार है, जो प्रत्यक्ष कर दरों और मुद्रास्फीति से सीधे प्रभावित होता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) का वैधानिक आधार और संरचना क्या है?
- सांविधिक आधार: 2016 के संशोधनों के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत गठित।
- संरचना: कुल छह सदस्य: तीन RBI से (गवर्नर पदेन अध्यक्ष के रूप में) और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त।
- प्राथमिक अधिदेश: अनिवार्य मुद्रास्फीति लक्ष्य (4% +/- 2%) प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) निर्धारित करने हेतु।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय प्रोत्साहन बनाम मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
कर कटौती (राजकोषीय) उपभोग को बढ़ावा देती है लेकिन यह राजकोषीय घाटे को विस्तृत कर सकती है, जिससे संभावित रूप से अर्थव्यवस्था में 'overheating' की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और FRBM ढांचे के तहत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के RBI के मौद्रिक अधिदेश (monetary mandate) के लिए जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।
संरक्षणवाद और घरेलू उपभोग पर निर्भरता
जैसे-जैसे वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ और पश्चिमी संरक्षणवादी नीतियां बाहरी निर्यात मांग को कम कर रही हैं, भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता GDP विकास को बनाए रखने के लिए निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) पर तेजी से निर्भर हो रही है।
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