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राजव्यवस्था और शासनGS2
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भारत में शहरी शासन और सार्वजनिक धन का उपयोग

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग और देश में खराब शहरी स्वच्छता की कठोर वास्तविकता के बीच एक गहरा अंतर्विरोध दर्शाता है, जो संसाधनों के नैतिक आवंटन, शासन की जवाबदेही और शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।

सारांश

यह लेख दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में भारतीय राजनेताओं और नौकरशाहों की भागीदारी की आलोचना करता है और इसे करदाताओं के पैसे की फिजूलखर्ची बताता है। लेखिका स्विट्जरलैंड में इन अधिकारियों के शानदार आवास और विशिष्ट नेटवर्किंग की तुलना भारतीय शहरों की बदतर होती स्थिति से करती हैं, जो अक्सर खराब स्वच्छता, कचरे के ढेर और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से ग्रस्त हैं। इसमें तर्क दिया गया है कि ऐसी विदेशी यात्राओं पर बर्बाद किए गए धन का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और विशेष रूप से स्वच्छता अभियानों के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार के लिए किया जाना चाहिए। यह लेख शासन की जवाबदेही में मौजूद एक गंभीर कमी को उजागर करता है और सार्वजनिक संसाधनों के गलत आवंटन को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में भारतीय राजनेताओं और नौकरशाहों की भागीदारी की आलोचना करदाताओं के पैसे की फिजूलखर्ची के रूप में की जाती है।
  • लेखिका दावोस के स्वच्छ वातावरण और भारतीय शहरों में खराब स्वच्छता, कचरे के ढेरों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के बीच एक स्पष्ट विषमता को रेखांकित करती हैं।
  • विशिष्ट विदेशी नेटवर्किंग कार्यक्रमों पर खर्च किए जाने वाले फंड का उपयोग शहरी स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
  • यह लेख शहरी जीवन की गिरती गुणवत्ता को सुधारने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की बेहतर वित्तीय जवाबदेही और कार्यात्मक सशक्तिकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
  • यह आलोचना 'वीआईपी संस्कृति' और लोक प्रशासन में गलत प्राथमिकताओं के व्यापक मुद्दों को दर्शाती है।

महत्वपूर्ण शब्द

विश्व आर्थिक मंच (WEF)

स्विट्जरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था; जो विशिष्ट नेटवर्किंग के माध्यम से वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनी वार्षिक दावोस (Davos) बैठक के जरिए सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देती है।

UPSC context

GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान) और GS Paper III (अर्थव्यवस्था); राष्ट्रीय नीति और पैराडिप्लोमेसी को आकार देने में वैश्विक मंचों की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U)

2014 में शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रीय अभियान, जिसका उद्देश्य सभी शहरी वैधानिक नगरों में 100% खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करना है।

UPSC context

जीएस पेपर II (सरकारी नीतियां) और जीएस पेपर III (पर्यावरण); सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों के समाधान में प्रमुख योजनाओं (flagship schemes) की प्रभावशीलता का परीक्षण करता है।

Source
स्मार्ट सिटी मिशन

100 चयनित भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ICT और सतत बुनियादी ढांचे जैसे 'स्मार्ट समाधानों' का उपयोग करने वाला केंद्र प्रायोजित शहरी पुनरुद्धार कार्यक्रम।

UPSC context

GS Paper III (इंफ्रास्ट्रक्चर/इकोनॉमी); भारतीय संदर्भ में प्रौद्योगिकी-आधारित शहरी नियोजन रणनीतियों और उनकी कार्यान्वयन चुनौतियों का मूल्यांकन करता है।

Source
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

नगर निगम जैसी छोटी इकाई वाली स्थानीय सरकारी संस्थाएं, जिन्हें आवश्यक नागरिक सेवाएं प्रदान करने और स्थानीय शहरी विकास का प्रबंधन करने के लिए 74वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); स्थानीय स्वशासन, वित्तीय हस्तांतरण और सेवा वितरण में प्रशासनिक जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)

नगरपालिका अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण की व्यवस्थित प्रक्रिया; स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और सतत शहरी शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण/अवसंरचना); शहरी प्रदूषण के तकनीकी और प्रशासनिक समाधानों और 'वेस्ट-टू-वेल्थ' (waste-to-wealth) मॉडल पर केंद्रित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर-सरकारी संगठन या संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है।

अभ्यर्थी अक्सर WEF को UN या ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) संस्थानों के साथ जोड़कर भ्रमित हो जाते हैं। WEF वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

74वें संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies) कार्यात्मक और वित्तीय रूप से किस प्रकार सशक्त हैं?

  • 12वीं अनुसूची: स्थानीय नागरिक शासन के लिए नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में 18 कार्यात्मक विषयों (जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) को जोड़ता है।
  • राज्य वित्त आयोग: अनुच्छेद 243-Y राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वे नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और कर/टोल/शुल्क हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन करें।
  • वार्ड समितियां: अनुच्छेद 243-S जमीनी स्तर के नियोजन के विकेंद्रीकरण हेतु तीन लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए वार्ड समितियों के गठन को अनिवार्य करता है।
Environment

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत स्थानीय निकायों के लिए मुख्य अधिदेश क्या हैं?

  • स्रोत पर पृथक्करण: अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों के लिए कचरे को संग्रहकर्ताओं को सौंपने से पहले उसे जैव-अपघटनीय, गैर-जैव-अपघटनीय और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य है।
  • उपयोगकर्ता शुल्क और जुर्माना: स्थानीय निकायों को अपशिष्ट संग्रहण (waste collection) के लिए यूज़र फीस लेने और गंदगी फैलाने पर मौके पर जुर्माना (spot fines) लगाने के लिए उप-नियम (bye-laws) बनाने हेतु सशक्त बनाता है।
  • EPR एकीकरण: पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पेश करता है, जिसके तहत निर्माताओं को अपशिष्ट रिकवरी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना आवश्यक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सार्वजनिक व्यय की नैतिकता बनाम स्थानीय शासन

    विलासितापूर्ण विदेश यात्राओं (दावोस) के लिए करदाताओं के धन के गलत आवंटन की नैतिक दुविधा, जबकि बुनियादी नागरिक कर्तव्यों (12वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता) के लिए वित्त पोषण का अभाव है, प्रशासनिक जवाबदेही में मौजूद अंतराल को उजागर करती है।

  • ULB कार्यात्मक अंतराल और शहरी बाढ़

    खराब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नगर निगम के नालों को अवरुद्ध करके सीधे तौर पर शहरी बाढ़ को गंभीर बनाता है, जो 74वें संशोधन के कार्यान्वयन की कमियों को व्यापक आपदा प्रबंधन और शहरी लचीलेपन की चुनौतियों से जोड़ता है।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम 2016 के अधिदेशों और शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) के वित्तीय हस्तांतरण तंत्रों को मिलाकर पूछे जाने वाले कथन की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2023MainsGS2

    “The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment.

  • 2016MainsGS1

    With a brief background of quality of urban life in India, introduce the objectives and strategy of the 'Smart City Programme'.

  • 2019PrelimsGS1

    The Global Competitiveness Report is published by the

  • 2019MainsGS4

    "Non-performance of duty by a public servant is a form of corruption". Do you agree with this view? Justify your answer.